कांग्रेस के लिए इंडिया ब्लॉक बन रहा चुनौती, आखिर क्या है वजह? जानें

India Block: इंडिया ब्लॉक के भीतर क्षेत्रीय पार्टियों ने खुद को मुखर करना जारी रखा है और गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस पार्टी पर भाजपा को कंट्रोल करने में विफल रहने का आरोप लगाया है. ऐसे में नए साल में विपक्षी खेमे में उभरी नई दरारें और बढ़ने की उम्मीद है.

द फेडरल ने जिन ब्लॉक नेताओं से बात की, उनमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, उनका मानना ​​है कि यह टकराव 2024 के मध्य में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में भाजपा की आश्चर्यजनक जीत या दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए चल रहे अभियान में कांग्रेस और आप के बीच बढ़ती असहमति तक सीमित नहीं है. गठबंधन के सूत्रों ने कहा कि लोकसभा चुनावों में मिली असफलताओं के बाद भाजपा का तेजी से चुनावी पुनरुत्थान एक "बड़ी चिंता" है. लेकिन विपक्षी समूह के लिए एक बड़ी समस्या यह है कि "यह (इंडिया ब्लॉक) अब केवल हमारी कल्पना में ही मौजूद है.

अलग-अलग राग

पिछले एक पखवाड़े में, विभिन्न इंडिया ब्लॉक पार्टियों के नेताओं ने गठबंधन के भीतर विभिन्न मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बात की है. तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को "ब्लॉक का चेहरा" बनते देखने की अपनी महत्वाकांक्षा को छुपाया नहीं था. ब्लॉक के घटक तृणमूल, समाजवादी पार्टी और शिवसेना (यूबीटी) ने दिल्ली चुनावों में आप का समर्थन करने का फैसला किया है, जिसमें कांग्रेस भी खुद को एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी असहमतिपूर्ण सुर दिखाए हैं, जिन्होंने पिछले जून में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से गठबंधन की किसी भी समन्वय बैठक की अनुपस्थिति में ब्लॉक के राजनीतिक भविष्य पर बार-बार सवाल उठाए हैं. सूत्रों ने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले और श्रीनगर में तेजी से यह धारणा बन रही है कि सीएम अपनी सरकार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के प्रति “बेहद उदार” हैं, जिसने भी सहयोगियों के बीच संबंधों को खराब करने में योगदान दिया है.

छोटे सहयोगी भी पीछे

यहां तक ​​कि ब्लॉक के बहुत छोटे घटक, जैसे हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) और राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी), ने विभिन्न तरीकों से कहा है कि वे “भाजपा से लड़ते रहेंगे”, लेकिन इंडिया ब्लॉक में उनकी उपस्थिति “केवल लोकसभा चुनावों के लिए” थी और “लोकसभा परिणामों के बाद से गठबंधन में उनकी भूमिका पर कोई बातचीत नहीं हुई है”. बेनीवाल, जिनकी पार्टी ने सप्ताहांत में दिल्ली चुनावों में आप को समर्थन देने की घोषणा की, ने द फेडरल से यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस के साथ संबंध तोड़ लिए थे “जैसे ही उन्होंने हमें धोखा दिया और खींवसर से उम्मीदवार उतारने का फैसला किया” और जोर देकर कहा कि “अब कोई इंडिया गठबंधन नहीं है”. बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल, पिछले नवंबर में खींवसर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के रेवत राम डांगा से मामूली अंतर से हार गई थीं और आरएलपी प्रमुख ने तब से हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है.

दिल्ली में आप परेशान

कांग्रेस द्वारा आगामी दिल्ली चुनावों में न केवल सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने बल्कि अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और मनीष सिसोदिया सहित आप के शीर्ष नेताओं के खिलाफ “मजबूत” उम्मीदवार उतारने के फैसले ने जाहिर तौर पर आप को परेशान कर दिया है. आप और कुछ अन्य इंडिया ब्लॉक घटकों के नेताओं ने द फेडरल से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस “जानती है कि अपने खराब संगठनात्मक आधार के कारण वह कोई भी सीट नहीं जीत सकती है. लेकिन धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित करके कई निर्वाचन क्षेत्रों में आप की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है और इस तरह के विभाजन से “केवल भाजपा को फायदा होगा, जिसे इंडिया ब्लॉक को रोकना था”.

अगर भाजपा दिल्ली जीतती है...

