वक्फ विधयेक पर जेपीसी के साथ क्या भाजपा जीतने के लिए झुकी है या वास्तव में झुकी है?

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसके प्रावधानों ने संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन किया है. विभिन्न भारतीय ब्लॉक दलों के सांसदों ने विधेयक के पेश किए जाने पर आपत्ति जताते हुए केंद्र की आलोचना की और प्रस्तावित कानून को "संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध हमला" बताया.

इस विधेयक के खिलाफ भारत ब्लॉक का विरोध अपेक्षित था, जो मौजूदा वक्फ-संबंधी तंत्र में "सुधार" के नाम पर वक्फ अधिनियम, 1995 में व्यापक और विवादास्पद संशोधन करने का प्रयास करता है. सरकार के लिए जो बात अनुकूल नहीं रही वो वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी) जो एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है), द्वारा विधेयक का विरोध करना था, जिससे ये पता चलता है कि हालांकि वे मसौदा कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन वे इसे आगे की जांच के लिए संसदीय समिति को भेजे जाने के भी खिलाफ नहीं हैं.

आंध्र प्रदेश की दो पार्टियों का ये रुख बीजेपी की संसद से विवादास्पद कानून पारित करवाने की महत्वाकांक्षा के लिए अच्छा नहीं रहा होगा. पिछले एक दशक में, वाईएसआरसीपी ने औपचारिक रूप से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा न होते हुए भी, संसद में किसी महत्वपूर्ण कानून को पारित करवाने के लिए आवश्यक विधायी शक्ति की कमी होने पर केंद्र की मदद की थी. हालांकि, टीडीपी के बीजेपी के साथ गठबंधन करने, आंध्र में सत्ता में आने और रेड्डी की जगह नायडू के सीएम बनने और राज्य में लोकसभा चुनावों में लगभग क्लीन स्वीप करने के बाद से वाईएसआरसीपी का रुख बदल गया है.

टीडीपी के 16 लोकसभा सांसदों के समर्थन ने मोदी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि वह एक गठबंधन सरकार के मुखिया हैं, जिसमें 2014 के बाद पहली बार भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है। हालांकि, वक्फ बिल पर टीडीपी द्वारा लिया गया सबको खुश करने वाला रुख तीसरी मोदी-नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद से पहला उदाहरण है, जो दर्शाता है कि नायडू ने भाजपा के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया है और उनका समर्थन उनकी पार्टी की चुनावी चिंताओं की कीमत पर नहीं आएगा; जिसका एक प्रमुख स्तंभ मुसलमानों का समर्थन है.

लोकसभा में विधेयक पर टीडीपी का रुख भाजपा के दूसरे अहम सहयोगी नीतीश कुमार की जेडी(यू) के रुख से बिल्कुल अलग था. जेडी(यू) सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का "पूरी तरह से समर्थन" करती है और यहां तक कि मसौदा कानून का जोरदार बचाव भी किया, वहीं टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने संयम बरतते हुए कहा कि हालांकि वक्फ तंत्र में सुधार जरूरी है, लेकिन उनकी पार्टी विधेयक को "व्यापक विचार-विमर्श के लिए" संसदीय समिति को भेजे जाने के लिए तैयार है.

भाजपा के लिए टीडीपी और वाईएसआरसीपी का रुख संसद के दोनों सदनों में शर्मनाक स्थिति पैदा कर सकता था. अगर सरकार ने विधेयक को लोकसभा में जबरन पारित कराने की कोशिश की होती, तो ये कहना मुश्किल था कि टीडीपी तब भी विधेयक के पक्ष में मतदान करती या अपने मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए मतदान से दूर रहती.

