शून्य टैरिफ या शून्य संप्रभुता? भारत–अमेरिका डील पर बड़ा सवाल

भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता गहरा गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है। ट्रंप का कहना है कि भारत अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों को शून्य तक लाने को तैयार है, अमेरिका के लिए 18% तक सीमित पारस्परिक (रेसिप्रोकल) टैरिफ स्वीकार करेगा, और रूस से तेल की खरीद बंद करेगा।

द फेडरल को दिए एक साक्षात्कार में वरिष्ठ पत्रकार डी. रवि कंथ ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि दबाव में इस तरह के असमान समझौते को स्वीकार करना भारत की प्रमुख संप्रभु शक्तियों टैरिफ निर्धारण, व्यापार नीति और राष्ट्रीय संप्रभुता का त्याग होगा।

ट्रंप के बयान को कैसे समझा जाए—समझौता, इरादा या राजनीतिक संदेश?

ट्रंप का बयान व्यापक रूप से उन लंबी बातचीतों के अनुरूप है, जो 13 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद से चल रही हैं। व्हाइट हाउस के एक फैक्ट शीट में 2030 तक 500 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य और भारत द्वारा कई अमेरिकी उत्पादों पर बाधाएं हटाने की बात कही गई थी।

ट्रंप पहले भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि भारत टैरिफ में बड़ी कटौती करने को तैयार है। इसलिए यह बयान पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन दोनों पक्षों की ओर से अभी भी विवरणों पर स्पष्टता नहीं है।

शून्य टैरिफ के दावे को भी संदर्भ में समझना होगा। CNBC को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि शून्य टैरिफ कुछ कृषि उत्पादों जैसे फल, सब्जियां और संभवतः पोल्ट्री पर लागू हो सकता है। वहीं अनाज और GMO (जेनेटिकली मॉडिफाइड) उत्पादों पर भारत सुरक्षा उपाय चाहता है। इन सभी बयानों को जोड़ें तो यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या तय हुआ है और क्या केवल राजनीतिक रूप से प्रस्तुत किया गया है।संभव है कि दोनों देश किसी शीर्ष-स्तरीय बैठक तक विस्तृत फैक्ट शीट सार्वजनिक न करें।

बाध्यकारी समझौते के लिए किस दस्तावेज़ का इंतजार किया जाए?

अमेरिकी प्रणाली में दो स्तर होते हैं। पहला राजनीतिक घोषणाओं का जो अक्सर नेताओं की बैठकों के बाद व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में दिखता है। लेकिन भारतीय कृषि बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए टैरिफ कटौती गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है, क्योंकि दोनों देशों की कृषि प्रणालियां तुलनीय नहीं हैं। अमेरिका में लगभग 30,000 बड़े किसान हैं, जिन्हें भारी सब्सिडी मिलती है। WTO में अमेरिका बार-बार भारत की कृषि नीति को निशाना बनाता रहा है।

दूसरा स्तर कानूनी क्रियान्वयन का है जिसमें फेडरल रजिस्टर में अधिसूचना और अन्य औपचारिक कदम शामिल होते हैं। ट्रंप द्वारा घोषित कई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट केवल फैक्ट शीट तक सीमित रहे हैं और कानूनी रूप नहीं ले पाए। इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ जैसे मामलों में क्रियान्वयन में देरी हुई है।इसलिए कई मुद्दे “लटके” रह सकते हैं, और अनुपालन न होने पर टैरिफ बढ़ाने जैसी दबाव रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। ट्रंप का यह कहना कि भारत संभवतः शून्य टैरिफ की ओर जाएगा, इरादे को दर्शाता है, न कि पूर्ण रूप से लागू समझौते को।

क्या अब भी बातचीत की गुंजाइश है?

भाषा से लगता है कि यह एक इरादा है, न कि पूरी तरह अंतिम समझौता। लेकिन मेरा तर्क है कि रणनीतिक चालें लगभग पूरी हो चुकी हैं और विवरण पहले ही तय हो सकते हैं। संभव है कि दोनों सरकारें उपयुक्त समय पर इन्हें सार्वजनिक करें—खासकर तब जब फरवरी 2025 के बाद ट्रंप और मोदी की कोई मुलाकात नहीं हुई है। 7 मई के बाद की घटनाओं ने भी समय-निर्धारण और कूटनीतिक क्रम को प्रभावित किया है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अचानक अमेरिका यात्रा भी किसी बड़े नेता-स्तरीय ऐलान की तैयारी का संकेत देती है।

18% टैरिफ का वास्तविक अर्थ क्या है?

18% का आंकड़ा भ्रामक है। अमेरिका दो तरह के टैरिफ लागू कर रहा है:

देश-स्तरीय पारस्परिक टैरिफ – जैसे यूरोपीय संघ 15%, ब्रिटेन 10%, जापान 15%, कोरिया 15%।

क्षेत्र-विशेष टैरिफ – स्टील, एल्यूमीनियम, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर आदि पर 25%।

इसका मतलब है कि स्टील या ऑटो उत्पादों पर कुल प्रभावी टैरिफ 43% (18 + 25) तक हो सकता है। इन क्षेत्रों में कोई राहत नहीं दिखती।दवाओं के मामले में कुछ आवश्यक जेनेरिक दवाओं पर 0% टैरिफ की घोषणा हुई है। कुल मिलाकर, टैरिफ संरचना क्षेत्र-दर-क्षेत्र बदलती है। 18% दर मुख्यतः वस्त्र, रत्न-आभूषण, चमड़ा और श्रम-प्रधान निर्यातों पर लागू हो सकती है।

क्या अन्य देशों से तुलना मददगार है?

