सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से टकराकर ममता बनर्जी ने बनाई सियासी बढ़त, SIR पर सर्वोच्च अदालत की दखल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार (4 फ़रवरी) को अपने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अपनी चिंताओं को सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर एक अहम राजनीतिक बढ़त हासिल की। ऐसा कदम, जिसे उनकी पार्टी अपनी स्थिति को मज़बूत करने वाला मान रही है। देश के न्यायिक इतिहास में एक अभूतपूर्व क्षण में, पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत में “पार्टी इन पर्सन” के रूप में पेश होकर SIR की सुनवाई के दौरान पीठ को संबोधित किया।

ममता का राजनीतिक संदेश

मुख्य न्यायाधीश के कोर्टरूम की अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर उन्होंने संक्षेप में बोलने की अनुमति मांगी और उन्हें ये अनुमति दी गई। यह कदम जितना प्रतीकात्मक था, उतना ही रणनीतिक भी। उनकी संक्षिप्त दलील में राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ था।

उन्होंने पीठ से कहा, “मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। लोग परेशान हैं। मैं पश्चिम बंगाल से आई हूं और पूरी स्थिति समझा सकती हूं।” इस बात पर ज़ोर देते हुए कि उनका हस्तक्षेप आम मतदाताओं की चिंता से जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा, “मैं एक बहुत ही मामूली व्यक्ति हूं। मैं यहां अपनी पार्टी के लिए लड़ने नहीं आई हूं।”

उन्होंने यह भी बताया कि केवल उपनाम या निवास स्थान बदलने जैसे कारणों से भी नाम हटाए जा रहे हैं, और अदालत को जानकारी दी कि उन्होंने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

मुख्यमंत्री ने अपनी दलीलों के ज़रिये खुद को और राज्य को एक ऐसे लक्षित अभियान का शिकार बताया, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के बजाय उन्हें हटाने पर केंद्रित था।

पश्चिम बंगाल की वरिष्ठ मंत्री और तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि पांजा ने कहा, “आज भारत ने जो देखा और बंगाल के लोगों ने जो महसूस किया, वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ी गई एक संवैधानिक लड़ाई थी। उन्होंने बंगाल के मतदाताओं के लिए संघर्ष किया… वह बंगाल के मतदाताओं को बचा रही हैं।”

सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा निर्देश

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग (ईसी) को नोटिस जारी किए जाने के फैसले को टीएमसी सुप्रीमो के लिए एक राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अदालत ने औपचारिक रूप से उनकी उठाई गई चिंताओं को स्वीकार किया और उन पर कार्रवाई की।

ममता बनर्जी द्वारा SIR प्रक्रिया से उत्पन्न, उनके अनुसार, व्यापक परेशानियों को उजागर किए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह जवाब दे और यह स्पष्ट करे कि वह इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठा रहा है।

अदालत ने कुछ स्पष्ट सुरक्षा उपाय भी तय किए और यह साफ किया कि केवल मामूली वर्तनी की गलतियों या तकनीकी विसंगतियों के आधार पर किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए।

पीठ ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे मतदाताओं को सुनवाई के नोटिस जारी करते समय अधिक संवेदनशीलता बरतें। यह टिप्पणी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की उस शिकायत को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए डराने वाली और बाधित करने वाली तरीके से चलाई जा रही है।

माइक्रो-ऑब्ज़र्वर्स का मुद्दा

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को डेटा में असंगतियों के कारण सुनवाई के लिए बुलाया गया था। ये असंगतियां अक्सर नामों की वर्तनी में गलती, उपनाम में बदलाव या पते में परिवर्तन जैसी वजहों से उत्पन्न हुई थीं।

इन मुद्दों के समाधान के लिए अदालत ने राज्य सरकार से उन अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने को कहा, जो बंगाली भाषा में दक्ष हों।

अदालत ने टिप्पणी की कि यदि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो बंगाली समझते हों, तो इस तरह की विसंगतियों को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सकेगा और अनावश्यक परेशानियों में कमी आएगी।

महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने यह भी कहा कि यदि SIR से जुड़े कार्यों के लिए बंगाली-भाषी अधिकारियों को तैनात किया जाता है, तो माइक्रो-ऑब्ज़र्वर्स की नियुक्ति आवश्यक नहीं हो सकती। इस टिप्पणी को टीएमसी मौजूदा पूरी प्रक्रिया की संरचना पर अपनी आलोचना को बल मिलने के रूप में देख रही है।

मुख्यमंत्री के वकील ने आरोप लगाया कि 8,300 माइक्रो-ऑब्ज़र्वर्स को भाजपा-शासित राज्यों से नियुक्त किया गया है और उन्हें मतदाता सूची से नाम हटाने के अधिकार दिए गए हैं, जबकि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं।

इसके जवाब में चुनाव आयोग के वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार SIR प्रक्रिया के लिए पर्याप्त संख्या में ग्रुप-बी अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रही, जिसके चलते आयोग को राज्य के बाहर से माइक्रो-ऑब्ज़र्वर्स नियुक्त करने पड़े।

अदालत ने निर्देश दिया कि सोमवार तक पश्चिम बंगाल सरकार यह जानकारी दे कि वह इस प्रक्रिया के लिए बंगाली में दक्ष कितने ग्रुप-बी अधिकारी उपलब्ध करा सकती है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी दस्तावेज़ को तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक उस पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के हस्ताक्षर न हों। इससे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को और मज़बूती मिली।

गौरतलब है कि भाजपा ने SIR प्रक्रिया में राज्य मशीनरी की भूमिका को लेकर संदेह जताया है और उसने बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए तीखी आलोचना की है।

यहां तक कि भाजपा नेताओं ने निजी बातचीत में भी माना कि यदि माइक्रो-स्तरीय ऑब्ज़र्वर्स की जगह राज्य सरकार के अधिकारियों को लगाया जाता है और बूथ-स्तरीय अधिकारियों को और अधिक अधिकार दिए जाते हैं, तो SIR प्रक्रिया पर टीएमसी का अनुचित प्रभाव पड़ सकता है।

टीएमसी की प्रतिक्रिया

टीएमसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश केवल प्रक्रियात्मक आदेश भर नहीं हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने, माइक्रो-ऑब्ज़र्वर्स की भूमिका पर सवाल उठाने और मतदाता संरक्षण व भाषाई परिचितता पर ज़ोर देने के ज़रिये अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की चिंताओं की गंभीरता को स्वीकार किया है।