कांग्रेस कार्यसमिति ने जाति जनगणना पर समय सीमा घोषित करने की मांग उठाई

कांग्रेस ने शुक्रवार (2 मई) को सरकार से जाति सर्वेक्षण के हर चरण के लिए एक "स्पष्ट समयसीमा" घोषित करने को कहा और अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की "मनमानी सीमा" को हटाने की अपनी मांग दोहराई।

यह मांग कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) द्वारा पारित एक प्रस्ताव में की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और जिसमें पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और महासचिव जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

अभी तक कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं

“11 वर्षों तक लगातार विरोध और ज़िद्दी इंकार के बाद, मोदी सरकार ने अंततः कांग्रेस की उस मांग को मान लिया है जिसमें अगली जनगणना में जाति के आधार पर जनसंख्या आंकड़े जुटाने की बात की गई थी। इन 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व पर इस मांग को उठाने के लिए बार-बार हमला किया,” प्रस्ताव में कहा गया।

हालांकि, सरकार की मंशा क्या है, इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है और ना ही इसके लिए कोई वित्तीय आवंटन किया गया है, प्रस्ताव में कहा गया।

इस प्रस्ताव में यह भी याद दिलाया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने 16 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एक अद्यतन और व्यापक जाति सर्वेक्षण की मांग की थी। साथ ही, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की मनमानी सीमा को हटाने की भी मांग की गई थी।

लगातार अभियान

कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी “सबसे मज़बूत और निरंतर आवाज़” थे जिन्होंने देशव्यापी जाति सर्वेक्षण की मांग की। उन्होंने 2022 के उदयपुर नव संकल्प शिविर में इस बात पर ज़ोर दिया कि जाति आधारित आंकड़े इकट्ठा करना आवश्यक है ताकि सरकारी नीतियां वंचित वर्गों की वास्तविक ज़मीनी स्थिति को प्रतिबिंबित कर सकें।

पार्टी ने कहा, “यह मांग 2023 के रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में दोहराई गई और कांग्रेस के 2019 और 2024 के लोकसभा घोषणापत्र का एक केंद्रीय हिस्सा रही। संसद में, देशभर के भाषणों में, दोनों भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान, और हाल ही की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।”

उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण, कल्याण और समावेशन की नीतियां पुराने अनुमानों या मनमाने प्रतिबंधों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए।

निजी क्षेत्र में कोटा

कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तत्काल क्रियान्वयन की भी मांग की, जो OBCs, दलितों और आदिवासियों के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देता है।

प्रस्ताव में कहा गया, “यह मांग कांग्रेस के घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से की गई थी और राहुल गांधी ने इसे शैक्षिक न्याय की दिशा में एक आवश्यक और विलंबित कदम बताया।”

कांग्रेस ने कहा कि जब निजी संस्थान उच्च शिक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, तब वंचित समुदायों को इन स्थानों से बाहर रखना असमानता को और बढ़ाता है।

प्रस्ताव में कहा गया,“अनुच्छेद 15(5) सिर्फ एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की अनिवार्यता है। कांग्रेस दृढ़ता से मानती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा OBCs, अति पिछड़ा वर्ग (EBCs), दलितों और आदिवासियों को सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों में समान रूप से मिलनी चाहिए।”

तेलंगाना मॉडल का हवाला

CWC ने यह भी कहा कि तेलंगाना द्वारा अपनाया गया मॉडल एक प्रभावी और समावेशी ढांचा प्रदान करता है जिसे भारत सरकार को अपनाना चाहिए।

तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण की रूपरेखा एक परामर्शात्मक और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की गई थी, जिसमें नागरिक समाज, सामाजिक वैज्ञानिकों और समुदाय के नेताओं की सक्रिय भागीदारी थी, इस पर पार्टी ने ज़ोर दिया।

पार्टी ने जोड़ा के मुताबिक. “यह कोई बंद प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह सार्वजनिक इनपुट और जांच के लिए खुली थी,”

पूर्ण समर्थन का आश्वासन

CWC ने केंद्र से आग्रह किया कि वह राष्ट्रीय जाति सर्वेक्षण के लिए ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाए। प्रस्ताव में कहा गया, “हम सरकार को एक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और सहभागी मॉडल तैयार करने में पूर्ण समर्थन देने की पेशकश करते हैं। हम एक ऐसा ढांचा डिजाइन करने में सहयोग करने को तैयार हैं जो परामर्श, जवाबदेही और समावेशन के मूल्यों को प्रतिबिंबित करे।”

पार्टी ने ज़ोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया हर चरण में पारदर्शी और समावेशी होनी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया, “एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग सार्वजनिक नीति की व्यापक समीक्षा के लिए किया जाना चाहिए, विशेष रूप से आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं, शैक्षिक पहुंच और रोजगार के अवसरों के क्षेत्रों में।”

CWC ने यह भी कहा कि यदि जाति सर्वेक्षण को सही ढंग से डिजाइन और लागू किया जाए, तो यह समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।