आखिर अमित शाह और अजीत डोभाल को क्यों टारगेट कर रहा कनाडा? जानें इनसाइड स्टोरी

Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar: खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी चल रही है. दोनों देशों ने अपने राजनायिक संबंध भी फिलहाल के लिए तोड़ लिए हैं. भारत ने कनाडा से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है और वहां के राजदूतों को वापस जाने को कह दिया है. कनाडा लगातार दुनिया भर में चीख-चीखकर अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बातें कर रहा है. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो इस खालिस्तान आतंकवादी की हत्या के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और पूर्व सचिव (रॉ) सामंत गोयल को दोषी ठहराया है. ऐसे में अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि कनाडा अमित शाह, अजीत डोभाल और सामंत गोयल के पीछे क्यों पड़ा है?

हालांकि अमित शाह, अजीत डोभाल और सामंत गोयल पर कनाडा पीएम द्वारा लगाए गए ये आरोप केवल कुछ अलग-अलग खुफिया इनपुट के आधार पर है और ठोस कानूनी सबूतों के आधार पर नहीं है. इसको खुद ट्रूडो ने भी स्वीकार किया है. वहीं, अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कनाडा के आरोपों का समर्थन करने से पहले ट्रूडो से भारत के खिलाफ सबूत मांगे हैं.

हालांकि, इस मुद्दे में अमेरिका का अपना स्वार्थ है. क्योंकि उसने जून 2023 में प्रतिबंधित एसएफजे के वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के लिए एक पूर्व खुफिया अधिकारी सहित दो भारतीय नागरिकों को दोषी ठहराया है. पन्नू के पास दोहरी नागरिकता है और वह अमेरिका-ब्रिटेन और कनाडा में भारत के खिलाफ सिख समुदाय का मुख्य हथियार है. वह वही इंसान है, जिसने स्वीकार किया है कि वह खालिस्तानियों के खिलाफ तथाकथित भारतीय गतिविधियों के बारे में ट्रूडो को जानकारी दे रहा है. यह वही कार्यकर्ता है, जिसने न्याय विभाग के अभियोग के आधार पर इस साल न्यूयॉर्क जिला न्यायालय में अजीत डोभाल और सामंत गोयल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. जबकि उसने कहा है कि वह बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कराएगा. क्योंकि सरकार के मुखिया के रूप में उसे कानूनी छूट प्राप्त है.

कनाडा में कानूनी न्यायशास्त्र के अनुसार, किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होती है. लेकिन ट्रूडो ने अमेरिकी खुफिया विभाग के समर्थन से मोदी सरकार को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी घोषित करके कानून को उलट दिया है. अब सवाल यह है कि कनाडा अमित शाह, अजीत डोभाल और सामंत गोयल के पीछे क्यों पड़ा है? इस सवाल का जवाब इस तथ्य में निहित है कि तीनों ही उग्र राष्ट्रवादी हैं और उनका मानना ​​है कि भारत को दुनिया में अपनी पहचान बनानी चाहिए. तीनों ही काम से प्रेरित हैं और उनका व्यवहार असामाजिक है. वे न तो अमेरिका विरोधी हैं, न ही रूस विरोधी, बल्कि वे सिर्फ भारत समर्थक हैं.

