बम विस्फोट की धमकी देने वालों के लिए सख्त नियम, नो-फ्लाई सूची बनाने की योजना: सरकार

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय नागरिक उड्डयन नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है, ताकि एयरलाइनों को बम की धमकी देने वाली घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

चार दिनों में विभिन्न भारतीय एयरलाइनों की कम से कम 25 उड़ानों में बम की धमकियाँ मिलीं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं, और उनमें से कुछ का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया. अधिकांश धमकियाँ झूठी साबित हुईं.

बम की धमकियों के बारे में नायडू ने कहा, "हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं... हम कार्रवाई करेंगे."

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एयरलाइनों को बम की धमकी के संबंध में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नागरिक विमानन नियमों और विनियमों में बदलाव की आवश्यकता है.

यह पूछे जाने पर कि क्या बम की धमकियों के पीछे कोई साजिश है, मंत्री ने कहा, "अब तक हमें जो कुछ भी पता चला है, वह व्यक्तियों और नाबालिगों के बारे में है." उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के परिसर में नागरिक उड्डयन पार्क के उद्घाटन समारोह के अवसर पर यह बात कही.

अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से संबंधित नियमों सहित मौजूदा नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है, ताकि दोषियों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सके.

अधिकारी ने बताया कि फर्जी बम धमकी देने वाले व्यक्तियों को एयरलाइन्स की नो-फ्लाई सूची में डालने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है. अधिकारी ने यह भी कहा कि नियमों में बदलाव करने के संबंध में कानूनी राय ली जा रही है. मंत्रालय द्वारा बम की फर्जी सूचना/धमकियों से निपटने के लिए विदेशों में अपनाए जा रहे प्रावधानों की भी जांच की जा रही है.

इसके अलावा, अधिकारी ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो, लोगों को एयरलाइनों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी देने से रोकने के लिए मजबूत निवारक उपाय करने हेतु विधायी संशोधनों पर विचार किया जाएगा.

वर्तमान में, विमान में अनियंत्रित यात्री व्यवहार के खिलाफ सख्त नियम हैं, लेकिन विमानन नियमों के तहत ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं, जहां सोशल मीडिया जैसे बाहरी स्रोतों से बम की धमकी मिली हो.

वर्तमान में, फर्जी बम धमकी की घटनाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है. अधिकारी ने यह भी बताया कि गृह और कानून मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है, जबकि एयरलाइनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

अधिकारी ने कहा, "हम ऐसे नियम चाहते हैं जो निवारक के रूप में कार्य कर सकें."

बुधवार को नायडू ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां एयरलाइनों के खिलाफ बम की धमकी के सभी मामलों की सक्रियता से जांच कर रही हैं और सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है. उन्होंने विमानन क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और परिचालन अखंडता से समझौता करने के किसी भी प्रयास की भी निंदा की.

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)