भारत ने बदला रुख, अब एयरपोर्ट पर नहीं दिखेगी तुर्की की Celebi

Celebi Aviation: तुर्की की मल्टीनेशनल ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (GHA) Celebi पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत कार्रवाई करते हुए उसका एविएशन सेक्टर में सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था।

क्यों रद्द की गई Celebi की मंजूरी?

सरकार का यह कदम तुर्की की कंपनी के भारतीय विमानन क्षेत्र में संवेदनशील संचालन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं के जवाब में उठाया गया है। 15 मई को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि Celebi की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो यूनिट की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द की जा रही है।गौरतलब है कि Celebi को आखिरी बार 2022 में पांच साल के लिए सुरक्षा मंजूरी दी गई थी, लेकिन यह मामला पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था।

पहले से थीं सुरक्षा चिंताएं

सूत्रों ने The Federal को बताया कि 2017 में जब Celebi की मंजूरी का नवीनीकरण किया गया था, तभी से उसकी GHA और Regulated Agent (RA) के तौर पर भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे।सुरक्षा एजेंसियों की राय थी कि एविएशन के ऐसे क्षेत्र, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों, उनमें विदेशी कंपनियों को जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। सुरक्षा एक संप्रभु कार्य है, जिसे सरकार को खुद निभाना चाहिए। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया।

GHA और RA की क्या भूमिका होती है?

ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (GHA) विमान के बैग और कार्गो को लोड/अनलोड करने, विमान को पार्क करने, टॉइंग, री-फ्यूलिंग, बोर्डिंग प्रक्रिया और अन्य तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। वहीं, Regulated Agent (RA) एयर कार्गो और मेल को संभालने वाला वह फॉरवर्डर होता है, जो सुरक्षा मापदंडों के तहत एयरलाइंस की ओर से स्क्रीनिंग और चेकिंग की जिम्मेदारी निभाता है।

RA के रूप में Celebi की भूमिका पर संदेह

सूत्रों के अनुसार, कार्गो की स्क्रीनिंग एक अत्यंत संवेदनशील सुरक्षा पहलू है, क्योंकि कई बार यात्री विमानों में भी कार्गो लोड किया जाता है। ऐसे में सवाल था कि क्या ऐसी अहम जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए, या विदेशी कंपनी को अनुमति दी जाए। सुरक्षा क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने कहा कि Celebi की RA के रूप में मंजूरी को रद्द करना एक सही दिशा में कदम है, ताकि देश की सुरक्षा पर कोई समझौता न हो।

अदालत से भी नहीं मिली राहत

Celebi वर्तमान में दिल्ली समेत भारत के नौ प्रमुख हवाई अड्डों पर परिचालन कर रही थी। कंपनी ने दावा किया कि उसकी भारतीय इकाई Companies Act के तहत रजिस्टर्ड एक भारतीय संस्था है, जो भारतीय नागरिकों द्वारा संचालित की जा रही है।हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका पर अदालत ने किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट को Celebi के खिलाफ खुफिया रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई थी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मसले इस कार्रवाई के पीछे हैं। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जासूसी या दोहरे उपयोग की कोई संभावना न रहे, खासकर बाहरी संघर्ष की स्थिति में। Celebi की सुरक्षा मंजूरी रद्द करना केवल तुर्की की राजनीति पर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक रणनीतिक निर्णय है। इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने संवेदनशील बुनियादी ढांचे में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर अत्यंत सतर्क है और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।