अब 18 से कम उम्र की किशोरियों की प्रेग्नेंसी का होगा अनिवार्य 'ऑडिट'

राज्य ने स्वास्थ्य प्रणालियों और पोक्सो (POCSO) कानून के तहत कारणों को ट्रैक करने, देखभाल सुनिश्चित करने और रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए 10-18 वर्ष की लड़कियों के सभी गर्भधारण का ऑडिट अनिवार्य किया।

राज्य में किशोर गर्भधारण (10-18 वर्ष) के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, कर्नाटक सरकार ने ऐसे प्रत्येक मामले का अनिवार्य ऑडिट करने का आदेश दिया है। यह आदेश न केवल डेटा संग्रह के लिए है। बल्कि किशोरियों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करने और उनके सामाजिक सशक्तिकरण में सहायता करने के लिए भी है।

किशोर गर्भधारण केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं है, यह एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौती है। किशोर माताओं को प्रसव के दौरान अधिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। और यह नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिकांश किशोर गर्भवती लड़कियां बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं, जिससे उनके भविष्य के रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लगभग 50% किशोर गर्भधारण अनपेक्षित होते हैं। यह मुद्दा राज्य में बाल विवाह की निरंतरता से भी जुड़ा हुआ है।

अनिवार्य ऑडिट का कार्यान्वयन

सरकार ने इस मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया है। अब 10 से 18 वर्ष की लड़कियों के सभी गर्भधारण का तालुक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए।

ऐसे मामले, चाहे सरकारी या निजी स्वास्थ्य संस्थानों में रिपोर्ट किए गए हों, उन्हें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पोर्टल पर दर्ज किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य डेटा में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना है।

ऑडिट समिति की भूमिका

क्षेत्रीय स्तर पर उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तालुक स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

यह समिति प्रत्येक मामले के मूल कारणों की जांच करेगी। मेडिकल रिपोर्ट के अलावा, यह लड़की की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि, विवाह के समय आयु, शैक्षिक स्थिति, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, गर्भनिरोधकों तक पहुंच और उपयोग और समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का आकलन करेगी। यह यह भी जांच करेगी कि क्या उसने पहले राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सेवाओं का लाभ उठाया है।

रिपोर्ट न केवल मामले की समीक्षा करेगी बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की सिफारिश भी करेगी। इनमें "मैत्री केंद्रों" के माध्यम से किशोर स्वास्थ्य पर परामर्श और प्रशिक्षण, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों और प्रवासी परिवारों की लड़कियों की शीघ्र पहचान और निगरानी और आपात स्थिति में सुरक्षित गर्भपात के लिए परामर्श और कानूनी सहायता शामिल है।

विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण

आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी कई स्तरों पर की जाएगी। जिला स्तर पर इसकी देखरेख जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी करेंगे, जबकि राज्य स्तर पर निगरानी उप निदेशक (RKSK) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निदेशक द्वारा की जाएगी। जिला कलेक्टरों को समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश

किशोरियों की निजता की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और आदेश में निर्देश दिया गया है कि सभी रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाएं। इसका उद्देश्य प्रभावित लोगों की सामाजिक गरिमा की रक्षा करना है।

सभी गतिविधियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मौजूदा फंड का उपयोग करके की जाएंगी, जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

निजी अस्पतालों पर पैनी नजर

कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें निजी अस्पतालों में भर्ती 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के गर्भधारण के मामलों की पोक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई नाबालिग किसी निजी अस्पताल में गर्भधारण की रिपोर्ट करती है। तो इलाज करने वाले डॉक्टर को तुरंत विशेष बाल पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहिए। इसके अलावा, चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई को एक रिपोर्ट दी जानी चाहिए।

सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे मामलों को छुपाया गया या रिपोर्ट नहीं किया गया तो अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोक्सो अधिनियम की धारा 19(1) के तहत, अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर सजा का प्रावधान है। धारा 21(2) के तहत, संस्थान के प्रमुख को जुर्माने के साथ एक साल तक की कैद हो सकती है। चिकित्सा संस्थानों को रोगी की गोपनीयता बनाए रखते हुए जांच अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।