सभी स्मार्टफोन में अनिवार्य होगा ‘संचार साथी’ एप? जानें क्या है सरकार के इस कदम के मायने?

केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने नए मोबाइल फोनों में एक सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप पहले से इंस्टॉल कर के ही बाजार में उतारें। सरकारी आदेश के अनुसार, मंत्रालय ने यह निर्देश निजी रूप से स्मार्टफोन निर्माताओं को भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 28 नवंबर को जारी आदेश में स्मार्टफोन कंपनियों को 90 दिनों के भीतर 'संचार साथी' ऐप को हर नए फोन में प्री-इंस्टॉल करने को कहा गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ता इस ऐप को फोन से हटाने या डिसेबल करने में सक्षम नहीं होंगे। जो फोन पहले से निर्माण या सप्लाई चेन में हैं, उन पर यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजने को कहा गया है।

Apple से टकराव की आशंका

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के इस आदेश से Apple के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। Apple अपने फोन में केवल अपनी ही ऐप्स प्री-इंस्टॉल करता है और उसकी नीति किसी भी सरकारी या थर्ड-पार्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने के खिलाफ है। ऐसे में कंपनी इस नियम से सहमत नहीं हो सकती। Apple, Samsung और Xiaomi ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं, उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार ने यह आदेश जारी करने से पहले स्मार्टफोन कंपनियों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया।

ऐप जरूरी — सरकार

सरकार ने आदेश में कहा है कि संचार साथी ऐप की जरूरत इसलिए है, ताकि डुप्लीकेट या फर्जी IMEI नंबरों का इस्तेमाल करने वाले फ्रॉड को रोका जा सके, जो टेलीकॉम नेटवर्क के लिए “गंभीर खतरा” बन रहे हैं। यह ऐप संदिग्ध कॉल की शिकायत दर्ज करने में मदद करता है। IMEI नंबर की जांच करता है और चोरी हुए फोन को एक केंद्रीय रजिस्ट्र्री के जरिये ब्लॉक करता है।

ऐप के 50 लाख से अधिक डाउनलोड हैं। इसके जरिए अब तक 37 लाख से ज्यादा चोरी/खोए मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए हैं। 3 करोड़ से अधिक फर्जी मोबाइल कनेक्शनों को बंद किया गया। सरकार का दावा है कि यह ऐप साइबर अपराध रोकने में बेहद प्रभावी है और चोरी हुए मोबाइल की ट्रैकिंग में पुलिस की मदद करता है। इससे नकली फोन के काले बाजार में पहुंचने की आशंका भी घटती है।

भारत में दुनिया का बड़ा टेलीकॉम बाजार

भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल बाजारों में से एक है, जहां 1.2 अरब से अधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में लॉन्च हुए इस ऐप की मदद से अब तक 7 लाख से ज्यादा खोए फोन को ट्रेस किया गया है, जिनमें से 50,000 फोन केवल अक्टूबर में बरामद हुए।