CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग है सियासी मजबूरी या जनता के बीच छवि बनाने का मास्टरस्ट्रोक?

ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाने का प्रस्ताव गिरने के दो दिन बाद, विपक्ष ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है। 'द फेडरल' की रिपोर्ट के अनुसार, 17 फरवरी को कुमार के खिलाफ इस मुहिम की कमान ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने संभाली।

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में सुधार (SIR) के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच विवाद चल रहा है। इसी कारण तृणमूल, 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के अन्य दलों से चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए साथ आने की अपील कर रही थी।

पूरे 'इंडिया' गठबंधन का समर्थन

शुक्रवार (13 मार्च) को तृणमूल कांग्रेस इसमें सफल रही। उसे न केवल पूरे 'इंडिया' गठबंधन का साथ मिला (जिसमें ममता बनर्जी की धुर विरोधी वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं), बल्कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी इस नोटिस का समर्थन किया है, जबकि 'आप' एक साल पहले इस गठबंधन से अलग हो गई थी।

विपक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 324 (5) और चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 11 (2) का हवाला देते हुए संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग नोटिस दिए हैं। इनमें ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग की गई है और उन पर "गलत व्यवहार" और "पक्षपातपूर्ण आचरण" जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि इसकी शुरुआत तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने की थी, लेकिन अब इस नोटिस को लोकसभा के 130 सांसदों और राज्यसभा के 63 सांसदों का समर्थन मिल चुका है।

नियम और मौजूदा स्थिति

नियम: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।

नतीजा: तृणमूल की इस पहल ने शुरुआती बाधा तो पार कर ली है (क्योंकि उनके पास जरूरी सांसदों की संख्या है)।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज्ञानेश कुमार को हटाना आसान होगा। जिस तरह विपक्ष के पास ओम बिड़ला के खिलाफ वोट कम पड़ गए थे, वैसे ही उनके पास संसद के दोनों सदनों में चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है।

इसके अलावा, यदि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति इस नोटिस को स्वीकार कर भी लेते हैं, तो भी इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। यह ओम बिड़ला के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव जैसा सरल नहीं है, जिसमें नोटिस स्वीकार होने के बाद केवल चर्चा और वोटिंग के आधार पर फैसला हो जाता है।

क्या है CEC को हटाने की प्रक्रिया?

लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की तुलना में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। संविधान का अनुच्छेद 324 (5) यह अनिवार्य करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को "केवल उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।" इसका मतलब यह है कि भले ही विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी संसद में इस पर चर्चा होने में काफी समय लगेगा।

उसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह की होगी-

जांच समिति: प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद, सबसे पहले विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी।

रिपोर्ट और चर्चा: जब यह समिति अपनी जांच पूरी कर लेगी और संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, केवल उसके बाद ही इस मामले पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी।

बढ़ता राजनीतिक तनाव

चूंकि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही ज्ञानेश कुमार द्वारा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की उम्मीद है, इसलिए चुनावी सरगर्मी और राजनीतिक कड़वाहट और भी बढ़ने के आसार हैं।

बहुमत साबित करने की कठिन चुनौती

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने के लिए जरूरी सांसदों की संख्या, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की तुलना में कहीं अधिक है। हालाँकि, सत्ता पक्ष के समर्थन के बिना विपक्ष के लिए इन दोनों में से किसी भी प्रस्ताव को पास कराना लगभग असंभव है।

लोकसभा अध्यक्ष: इन्हें हटाने के लिए सदन की कुल संख्या के साधारण बहुमत (273 सदस्य) की आवश्यकता होती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC): इनके लिए नियम बहुत कड़े हैं। प्रस्ताव पास करने के लिए सदन की कुल सदस्यता के बहुमत के साथ-साथ, वोट देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत की जरूरत होती है।

राजनीतिक संदेश देने की कोशिश

विपक्ष के नेता भी यह मानते हैं कि ओम बिड़ला के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव की तरह, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह नोटिस भी केवल राजनीतिक संदेश (optics) देने के लिए है। 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के नेताओं का लगातार यह आरोप रहा है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से पूरी चुनावी व्यवस्था पर सत्ताधारी भाजपा ने कब्जा कर लिया है।विपक्षी दलों का दावा है कि पिछले जून में बिहार से शुरू हुआ और फिर पूरे देश में लागू किया गया मतदाता सूची सुधार (SIR) कार्यक्रम, भाजपा और चुनाव आयोग की एक और चाल है ताकि चुनावों का माहौल भाजपा के पक्ष में झुकाया जा सके।

