'लाल आतंक' का अंत, लेकिन अब शासन की असली कसौटी

भारत इस समय भले ही एक बाहरी घटना—अमेरिका-इज़राइल का ईरान के खिलाफ उथल-पुथल और खूनी युद्ध—को लेकर चिंताओं का सामना कर रहा हो, लेकिन उसका “सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा” अब लगभग खत्म होता दिख रहा है।

31 मार्च 2026 की समयसीमा—जो 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए तय की गई थी—जैसे ही खत्म हुई, केंद्र और राज्य सरकारों में इस लक्ष्य को लगभग हासिल करने को लेकर खुशी का माहौल देखा गया।

समयसीमा के अंतिम दिन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हथियारबंद बचे हुए माओवादियों में से कम से कम 43 ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने करीब 7 किलोग्राम सोना और 3 करोड़ रुपये नकद भी सौंपे और मुख्यधारा में लौट आए।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों—जो देश के प्रमुख माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में गिने जाते हैं—में मंगलवार (31 मार्च) को आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो इस विद्रोह के औपचारिक रूप से टूटने की घोषणा जैसा था।

समयसीमा से पहले अमित शाह का संबोधन

अमित शाह ने सोमवार (30 मार्च) को संसद में इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई की सराहना की और विपक्ष—जिसमें कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं—पर वर्षों तक इसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के दो शीर्ष नेताओं—संस्थापक प्रमुख मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति और मिसिर बिसरा उर्फ सागर—को छोड़कर बाकी सभी या तो मारे जा चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। गणपति और बिसरा अब उम्रदराज हैं और कथित तौर पर बीमार भी हैं।

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों से बरामद हथियारों का निरीक्षण किया, जब भारत ने अपने माओवादी विद्रोह पर बड़ा प्रहार किया, जिसकी समयसीमा 31 मार्च थी।

उग्रवादी संगठन की केंद्रीय नेतृत्व संरचना ध्वस्त हो चुकी है, उसका पोलित ब्यूरो खत्म कर दिया गया है, और उसकी सशस्त्र ताकत अब कुछ गिने-चुने जंगल क्षेत्रों तक सीमित रह गई है।

अमित शाह ने संकेत दिया कि अब विद्रोह के केवल छोटे-छोटे अवशेष ही बचे हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर के बीजापुर में अभी भी कुछ सशस्त्र माओवादी कैडर मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस का कहना है कि वे भी जल्द ही आत्मसमर्पण कर देंगे या निष्प्रभावी कर दिए जाएंगे।

ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने खुद को लाल विद्रोहियों (माओवादियों) से मुक्त घोषित कर दिया है। झारखंड में अभी कुछ गतिविधियां बाकी हैं, लेकिन वे काफी कमजोर हो चुकी हैं।

महाराष्ट्र में माओवादी गतिविधियां सिर्फ दो जिलों—गोंदिया और गढ़चिरौली—तक सीमित थीं। लेकिन पिछले चार वर्षों में सक्रिय सशस्त्र कैडर या तो मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले महीने राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर इन दोनों जिलों को LWE (वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित क्षेत्रों की सूची से हटाने की मांग की।

इसके बाद गृह मंत्रालय ने इन जिलों को “लेगेसी और थ्रस्ट (L&T)” श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया। इसका मतलब है कि ये इलाके अब लाल आतंक से मुक्त माने जाते हैं, लेकिन सरकार को यहां अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, विकास को आगे बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उग्रवाद फिर से न पनपे।

देश के अन्य जिलों में भी, जो माओवाद के साए से बाहर आ रहे हैं, इसी तरह की प्रक्रिया अपनाए जाने की उम्मीद है।

धीरे-धीरे हुआ पतन

हालांकि आज जो स्थिति अचानक खतरे के खत्म होने जैसी दिखती है, वह वास्तव में एक लंबी और धीरे-धीरे हुई गिरावट का परिणाम है।