किसी भी परिदृश्य से सरकार अस्थिर नहीं होती, लेकिन इससे सरकार की कमजोर जमीन पर मौजूद खामियां उजागर हो जातीं. जब विधेयक पारित हुआ, तो इंडिया ब्लॉक के सदस्य निश्चित रूप से मत विभाजन की मांग करते; ऐसा कुछ जो सरकार की बेंच स्ट्रेंथ में गिरावट को दर्शाता या नहीं भी दिखाता और विपक्ष के रैंक में भी वृद्धि होती, क्योंकि वाईएसआरसीपी के साथ-साथ कुछ अन्य गैर-गठबंधन दलों और निर्दलीयों ने भी उसके साथ मतदान किया होता.

राज्यसभा में भाजपा की जटिलता और शर्मिंदगी और भी बढ़ जाती. वाईएसआरसीपी भले ही लोकसभा में चार सदस्यों वाले समूह में सिमट गई हो, लेकिन राज्यसभा में उसके पास अभी भी 11 सांसदों का मजबूत दल है. अगर रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करने से इनकार कर दिया होता, तो ये 11 सांसद, भाजपा के एक अन्य मित्र से दुश्मन बने नवीन पटनायक के बीजू जनता दल (बीजेडी) के साथ मिलकर, राज्यसभा में विधेयक को पारित होने से रोकने में इंडिया ब्लॉक की मदद कर सकते थे.

वाईएसआरसीपी की तरह बीजद ने भी पिछले दशक में भाजपा को लोकसभा में जटिल कानून पारित कराने में मदद की थी, लेकिन इस जून में ओडिशा में भगवा पार्टी द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के बाद, पटनायक ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी, जिसके राज्यसभा में आठ सांसद हैं, अब संसद में केंद्र को संकट से नहीं बचाएगी.

भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि रिजिजू ने विपक्ष द्वारा की गई आलोचनाओं के बावजूद मसौदा कानून का बचाव करने में एक घंटे से अधिक समय बिताने के बाद सरकार की इस बात को स्वीकार करने का आश्चर्यजनक कदम उठाया है कि सरकार इस विधेयक को आगे के परामर्श के लिए जेपीसी को भेजने को तैयार है. इसका उद्देश्य संसद के किसी भी सदन में पार्टी के लिए "किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचना" है, जबकि भाजपा उस क्षण का इंतजार कर रही है जब वो लोकसभा में टीडीपी के पूर्ण समर्थन पर भरोसा कर सकती है और साथ ही, वाईएसआरसीपी, बीजेडी और अन्य विपक्षी सांसदों को तोड़कर या राज्यसभा चुनावों और उपचुनावों में अधिक सीटें जीतकर राज्यसभा में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है.

विधेयक में जेपीसी का उल्लेख, जिसका गठन अब सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ परामर्श के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, निश्चित रूप से भारत ब्लॉक के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. विपक्ष जून के चुनावों के बाद से लगातार ये दावा कर रहा है कि मोदी सरकार टीडीपी और जेडी(यू) की अविश्वसनीय बैसाखियों पर अपना पूरा कार्यकाल नहीं चला पाएगी और वक्फ विधेयक पर पूर्व के रुख को भारत के घटक अपनी भविष्यवाणी की प्रस्तावना के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

हालांकि, विपक्षी नेताओं ने बिना किसी आधिकारिक बयान के ये स्वीकार किया कि गुरुवार की जीत एक क्षतिपूर्ण जीत थी और मोदी सरकार के पास अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान संसद में विधेयक पारित कराने के लिए और अधिक प्रयास करने का लगभग पूरा समय था.

अब ये देखना बाकी है कि विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए जेपीसी की अनुमति देकर भाजपा ने अंततः जीत हासिल की है या फिर केवल अपनी ही गिरफ्त में आ गई है. हालांकि, विपक्ष इस तथ्य से राहत पा सकता है कि वो भाजपा के उस प्रयास को रोकने में कामयाब रहा है, जिसके तहत वह एक ध्रुवीकरणकारी और विभाजनकारी कानून बनाने की कोशिश कर रहा था, जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को और भी अलग-थलग कर सकता था.