
कांग्रेस ने माँगा सेबी प्रमुख का इस्तीफा, न देने पर 22 अगस्त को देश व्यापी आन्दोलन
सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग करते हुए खड़गे ने कहा कि पार्टी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नवीनतम खुलासे के खिलाफ 22 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन की योजना बना रही है.
Congress relies Hindenburg: हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने देशव्यापी आन्दोलन करने का मन बनाया है. इससे पहले कांग्रेस ने SEBI ( सेबी ) प्रमुख माधवी पुरी बुच का इस्तीफा माँगा है. इस्तीफा न दिए जाने पर कांग्रेस 22 अगस्त को देशव्यापी आन्दोलन करने की योजना तैयार कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कहा है.
खड़गे ने कहा कि पार्टी आरोपों की जेपीसी जांच और माधबी पुरी बुच के तत्काल इस्तीफे की मांग करेगी. कांग्रेस जाति जनगणना की मांग को लेकर देशव्यापी अभियान की भी योजना बना रही है, लेकिन इसकी तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी.
संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करने और चुनाव की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की सूची तैयार करने के लिए पार्टी के महासचिवों, राज्य इकाई प्रमुखों और एआईसीसी के राज्य प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खड़गे ने कहा कि पार्टी का ध्यान "बेलगाम बेरोजगारी" और "अनियंत्रित मुद्रास्फीति" जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी रहेगा.
उन्होंने कहा, "अनियंत्रित बेरोजगारी, अनियंत्रित मुद्रास्फीति और घरेलू बचत में कमी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर हमारा ध्यान है. गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात किया गया है."
पार्टी जिस मुख्य मुद्दे को उजागर करेगी, वो है सेबी और अडानी के बीच "सांठगांठ का चौंकाने वाला खुलासा" जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का पैसा खतरे में नहीं डाला जा सकता. मोदी सरकार को तुरंत सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और इस संबंध में एक जेपीसी का गठन करना चाहिए."
इसके अलावा खड़गे ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में संविधान पर हमला जारी है और जाति जनगणना लोगों की मांग है. इन मुद्दों के अलावा कांग्रेस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग के लिए भी अपनी लड़ाई जारी रखेगी. खड़गे ने कहा कि अग्निपथ योजना को भी समाप्त किया जाना चाहिए. उन्होंने रेलवे सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार पर हमला किया और कहा कि "ट्रेनों का पटरी से उतरना आम बात हो गई है."
खड़गे के अनुसार जलवायु संबंधी आपदाएं और ढहता बुनियादी ढांचा भी चिंता का विषय है. "हम इन सभी समस्याओं को लेकर एक राष्ट्रीय अभियान तैयार करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे."
(एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ)
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