अमित शाह का मानना ​​है कि भारत का समय आ गया है. गृह मंत्री अमित शाह का मानना ​​है कि भारत का समय आ गया है और वे भारत की रक्षा के लिए किसी भी तरह की ढील देने को तैयार नहीं हैं. 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से शाह ने किसी भी विदेशी देश की यात्रा नहीं की है और भविष्य में भी उनकी कोई इच्छा नहीं है. उनसे पूछिए तो वे कहेंगे कि उन्हें विदेश में वोट मांगने की कोई इच्छा नहीं है. वे विदेशी राजनयिकों से नहीं मिलते हैं और पिछली बार जब भाजपा प्रमुख के तौर पर एक अमेरिकी राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी तो शाह ने उन्हें न्यू इंग्लैंड के श्वेत लोगों द्वारा मूल अमेरिकियों के नरसंहार के बारे में खूब खरी-खोटी सुनाई थी. क्योंकि राजनयिक भारत में मानवाधिकारों पर चर्चा करना चाहते थे. भारतीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत की गहरी समझ रखने वाले शाह अमेरिकियों से बहुत प्रभावित नहीं हैं. कनाडा और ब्रिटिश लोगों की तो बात ही क्या करें. उनका मानना ​​है कि भारत के दुश्मनों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए. लेकिन केवल कानून की उचित प्रक्रिया के तहत.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शाह की तरह ही हैं और उन्होंने खुफिया ब्यूरो में अपने दिनों से लेकर अब पीएम मोदी के प्रमुख सुरक्षा सलाहकार के रूप में कश्मीरी और खालिस्तानी अलगाववादियों के मौन समर्थन पर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वार्ताकारों से दो टूक बात की है. ट्रूडो द्वारा कनाडा की संसद में बोलने और भारत को दोषी ठहराए जाने के बाद से ही वे अपने कनाडाई समकक्षों से निज्जर मामले में सबूत मांग रहे हैं. अजीत डोभाल धैर्यपूर्वक सुनने वाले, बेबाक जवाब देने वाले जासूस हैं. वे एक रणनीतिक विचारक होने के साथ-साथ अंतिम विवरण तक एक परिचालन योजनाकार भी हैं. जम्मू-कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान और पश्चिम द्वारा बढ़ावा दिए जाने वाले आतंकवाद के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ डोभाल भारत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और भारत के लिए किसी भी खतरे को पहले से ही रोकने में विश्वास करते हैं. भले ही वह खतरा पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा से हो. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक हिटमैन स्क्वाड चलाते हैं या निज्जर या पन्नुन जैसे आतंकवादियों की देखभाल के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं. कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतने वाले डोभाल भारत के विरोधियों के खिलाफ कड़ी मेहनत से केस तैयार करते हैं और फिर दुश्मन को खत्म करने के लिए कानून का इस्तेमाल करते हैं.

पंजाब में आतंकवाद निरोधी ऑपरेटिव के रूप में प्रशिक्षित पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल 1990 के दशक में सुपर कॉप केपीएस गिल के अधीन एसएसपी गुरदासपुर, बटाला और अमृतसर के रूप में खालिस्तानी आतंकवाद पर नज़र रख रहे हैं. भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी में गोयल लंदन में तैनात होने के दौरान भी यही कर रहे थे. लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के साथ उनका टकराव हुआ, जिन्होंने उन्हें और उनके तरीकों को असुविधाजनक पाया. गोयल ने कनाडा, यूके और यूएस में सिखों की काली सूची को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. क्योंकि उनका मानना ​​था कि खालिस्तानी अन्यथा देशभक्त सिख समुदाय का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं. गोयल एक कट्टर राष्ट्रवादी और भारत में सच्चे आस्तिक हैं. मार्च 2023 में, यह सामंत गोयल ही थे, जिन्होंने सीआईए प्रमुख विलियम बर्न्स से स्पष्ट रूप से कहा कि पन्नू अमेरिकी खुफिया विभाग की संपत्ति है और यही कारण है कि लैंगली उसकी रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने RA&W के प्रमुख के रूप में अपने कनाडाई समकक्ष के साथ निज्जर और खालिस्तानियों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों का मामला उठाया. गोयल को तब भी सच बोलना पसंद था, जब वे अपने बॉस डोभाल सहित शीर्ष भारतीय नेतृत्व को भारत के सामने आने वाले खतरों के बारे में सूचित कर रहे थे. खुफिया प्रमुख के रूप में अपने चार वर्षों के दौरान उन्होंने न तो अमेरिका की यात्रा की और न ही कनाडा की.

