मोदी सरकार में 26.9 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, विश्व बैंक रिपोर्ट में खुलासा
World Bank Report 2025: भारत ने बीते दशक में गरीबी को काफी हद तक कम किया है. विश्व बैंक की रिपोर्ट इसे एक बड़ी कामयाबी मानती है. अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में भारत गरीबी मुक्त समाज की ओर तेज़ी से बढ़ सकता है.
Poverty in India: भारत ने बीते 11 सालों में गरीबी कम करने के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, देश में अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) 2011-12 में 27.1% थी. जो 2022-23 में घटकर महज 5.3% रह गई है. इसका मतलब है कि करीब 26.9 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है. 2011-12 में जहां 34.4 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में थे, अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 7.52 करोड़ रह गई है.
किन राज्यों ने निभाई अहम भूमिका?
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने गरीबी घटाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया. ये राज्य पहले देश की 65% अत्यधिक गरीब आबादी को समेटे हुए थे. लेकिन अब वही राज्यों ने दो-तिहाई से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लाने में मदद की है.
गांव और शहर में सुधार
ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% हो गई है. वहीं, शहरी इलाकों में यह दर 10.7% से घटकर सिर्फ 1.1% रह गई है. अगर $2.15 प्रतिदिन की खपत (पुराना मापदंड) को देखा जाए तो गरीबी दर 16.2% से घटकर 2.3% हो गई है. इस आधार पर 2011 में 20.5 करोड़ लोग गरीब थे, जो अब घटकर सिर्फ 3.36 करोड़ रह गए हैं.
बता दें कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की स्थिति भी शामिल होती है. इसे बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty) कहा जाता है. साल 2005-06 में MPI 53.8% था, जो 2019-21 में घटकर 16.4% और 2022-23 में और घटकर 15.5% रह गया.
सरकारी योजनाओं का असर
प्रधानमंत्री मोदी ने इन बदलावों को सरकारी योजनाओं और बेहतर नीति का नतीजा बताया है. प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसे कार्यक्रमों से करोड़ों लोगों को मदद मिली है. सरकार का दावा है कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इसमें डिजिटल इंडिया और मजबूत ग्रामीण ढांचे की भी बड़ी भूमिका रही है।