हालांकि, इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वह सिर्फ दिल्ली में भाजपा की जीत की संभावना नहीं है, बल्कि यह धारणा है कि भगवा पार्टी लोकसभा चुनावों के बाद “तेजी से वापसी करने और वापसी करने” में सफल रही है. जबकि विपक्षी समूह “विघटन की ओर बढ़ रहा है”. भारत में इस तरह की चिंता का एक संभावित कारण यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत के तुरंत बाद दिल्ली में भाजपा की जीत या यहां तक ​​कि चुनावी किस्मत में उल्लेखनीय सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा के परिणामों के अपमान को पूरी तरह से दूर करने का मौका देगा, जिसमें भगवा पार्टी की सीटें 2014 के बाद पहली बार 240 सीटों पर सिमट गई थीं.

एक वरिष्ठ सीपीएम नेता ने कहा कि भाजपा ने 1998 के बाद से दिल्ली नहीं जीती है. यहां तक ​​कि जब 2014 और 2019 में मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी और भाजपा ने दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया था, तब भी वह दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई थी. अगर भाजपा अब जीतती है, जब उसे लोकसभा के परिणामों में देखा गया था कि वह कमजोर हो रही है तो आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि मोदी और उनके दल द्वारा परिणाम को कैसे पेश किया जाएगा. छह महीने पहले भारत ब्लॉक ने जो कुछ भी किया था, वह सब नष्ट हो जाएगा.

अन्य चिंता

जबकि भाजपा के बढ़ते प्रभाव की संभावनाएं, जिसे आप-कांग्रेस की कटुता के कारण आंशिक रूप से लाभ मिल सकता है, तथा इंडिया ब्लॉक पर इसके संभावित प्रभाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता, दिल्ली चुनावों से परे भी कुछ मुद्दे हैं. जो विपक्षी समूह को चिंतित कर रहे हैं. 26 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस कार्यसमिति ने 2025 को “संगठन सृजन” या संगठनात्मक मजबूती के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया था. सामान्य परिस्थितियों में यदि कांग्रेस इस महत्वाकांक्षी कार्य को पूरा कर लेती है, जिसमें वह पिछले कुछ दशकों में बुरी तरह विफल रही है तो यह भाजपा के खिलाफ अपनी संयुक्त लड़ाई में विपक्ष के लिए अच्छी खबर होगी. लेकिन फिर, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं. क्योंकि इंडिया ब्लॉक अपनी चुनावी ताकत और गंभीरता का बहुत कुछ शक्तिशाली क्षेत्रीय खिलाड़ियों के कारण प्राप्त करता है, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस की कीमत पर विकसित हुए हैं. क्षेत्रीय दलों के साथ मुश्किल गठबंधन

अगर कांग्रेस वाकई खुद को फिर से मजबूत करना चाहती है, तो उसके रडार पर उन राज्यों में विस्तार की योजना होगी, जहां उसे उन्हीं क्षेत्रीय खिलाड़ियों ने किनारे कर दिया है, जिनके साथ वह अब गठबंधन कर रही है. हाल के दिनों में, कांग्रेस ने क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ गठबंधन करके ऐसा करने का प्रयास किया- बिहार में आरजेडी, झारखंड में जेएमएम, उत्तर प्रदेश में एसपी, तमिलनाडु में डीएमके, बंगाल में वामपंथी या तृणमूल, महाराष्ट्र में एनसीपी, जम्मू-कश्मीर में एनसी और इसी तरह। जब यह चुनावी रूप से विफल रही. जैसा कि 2020 में बिहार में हुआ, तो इसने पूरे गठबंधन को अपने साथ खींच लिया.

इन दिनों दिल्ली में कांग्रेस या ममता के बजाय आप का समर्थन करने के लिए एसपी या यहां तक ​​कि आरजेडी जैसी पार्टियों द्वारा ऑफ द रिकॉर्ड एक कारण बताया जाता है, जो राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सहयोगियों से बड़ी सीटें हासिल करने की कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में रखना है. उदाहरण के लिए, बिहार में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं और सूत्रों का कहना है कि राजद, कांग्रेस को उतनी सीटें देने के मूड में नहीं है - 243 में से 70, जबकि उसने सिर्फ 19 सीटें जीती थीं - जितनी उसे पांच वर्ष पहले मिली थीं.