यहां तक ​​कि पन्नु की हत्या का प्रयास भी भारत की ओर से काम करने वाले कथित फ्रीलांस एजेंटों के अभियोग पर आधारित है और मामला अभी भी अदालत में साबित होना बाकी है. तो भारत के खिलाफ यह पश्चिमी चाल क्या है? जबकि एंग्लो-सैक्सन पश्चिम पूरी दुनिया में हत्यारों, आर्थिक हत्यारों और सशस्त्र ड्रोनों का उपयोग करके पूर्वग्रह के सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है. कोकेशियान इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि भारतीयों को भी खुद का बचाव करने और आतंकवादी प्रॉक्सी द्वारा निर्दोष लोगों का खून बहने से रोकने का अधिकार है. जब तक अमेरिका 9/11 में इस्लामिक जिहादियों द्वारा हमला नहीं किया गया था, तब तक अमेरिकी विदेश विभाग का मानना ​​​​था कि स्वतंत्रता सेनानी जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के राजनीतिक समर्थन के साथ काम कर रहे थे. पश्चिम ने पंजाब में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति के नाम पर खालिस्तानियों को भी शरण दी. 1980 से लेकर 2014 तक जम्मू-कश्मीर, पंजाब और भारत के अंदरूनी इलाकों में हजारों बेगुनाहों की हत्या के बावजूद भारत के समर्थन में एक शब्द भी नहीं बोला.

पश्चिम चिंतित

निज्जर-पन्नू मामले से उभरने वाली बड़ी तस्वीर यह है कि पश्चिम भारत के आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरने से चिंतित है. चीन की तरह, वह भी चाहेगा कि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति बना रहे. ट्रूडो सिर्फ़ एक एजेंट प्रोवोकेटर हैं. अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल होने के बाद, पश्चिम और भारत के अन्य विरोधी मोदी सरकार पर खालिस्तानी प्रभाव को नहीं छोड़ सकते. नई दिल्ली में विशाल दूतावासों में सबसे बड़ी मौजूदगी रखने वाली पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की अंगुलियों के निशान तथाकथित किसान आंदोलन, सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक भड़काने और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को खड़ा करने में देखे जा सकते हैं. खालिस्तानी भी उनके अनुकूल हैं. क्योंकि वे अमेरिका में डेमोक्रेट, कनाडा में लिबरल और ब्रिटेन में लेबर को वोट देते हैं और उन्हें चुनावी तौर पर खूब फंड भी देते हैं.

भारत के उदय को अन्य ताकतें चुनौती देंगी. यह तब स्पष्ट हो गया, जब जापान जैसे करीबी सहयोगी ने भी अपने संयुक्त राष्ट्र दूत का इस्तेमाल भारतीय लोकतंत्र पर निशाना साधने के लिए किया और उसके मीडिया ने पड़ोस में मोदी की विफल विदेश नीति के बारे में बात की. भारत की सालाना सात प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2027 के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है. क्योंकि यह अगले साल जापान को पीछे छोड़ देगा. क्योंकि निप्पॉन सालाना केवल एक प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है.

पश्चिम और चीन द्वारा अपने नेतृत्व और खुफिया एजेंसियों को निशाना बनाए जाने देने के बजाय भारत को विरोधियों के खिलाफ अपनी क्षमता को और तेज करने की जरूरत है. तथ्य यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को अपनी क्षमताओं को निखारने की जरूरत है. क्योंकि वे अभी भी निज्जर-पन्नू मामलों में भारत के खिलाफ पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के बारे में सतर्क हैं. ऐसा इसलिए है. क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियां ​​अभी भी चीन, पाकिस्तान और पश्चिम में क्षमता और क्षमता बनाने के बजाय पश्चिम में अपने सहयोगियों से मिली जानकारी पर निर्भर हैं. निज्जर-पन्नू मामला तो बस शुरुआत है. क्योंकि भारत को वैश्विक पटल पर दिखना किसी के भी हित में नहीं है.