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Ranveer Allahbadia row: 'जांच में हों शामिल', राखी सावंत, उर्फी जावेद समेत इन लोगों को पुलिस का समन
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने तनमय भट्ट, राखी सावंत, उर्फी जावेद, सिद्धांत चतुर्वेदी, दीपक कलाल और अन्य को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर किए गए विवादित सवाल के संबंध में समन भेजा है.
Maharashtra Police summons: महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कॉमेडियन तनमय भट्ट, एक्ट्रेस राखी सावंत, इंटरनेट पर्सनैलिटी उर्फी जावेद, एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी दीपक कलाल और अन्य को रणवीर इलाहाबादिया के कॉमेडियन समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर किए गए विवादित सवाल के संबंध में समन भेजा है. उन्हें विवादास्पद टिप्पणी को लेकर दर्ज किए गए मामले की जांच में शामिल होने को कहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि समन किए गए लोगों में अन्य लोकप्रिय यूट्यूबर्स, कॉमेडियन और इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने रैना के शो में जज के रूप में भाग लिया था.
बताया जा रहा है कि कॉमेडियन अमित तंदन, नीती पालता, महीप सिंह, आशीष सोलंकी, विपुल गोयल, निशांत तनवार, सोनाली ठक्कर, भारती सिंह, हार्श लिम्बाचिया, पूनम पांडे आदि ने रैना के शो में भाग लिया था. इस दौरान रणवीर इलाहाबादिया ने एक आपत्तिजनक सवाल पूछ लिया था. जिसके बाद देशभर में विवाद पैदा हो गया. इसके बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सोमवार को इलाहाबादिया, कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी, इन्फ्लुएंसर अपूर्व मुखिजा, शो के निर्माता समय रैना और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. आरोप है कि उन्होंने अश्लील सामग्री बनाई और उसे यूट्यूब पर प्रसारित किया.
पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रसारण) और भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 79, 196, 296, 299 और 3(5) के तहत कार्रवाई की है. पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इनमें कलाकार, होस्ट, जज, प्रतिभागी, आयोजक और अन्य शामिल हैं. जो शो के दौरान कथित रूप से अश्लील और गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे.
इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि इलाहाबादिया, रैना और अन्य के खिलाफ सोमवार को उनके राज्य में एफआईआर दर्ज की गई है. इसको लेकर महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकंकर ने कहा कि हमें एक शिकायत मिली है और हमने पुलिस विभाग को शो का प्रसारण रोकने और भारतीय कानूनों के अनुसार तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और आयोग को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.