जैसे-जैसे सुरक्षा और खुफिया तंत्र मजबूत हुआ—मोबाइल टावरों की स्थापना, बेहतर सड़क संपर्क और मध्य भारत के आदिवासी इलाकों (जैसे बस्तर) में कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ी—वैसे-वैसे माओवादी आंदोलन अंदर से कमजोर होता गया।

एक समय “रेड कॉरिडोर” के नाम से जाने जाने वाले विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने वाले शीर्ष नेता या तो मारे गए, गिरफ्तार हुए या अलग-थलग पड़ गए। जनसमर्थन भी धीरे-धीरे खत्म हो गया।

2009 में जब ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ था, तब माओवादियों का पलड़ा भारी था और वे सुरक्षा बलों पर कहीं भी हमला करने की क्षमता रखते थे। लेकिन 17 साल बाद स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है—अब राज्य ने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के साथ बढ़त हासिल कर ली है।

पिछले साल गर्मियों में हुए दो बड़े ऑपरेशन—एक, जिसमें सीपीआई (माओवादी) के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू मारे गए (छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में), और दूसरा, जो बस्तर के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में एक महीने से ज्यादा चला—ने इस प्रतिबंधित संगठन को निर्णायक झटका दिया।

इसके बाद के महीनों में माडवी हिडमा, गणेश उइके, सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा और रामचंद्र रेड्डू उर्फ चलपति जैसे शीर्ष नेताओं का खात्मा हुआ। वहीं मल्लोजुला वेणुगोपाल राव (सोनू/भूपति), बरसे देवा और थिप्पिरी तिरुपति (देवुजी) जैसे बड़े नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया।

यह साफ संकेत था कि माओवादी आंदोलन अपने अंत की ओर बढ़ रहा है।

जमीनी हकीकत

जमीनी स्तर पर बदलाव और भी स्पष्ट है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA)—जो CPI (माओवादी) की सशस्त्र इकाई है—की ताकत, जो कभी हजारों में थी, अब घटकर कुछ दर्जन रह गई है और वह भी बिना किसी मजबूत नेतृत्व के अलग-अलग राज्यों में बिखरी हुई है।

दक्षिण बस्तर के आखिरी बड़े नेता पप्पा राव ने 29 मार्च को अपने 17 कैडरों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

विभिन्न राज्यों की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई है। अकेले छत्तीसगढ़ में ही पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों कैडरों—जिनमें कई मध्यम स्तर के कमांडर भी शामिल थे—ने हथियार डाल दिए।

इसके पीछे दबाव और सरकारी नीतियों का मिश्रण रहा—जैसे नकद प्रोत्साहन, आवास और जंगल के बाहर एक नई जिंदगी का वादा।

महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी यही स्थिति देखने को मिली। राज्य की रणनीति स्पष्ट थी—नेतृत्व को अलग-थलग करना, कैडरों को बिखेरना और निचले स्तर के लड़ाकों को आत्मसमर्पण का रास्ता देना। यह रणनीति सफल रही, भले ही सुरक्षा अभियानों का दबाव लगातार बढ़ता रहा।

आज मध्य भारत देश के सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक बन चुका है, जहां अबूझमाड़ जैसे कभी अभेद्य माओवादी गढ़ के बीचों-बीच करीब सौ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए हैं।

वह युद्ध जो अब खत्म हो रहा है

इस पल के महत्व को समझने के लिए उस संघर्ष के पैमाने को समझना जरूरी है जो अब खत्म हो रहा है।

माओवादी विद्रोह—जिसकी जड़ें 1967 के नक्सलबाड़ी (पश्चिम बंगाल) आंदोलन में थीं और जिसे 2004 में Communist Party of India (Maoist) के गठन के साथ संगठित रूप मिला—कभी भी कोई सीमित समस्या नहीं रहा।

अपने चरम पर यह भारत का सबसे व्यापक आंतरिक संघर्ष था, जो 200 से अधिक जिलों तक फैला हुआ था।

