आरक्षण तो पसंद लेकिन SC-ST में उपकोटे पर चुप्पी, असमंजस में क्यों है कांग्रेस

पार्टी के भीतर और इंडिया ब्लॉक सहयोगियों के बीच फैसले पर अलग-अलग राय के साथ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार (6 अगस्त) की देर शाम फैसला किया कि वे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य कांग्रेस प्रमुखों और नागरिक समाज समूहों के साथ "व्यापक विचार-विमर्श" के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी पार्टी का रुख साफ़ करेंगे.

कांग्रेस का मानना है कि संविधान पीठ द्वारा 6:1 बहुमत से दिया गया फैसला, जिसमें दलितों के उप-वर्गीकरण के लिए अनुभवजन्य डेटा के संग्रह को पूर्व-आवश्यकता बनाया गया है, राहुल और इंडिया ब्लॉक की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना की जोरदार मांगों को सही साबित करता है. हालांकि, कांग्रेस आलाकमान का ये भी मानना है कि जाति जनगणना के पीछे के तर्क को पुष्ट करने के लिए केवल इस आधार पर फैसले का जोरदार समर्थन करना उल्टा साबित हो सकता है.

फेडरल ने 2 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच फैसले पर राय बंटी हुई है और कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के “कानूनी दिग्गजों” जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा से फैसले की बारीकियों पर विस्तृत राय मांगी है.

फैसले के तुरंत बाद, जब राहुल अपने पूर्व लोकसभा क्षेत्र वायनाड में थे, जो भूस्खलन के कारण तबाह हो गया था, और खड़गे कई पूर्व-निर्धारित बैठकों और राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने संसदीय कर्तव्यों में व्यस्त थे, पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने संकेत दिया था कि “आम राय फैसले के पक्ष में थी”. सूत्रों ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अदालत ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर मौन समर्थन व्यक्त किया था, जिसमें जोर दिया गया था कि “राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता” साबित करने के लिए उप-वर्गीकरण और परिणामस्वरूप “अधिक लाभकारी उपचार” प्रदान करना “अनुभवजन्य डेटा” के आधार पर किया जाना चाहिए.

सूत्रों ने द फेडरल को बताया कि कांग्रेस की कम्युनिकेशन टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने 1 अगस्त को देर रात फैसले का स्वागत करते हुए एक बयान तैयार किया था और उसे मंजूरी के लिए खड़गे और राहुल को भेजा था. हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष, जो खुद दलित हैं, ने संयम बरतने और आगे विचार-विमर्श की जरूरत की सलाह देते हुए पलटवार किया है. ऐसा लगता है कि खड़गे के हस्तक्षेप ने उनकी पार्टी को कुछ शर्मिंदगी से बचाया है.

अदालत के फैसले के बाद पिछले सप्ताह में, कई पार्टी नेताओं, विशेष रूप से दलित और आदिवासी समुदायों के नेताओं ने हाईकमान से आग्रह किया है कि वे "फैसले का स्वागत करने में जल्दबाजी न करें" और इसके बजाय "इस विषय पर उन लोगों के साथ व्यापक चर्चा करें जो इससे सीधे प्रभावित होंगे".

ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस से इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का आग्रह किया है, जबकि अन्य ने क्रमश: राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता खड़गे और राहुल से कहा है कि वे नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव डालें कि वो “ऐसा कानून लाए जो अदालत के फैसले के प्रभाव को उलट दे.”

मंगलवार को कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने खड़गे के आवास पर विचार-विमर्श के बाद संवाददाताओं से कहा, "बैठक डेढ़ घंटे तक चली. कांग्रेस अध्यक्ष अब हमारे मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे. वो पीसीसी (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) प्रमुखों और विभिन्न राज्य इकाइयों के नेताओं के साथ-साथ नागरिक समाज समूहों से भी बात करेंगे... हम इस फैसले के बारे में अगले दो-तीन हफ्तों में फैसला लेंगे."

रमेश ने ये भी दावा किया कि फैसले ने दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं. पहली बात ये कि देश भर में जाति जनगणना “अब जरूरी हो गई है”, और दूसरी बात ये कि फैसले ने “आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाना” अनिवार्य बना दिया है. फिर भी, पार्टी तब तक फैसले पर अपना आधिकारिक दृष्टिकोण देने में जल्दबाजी नहीं करेगी, जब तक कि इसके राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थों पर विचार-विमर्श पूरा नहीं हो जाता.

सूत्रों ने द फेडरल को बताया कि कांग्रेस नेतृत्व भी फैसले पर अपना रुख स्पष्ट करने से पहले भारत ब्लॉक के अपने सहयोगियों के विचारों को जानने का इच्छुक है.

इस निर्णय से राज्य सरकारों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए वर्तमान में आरक्षित कोटे के भीतर कोटा बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, ताकि अधिक पिछड़ी दलित उपजातियों को सकारात्मक कार्रवाई योजना के तहत अधिक लाभ मिल सके, जिससे राजनीतिक राय में गहरा ध्रुवीकरण हो गया है.

कांग्रेस ने फैसले पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इसके तीन मुख्यमंत्रियों में से दो - कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी - ने अदालत के फैसले का स्वागत किया. इसके विपरीत, पार्टी के दो वरिष्ठ दलित नेताओं, सिरसा, हरियाणा की सांसद कुमारी शैलजा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष पीएल पुनिया ने क्रमशः फैसले को "बिल्कुल गलत" और "दलित समुदाय के हितों के खिलाफ" बताया है.

फैसले पर अलग-अलग राय सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के साथ-साथ विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में भी है. जबकि इंडिया ब्लॉक के घटक सीपीआई (एम) और डीएमके ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है, लालू यादव की आरजेडी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जैसे प्रमुख गठबंधन के सदस्यों ने इसका विरोध किया है. इसी तरह, एनडीए के भीतर, जबकि भाजपा ने अभी तक फैसले पर अपना विचार नहीं व्यक्त किया है, जेडी (यू) प्रमुख नीतीश कुमार और एचएएम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने इसका स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी, एलजेपी (आरवी) फैसले की समीक्षा की मांग करेगी.

दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों के कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग मानता है कि इस फैसले के लिए बिना शर्त समर्थन "समस्याओं का पिटारा खोल देगा" क्योंकि इससे आदिवासियों और ओबीसी के बीच भी उप-वर्गीकरण की मांग शुरू हो सकती है. इन नेताओं का तर्क है कि ये फैसला "एक दलित उपजाति को दूसरी दलित उपजाति के खिलाफ या एक आदिवासी समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा" और इससे "सामाजिक अशांति भी पैदा हो सकती है".