‘कुमार सबसे अहंकारी’

पिछले फरवरी से शुरू हुए ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान, विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी लगातार बढ़ी है। 'द फेडरल' से बात करते हुए विपक्षी नेताओं ने कुमार को अब तक का "सबसे अहंकारी" और "खुलेआम पक्षपाती" मुख्य चुनाव आयुक्त बताया है। उनका आरोप है कि कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने "निष्पक्ष होने का दिखावा तक छोड़ दिया है" और वह "भाजपा के एक संगठन" की तरह काम कर रहा है।

ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के सहयोगियों ने कई बार सार्वजनिक रूप से कुमार को "झूठा" और "ठग" कहा है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं।

बढ़ता राजनीतिक तनाव

चूंकि अगले हफ्ते की शुरुआत में कुमार द्वारा बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने की उम्मीद है, इसलिए चुनावी सरगर्मी और राजनीतिक कड़वाहट और भी बढ़ने वाली है।

तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने 'द फेडरल' को बताया कि कुमार के खिलाफ लाया गया यह प्रस्ताव ममता बनर्जी की छवि को और मजबूत करने के लिए है। यह संदेश देने की कोशिश है कि वह "बंगाल और उसके बाहर भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती हैं, जो भगवा पार्टी के खिलाफ अपनी लड़ाई में हर संभव रास्ता अपनाएंगी।"

ममता बनर्जी का नेतृत्व

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद और प्रवक्ता कुणाल घोष ने 'द फेडरल' को बताया, "वोटर लिस्ट में सुधार (SIR) का मुद्दा पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी समस्या रहा है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी और वहां के सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। कई पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गईं, लेकिन ममता बनर्जी इकलौती ऐसी नेता थीं जिन्होंने इस लड़ाई का आगे बढ़कर नेतृत्व किया।"

उन्होंने आगे कहा, "वह खुद अपनी बात रखने सुप्रीम कोर्ट गईं और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) से भी मिलीं। उन्होंने उन अवैध तरीकों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिनसे तृणमूल के वोटरों को योजनाबद्ध तरीके से हटाया जा रहा था। भले ही हमारे पास इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए जरूरी संख्या नहीं है, फिर भी हम इसे इसलिए ला रहे हैं ताकि संसदीय रिकॉर्ड में यह दर्ज हो जाए कि इस व्यक्ति (ज्ञानेश कुमार) ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता से पूरी तरह समझौता कर लिया है।"

विपक्ष की एकजुटता और कांग्रेस का साथ

चूँकि हाल के वर्षों में लगभग सभी विपक्षी दलों का चुनाव आयोग के साथ टकराव रहा है और वे मानते हैं कि भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए वोटर लिस्ट (SIR) का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए तृणमूल को उन्हें साथ लाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।

शुरुआत में कांग्रेस पार्टी, जिसके ममता बनर्जी के साथ रिश्ते थोड़े तल्ख रहे हैं, इस प्रस्ताव को लेकर झिझक रही थी। लेकिन पिछले हफ्ते वह भी मान गई। तृणमूल ने साफ कर दिया था कि वह ओम बिड़ला के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन तभी करेगी, जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने की मुहिम में उनका साथ देगा।

क्या भाजपा इस महाभियोग का फायदा उठाएगी?

विपक्ष के भीतर ही एक धड़ा ऐसा भी है जिसे डर है कि ओम बिड़ला को हटाने की नाकाम कोशिश के तुरंत बाद चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ महाभियोग लाने से विपक्ष की छवि को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। उन्हें लगता है कि भाजपा इस स्थिति का फायदा उठा सकती है।

एक वरिष्ठ वकील और विपक्षी सांसद का कहना है कि अगर कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो यह विपक्ष के लिए एक अजीब और जटिल स्थिति पैदा कर देगा।