सुरक्षा विश्लेषण मंच ‘साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल’ के आंकड़ों के अनुसार, 2000 के बाद से माओवादी हिंसा में 12,000 से अधिक लोग मारे गए—जिनमें आम नागरिक, सुरक्षा बलों के जवान और उग्रवादी शामिल हैं। इनमें 4,000 से अधिक नागरिक, 2,700 सुरक्षा कर्मी और लगभग 5,000 माओवादी शामिल हैं।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1960-70 के दशक में नक्सल आंदोलन की शुरुआत के बाद से अब तक 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान जा चुकी है।

एक समय ऐसा भी था जब माओवादी तथाकथित “जनताना सरकार” चलाते थे, जिसे वे ‘मुक्त क्षेत्र’ कहते थे। बस्तर और गढ़चिरौली जैसे इलाकों में यह संघर्ष कोई दूर की चीज नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था—शाम के बाद घर से बाहर निकलने का डर, सड़कों में बारूदी सुरंग होने की आशंका, और मुठभेड़ों के बाद छा जाने वाली खामोशी।

आदिवासी गांव इस संघर्ष के बीच फंसे रहते थे—दोनों पक्षों के संदेह और सजा का सामना करते हुए।

यह विद्रोह लंबे समय से चली आ रही समस्याओं—जमीन से बेदखली, वन अधिकारों की कमी, सरकारी उपेक्षा और संसाधनों के दोहन से जुड़ी हिंसा—से ताकत पाता था। लेकिन इसके साथ ही इसने अपना एक नियंत्रण, दबाव और कई बार प्रतिशोध का तंत्र भी स्थापित किया।

सरकार कैसे भारी पड़ी?

राज्य की जीत कई रणनीतियों के मेल का परिणाम है। जैसा कि जून 2025 में ‘द फेडरल’ की एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था, खासकर बस्तर क्षेत्र में कई रणनीतियों ने मिलकर निर्णायक भूमिका निभाई

पहला, सुरक्षा बलों ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया। पहले जहां रणनीति क्षेत्र पर नियंत्रण और गश्त तक सीमित थी, वहीं हाल के वर्षों में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए ऑपरेशनों में शीर्ष नेताओं को खत्म किया गया, जिससे कमांड संरचना टूट गई और संगठन में अव्यवस्था फैल गई।

दूसरा, आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को और प्रभावी बनाया गया। इसका उद्देश्य संगठन को हथियारों से मुक्त करना था, इसलिए उन्नत हथियार और छिपे गोला-बारूद सौंपने के बदले आकर्षक प्रोत्साहन दिए गए। निचले और मध्यम स्तर के कैडरों को वापसी का स्पष्ट रास्ता देकर संगठन को भीतर से कमजोर किया गया।

ज्यादातर राज्यों ने इस नीति पर भरोसा कायम रखा और आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के साथ विश्वासघात नहीं किया।

तीसरा, पहले से दूर-दराज और उपेक्षित इलाकों में बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार हुआ।

जंगलों के भीतर सड़कें बनीं, मोबाइल टावर लगे, राशन की दुकानें, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल—भले ही असमान रूप से—स्थापित हुए, जिससे राज्य की मौजूदगी महसूस होने लगी।

अबूझमाड़ जैसे इलाकों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कों ने न सिर्फ आवाजाही आसान की, बल्कि निगरानी भी मजबूत की।

इसके अलावा, विद्रोह का भूगोल भी सिमट गया—जो कभी एक बड़े कॉरिडोर में फैला था, वह अब कुछ इलाकों तक सीमित रह गया, जिससे उसे नियंत्रित करना और निशाना बनाना आसान हो गया।

अंत में, आंदोलन के भीतर भविष्य को लेकर मतभेद भी सामने आए। मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने पिछले साल अगस्त में अपने साथियों को लिखे पत्र में कहा था कि लंबा सशस्त्र संघर्ष अब संभव नहीं है और बेहतर है कि आत्मसमर्पण कर संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर काम किया जाए।

कुछ महीनों बाद उन्होंने गढ़चिरौली में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जहां उन्होंने करीब पांच दशक जंगलों में बिताए थे—यह एक युग के अंत का संकेत था।