पाकिस्तान (19%), बांग्लादेश (20%) और वियतनाम (20%) जैसी तुलनाएं मौजूद हैं, लेकिन इससे भारत को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। ये देश वस्त्र, चमड़ा और फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में मजबूत सप्लाई चेन और खरीदार संबंध बना चुके हैं।बड़ी तस्वीर यह है कि नियम-आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली को ही बदला जा रहा है।

क्या GATT/WTO की नियम-आधारित व्यवस्था समाप्त हो चुकी है?

व्यवहार में, हाँ—इसमें संशोधन हो चुका है। पहले WTO दौरों में अमेरिका यह स्वीकार करता था कि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा अंतर है। दोहा दौर में “कम से कम पूर्ण पारस्परिकता” (less than full reciprocity) का सिद्धांत था, जिसे भारत के तत्कालीन व्यापार मंत्री कमलनाथ ने आगे बढ़ाया था।

अब अमेरिका न केवल WTO के बहुपक्षीय नियमों को कमजोर कर रहा है, बल्कि देशों पर घरेलू राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों के लिए दबाव डाल रहा है। “आपके पास व्यापार अधिशेष है, इसलिए आपको भुगतान करना होगा” वाला तर्क बेतुका है। ब्राज़ील जैसे देश, जिनका अधिशेष नहीं है, वे भी भारी टैरिफ झेल रहे हैं।

क्या यह दूसरों की कीमत पर अमेरिकी पुनः-औद्योगिकीकरण है?यही मूल बात है। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में पुनः-औद्योगिकीकरण के लिए दो मोर्चों पर दबाव डाल रहा है।टैरिफ, निवेश प्रतिबद्धताएं। पहले निवेश व्यापार समझौतों का हिस्सा नहीं था, अब हर समझौते में निवेश की मांग शामिल है। इससे एक असमान स्थिति बनती है—दूसरे देश डी-इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, अमेरिका री-इंडस्ट्रियलाइज करता है।

क्या WTO अब भी मायने रखता है?

औपचारिक रूप से हां, WTO महानिदेशक के अनुसार 72% व्यापार अब भी MFN नियमों के तहत होता है। लेकिन देश बिना गंभीर परिणामों के WTO नियमों की अनदेखी कर सकते हैं।उदाहरण के तौर पर, अमेरिका हाल ही में चीन से नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी विवाद हार गया, लेकिन उसने फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अपीलीय निकाय लगभग निष्क्रिय है, जिससे नियमों का डर खत्म हो गया है।

भारतीय कृषि पर इसका क्या असर होगा?

यह कहना भ्रामक है कि भारतीय कृषि प्रभावित नहीं होगी। अमेरिका के लिए भारत का कृषि बाजार खोलना शीर्ष प्राथमिकता है। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कटौती भारत के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी है, और अधिकांश किसान छोटे जोत वाले हैं।

यदि अमेरिकी आयात बड़े पैमाने पर आने लगे, तो MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) जैसी नीतियों पर भी दबाव बढ़ेगा। कपास इसका उदाहरण है—अमेरिकी सब्सिडी के बावजूद विवाद आज भी जारी हैं।

ऊर्जा सुरक्षा और रूसी तेल का सवाल

भारत की लगभग एक-तिहाई तेल आपूर्ति रूस से आती है, वह भी सस्ती दरों पर। तुरंत रूसी तेल बंद करना संभव नहीं है—तेल अनुबंध 6–8 महीने के लिए तय होते हैं। कुछ रीरूटिंग संभव है, लेकिन यह भारत के लिए रणनीतिक नुकसान होगा।

भारत की रक्षा जरूरतों का लगभग 70% रूस पर निर्भर है। राष्ट्रपति पुतिन को नाराज़ करना आसान नहीं है। वैकल्पिक स्रोत जैसे वेनेजुएला भी व्यावहारिक नहीं हैं। यह मूलतः दबाव की राजनीति है—वही अमेरिका जिसने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए, अब ऊर्जा के ज़रिये दबाव बना रहा है।

क्या “चीन-प्लस-वन” से भारत को लाभ होगा?

चीन ऊंचे टैरिफ (करीब 45%) के बावजूद प्रतिस्पर्धी बना हुआ है और अन्य बाजारों में रास्ते खोज चुका है। भारत के अमेरिका की ओर झुकाव को चीन बारीकी से देख रहा है और अपने रणनीतिक व आर्थिक साधनों से प्रतिक्रिया दे सकता है। इसलिए केवल टैरिफ अंतर से भारत को बड़ा लाभ मिलना तय नहीं है।

“तीन संप्रभुताएं” क्या हैं?

तर्क यह है कि दबाव में असमान शर्तें स्वीकार करने से भारत तीन संप्रभु क्षेत्रों को खो सकता है टैरिफ संप्रभुता अपनी परिस्थितियों के अनुसार टैरिफ तय करने का अधिकार, व्यापार संप्रभुता (नीतिगत स्वतंत्रता) कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर विकास करने की क्षमता, राष्ट्रीय संप्रभुता, रक्षा, ऊर्जा और रूस जैसे देशों से संबंधों पर स्वतंत्र निर्णय> इसीलिए इसे “ऐतिहासिक त्याग” कहा है क्योंकि इसके परिणाम समय के साथ सामने आएंगे।