2027 के यूपी चुनाव रडार पर

सपा नेताओं ने कहा कि इसी तरह, कांग्रेस को उम्मीद है कि सपा के साथ उसका गठबंधन, जो पिछले जून में भाजपा की लोकसभा सीटों के 240 पर पहुंचने के लिए अकेले जिम्मेदार था, 2027 की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के लिए जारी रहेगा. सपा, जो पिछले नवंबर में उपचुनावों के लिए गए 10 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस जितनी सीटें चाहती थी, उतनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी (कांग्रेस ने अंततः पूरे उपचुनाव की प्रतियोगिता से बाहर रहने का फैसला किया), अपने वरिष्ठ साथी की “अवास्तविक” मांगों को पूरा नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्प है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच चंचल सौहार्द के बावजूद.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जैसा कि अपेक्षित था, क्षेत्रीय दल कांग्रेस नेतृत्व की इंडिया ब्लॉक के प्रति प्रतिबद्धता” का “अनुचित लाभ” उठाने की कोशिश कर रहे हैं. “एक तरफ, वे हमें भाजपा को हराने के लिए पर्याप्त नहीं करने के लिए दोषी ठहराते हैं और दूसरी तरफ, वे नहीं चाहते कि हम खुद को मजबूत करें और उनसे बंधे रहें. बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, जो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं, ने द फेडरल से कहा, राजद जैसी पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस कमजोर रहे, ताकि वे राज्य में प्रमुख खिलाड़ी बने रहें.

कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए

झा कहते हैं, 'राजद या इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों को यह गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए कि उनके साथ गठबंधन से केवल कांग्रेस को ही फायदा होगा; कई क्षेत्रों में अभी भी कांग्रेस का वोट है और जिस भी पार्टी के साथ हम गठबंधन करते हैं, उसे इस वोट से फायदा होता है, जबकि बिहार जैसे राज्य में, कांग्रेस अक्सर राजद के साथ अपने जुड़ाव के कारण हार जाती है. क्योंकि जो लोग अभी भी लालू प्रसाद के शासन के बुरे दिनों को याद करते हैं, वे हमें वोट नहीं देते. क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो वे बुरे दिन भी लौट आएंगे. अब समय आ गया है कि कांग्रेस नेतृत्व को यह एहसास हो कि हालांकि भाजपा को बाहर रखने के लिए गठबंधन जरूरी हो सकता है. लेकिन उन्हें कांग्रेस के विकास की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए.

झा के विचारों को दोहराते हुए, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अनिल चौधरी ने द फेडरल से कहा कि मैं तृणमूल और सपा जैसी पार्टियों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने दिल्ली में आप का समर्थन किया है; ऐसे कई राज्य हैं जहां आप की कोई उपस्थिति नहीं है. लेकिन यह चुनाव लड़ती है और हमारे वोटों को विभाजित करती है. हमने हरियाणा, गोवा, गुजरात और अन्य स्थानों पर भी देखा है कि कैसे आप ने हमारे वोटों में कटौती की और सीधे भाजपा को जीतने में मदद की; इसलिए ऐसे राज्यों में ममता दीदी या अखिलेश जी कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा क्यों नहीं करते. कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण दिन इस साल अपने संगठन सृजन की शुरुआत करने वाली कांग्रेस और व्यापक इंडिया ब्लॉक के लिए चुनौती यह है कि वह इन विरोधाभासों और टकरावों को कैसे पार करेगी, ताकि भाजपा के लिए एक वास्तविक चुनावी और वैचारिक लड़ाई जारी रहे.

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हम विपरीत उद्देश्यों से काम करते रहेंगे और एक-दूसरे को कमजोर करते रहेंगे तो कोई समाधान नहीं निकल सकता. इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेतृत्व को तत्काल एक साथ बैठकर गठबंधन के भविष्य पर चर्चा करने की जरूरत है; हमारे कुछ सहयोगियों की यह शिकायत सही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से गठबंधन भविष्य के लिए अपनी रूपरेखा तय करने के लिए एक साथ नहीं आया है; इसे प्राथमिकता के तौर पर किया जाना चाहिए. राज्य स्तर पर हमारे बीच अभी भी मतभेद हो सकते हैं. लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक साथ आना होगा, मतभेदों को दूर करना होगा और फिर एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, अन्यथा छह महीने पहले हमने जो उपलब्धियां हासिल की थीं, वे सब मिट्टी में मिल जाएंगी.