अंत अभी पूरी तरह साफ नहीं

फिर भी इसे पूरी तरह साफ-सुथरा अंत कहना भ्रामक होगा। सुरक्षा अधिकारियों के एक वर्ग का मानना है कि यह विद्रोह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसने खुद को ढाल लिया है और पीछे हट गया है।

सुरक्षा बलों को अब भी बचे हुए छोटे समूहों पर नजर रखनी होगी, जो बड़े हमलों की बजाय आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस), छोटे यूनिट्स और स्थानीय स्तर की कार्रवाइयों पर निर्भर करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन परिस्थितियों ने इस विद्रोह को जन्म दिया, वे पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। कई आदिवासी क्षेत्रों में जमीन, वन अधिकार, विस्थापन और न्याय तक पहुंच जैसे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।

खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार—जो अब सशस्त्र प्रतिरोध कम होने के कारण तेज हो सकता है—पुराने तनावों को फिर से उभार सकता है।

इसके अलावा स्मृति (मेमोरी) का भी सवाल है। जिन समुदायों ने दशकों तक हिंसा झेली—माओवादियों और राज्य के बीच फंसे रहे—उनके घाव बंदूकें शांत होने से तुरंत नहीं भरते।

मध्य भारत के जंगल—महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना-आंध्र प्रदेश के सटे क्षेत्रों में फैला दंडकारण्य—अब पहले जैसे नहीं रहेंगे।

देश के सबसे लंबे आंतरिक विद्रोहों में से एक के खत्म होने से जो खालीपन पैदा हुआ है, उसे भरने में दशकों लग सकते हैं।

विद्रोह के बाद क्या?

किसी आंदोलन के खत्म होने के बाद उसकी जगह क्या आता है, यह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना उसका अंत।

माओवादियों ने मध्य भारत में करीब एक करोड़ लोगों—मुख्यतः आदिवासियों और अत्यंत कमजोर समूहों—को संगठित किया था। कई इलाकों में उन्होंने समानांतर व्यवस्थाएं भी खड़ी की थीं, जैसे “जनताना सरकार”, अनौपचारिक अदालतें और विवाद सुलझाने के तंत्र (भले ही वे दबाव वाले क्यों न हों)।

उनके हटने से एक प्रशासनिक खालीपन पैदा हो गया है। अब राज्य के सामने नई चुनौती है—सशस्त्र दुश्मन को हराने की नहीं, बल्कि वैधता स्थापित करने की।

क्या सड़कों के साथ-साथ स्कूल और अस्पताल भी सही तरीके से काम करेंगे?

क्या वन अधिकारों के दावे निष्पक्ष तरीके से सुलझाए जाएंगे?

क्या स्थानीय समुदायों को अपनी जमीन से जुड़े फैसलों में वास्तविक भागीदारी मिलेगी?

गढ़चिरौली जैसे कुछ जिले एक मॉडल पेश करते हैं, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसे अपनाएंगे? और क्या उनके पास ऐसा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक भरोसा है?

पुनर्वास की चुनौती

एक और बड़ी चुनौती है—पुनर्वास।

हजारों पूर्व माओवादी कैडरों और नेताओं, जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं, उन्हें समाज में फिर से जगह देनी होगी—रोजगार, सामाजिक स्वीकार्यता और एक ऐसा भविष्य, जो उन्हें दोबारा जंगलों की ओर न धकेले।

इसके साथ ही यह खतरा भी बना हुआ है—जैसा अन्य संघर्ष क्षेत्रों में देखा गया है—कि सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण खतरे के कम होने के बाद भी जारी रह सकता है, जिससे एक अत्यधिक सैन्यीकृत माहौल बना रह जाए, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें उतनी मजबूत न हो पाएं।

भारतीय राज्य यह दावा कर सकता है कि उसने युद्ध जीत लिया है।

लेकिन आगे क्या होता है, यह तय करेगा कि क्या वह उससे भी कठिन चीज—शांति—भी जीत पाता है।