केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

8th pay commission: साल 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है. दरअसल, मोदी सरकार ने आगामी आम बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का इंतजार किया है. इसके तहत 8वें वेतन आयोग के गठन (8th pay Commission) की मंजूरी दे दी गई है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

पीएम मोदी (PM Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने यह फैसला तब लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53 फीसदी तक पहुंच चुका है. बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा. वैष्णव ने आगे कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी.

वेतन आयोग वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो इसे हर 10 साल में लागू किया जाता है. हालांकि, ऐसा हो, जरूरी नहीं है. फिलहाल 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) चल रहा है और इसे साल 2016 में लागू किया गया था.