विपक्ष की चिंता और आत्ममंथन

एक अनुभवी कांग्रेस नेता ने कहा: "भले ही लोकसभा अध्यक्ष या चुनाव आयुक्त के खिलाफ हमारी शिकायतें कितनी भी जायज क्यों न हों, हमें यह समझना होगा कि संविधान ने हमें उच्च पदों पर बैठे लोगों को हटाने के जो अधिकार दिए हैं (चाहे वह लोकसभा/राज्यसभा के अध्यक्ष हों या चुनाव आयुक्त), वे असाधारण हथियार हैं। इनका इस्तेमाल केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा, "आप इन्हें बार-बार इस्तेमाल करने की आदत नहीं डाल सकते। दुर्भाग्य से, हम यही कर रहे हैं। पिछले पांच सालों में हमने पहले राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की कोशिश की, फिर राज्यसभा के सभापति को, और अब कुछ ही दिनों के भीतर हम लोकसभा अध्यक्ष और चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे हम एक 'झुंझलाए हुए हारने वाले' (petulant losers) की तरह दिखते हैं। दूसरी ओर, भाजपा को इन मौकों पर यह कहने का पूरा मौका मिल जाता है कि हमारे ये प्रस्ताव असल में हमारी हताशा और चुनाव न जीत पाने की बेबसी का संकेत हैं।"

समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने इसी शिकायत को एक अलग नजरिए से पेश किया। उन्होंने कहा, "आम तौर पर, हमें विमर्श (narrative) की इस लड़ाई में जीतना चाहिए था, क्योंकि भारत के इतिहास में किसी भी अन्य सरकार के दौरान विपक्ष ने उपराष्ट्रपति से लेकर लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तक, लगभग सभी शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव नहीं दिए हैं।"

ऐतिहासिक कदम: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पहली बार लाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव चार दशकों के बाद आया और राज्यसभा सभापति (पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़) के खिलाफ प्रस्ताव भी अभूतपूर्व था।

विपक्ष की रणनीति: "हमने पिछला लोकसभा चुनाव 'संविधान बचाओ' के नारे पर लड़ा था। हमें इन सभी प्रस्तावों को उसी नारे से जोड़कर लोगों को बताना चाहिए था कि भाजपा की अल्पमत सरकार भी संविधान के लिए खतरनाक है।"

भाजपा का पलटवार: "लेकिन इसके बजाय, आज भाजपा लोगों को यह बता रही है कि हम बार-बार संवैधानिक पदों का अपमान कर रहे हैं क्योंकि संविधान के प्रति हमारी चिंता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है।"

विपक्ष के लिए एक विडंबनापूर्ण उलझन

एक वरिष्ठ वकील और विपक्षी सांसद का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो यह विपक्ष के लिए एक अजीब स्थिति पैदा कर देगा।

उन्होंने बताया, "यह नोटिस (महाभियोग के लिए) कुछ नेताओं की इस गलतफहमी के कारण लाया गया है कि इससे विपक्ष को संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयोग के पक्षपाती व्यवहार को उजागर करने का मौका मिलेगा। हमारे जिन साथियों ने इस नोटिस पर जोर दिया है, वे शायद यह नहीं समझ पा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव और इसमें बहुत अंतर है।"

कानूनी और तकनीकी अंतर

वकील-सांसद ने आगे विस्तार से समझाया-

लोकसभा अध्यक्ष का मामला: भले ही वह प्रस्ताव गिरना तय था, लेकिन उसने विपक्ष को सदन के पटल पर अध्यक्ष के कामकाज के खिलाफ अपनी शिकायतें रखने का मौका दिया।

चुनाव आयुक्त (CEC) का मामला: यहाँ ऐसा तुरंत नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी ही है।

प्रक्रिया क्या है?

पहले आप जरूरी हस्ताक्षरों के साथ नोटिस जमा करते हैं। अगर नोटिस स्वीकार हो जाता है, तो सदन के अध्यक्ष एक जांच समिति बनाने का निर्देश देते हैं (जैसा जजों के मामले में होता है)। इसके बाद जांच होगी और फिर उसकी रिपोर्ट आएगी।

उन्होंने अंत में कहा, "जब तक यह पूरी प्रक्रिया (जांच और रिपोर्ट) खत्म नहीं हो जाती, तब तक सदन के अध्यक्ष आपके नोटिस पर चर्चा कराने के लिए मजबूर नहीं हैं। ऐसे में चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग करके आप क्या हासिल करेंगे? यह मेरी समझ से बाहर है।"