कृषि बजट 2025: पीएम धन-धान्य कृषि योजना का ऐलान, 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा
Agriculture Budget 2025: सीतारमण ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को शामिल किया जाएगा.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है. इनमे पहला कृषि क्षेत्र है. इसके तहत पीएम धन-धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया है. जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा.
पीएम धन-धान्य कृषि योजना
सीतारमण ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को शामिल किया जाएगा. इस योजना से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और पंचायत स्तर पर भंडारण सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा. इसे राज्यों के सहयोग से शुरू किया जाएगा, जिससे किसानों के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे.
वैश्विक तकनीकों का इस्तेमाल
सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र में वैश्विक तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि दालों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. जिसमें उड़द, तूर और मसूर दालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि आय स्तर में वृद्धि के साथ फलों की खपत भी बढ़ रही है. इसलिए राज्यों के सहयोग से किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी.
बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना
सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बिहार में विशेष अवसर है. इसलिए वहां मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा. यह बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा.
बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मोदी सरकार उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी.
मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर ध्यान
सीतारमण ने कहा कि भारत मत्स्य पालन और जलीय कृषि में दूसरे स्थान पर है. इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा.
कपास की नई किस्मों के लिए मिशन
केंद्र सरकार ने कपास की उन्नत किस्मों के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा. ताकि किसानों को सहायता मिले और कपड़ा उद्योग के लिए कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई
संशोधित योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले लोन की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है. यह लोन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से उपलब्ध होगा.
बजट 2025 के अन्य प्रमुख क्षेत्र
कृषि के अलावा निर्माण क्षेत्र, रोजगार, MSME, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और इनोवेशन भी इस बजट में प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं. सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तेज़ी से विकास करने और मध्य वर्ग को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है.
