केंद्र-ममता में हितों का टकराव, पश्चिम बंगाल में प्रमुख परियोजनाएं प्रभावित

Centre Government-West Bengal Dispute: राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाइवे) की मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने में नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता लंबे समय से चल रहे केंद्र-पश्चिम बंगाल विवाद का नवीनतम मुद्दा है. यह देश के सहकारी संघवाद पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है. पश्चिम बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाले भूस्खलन प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की मरम्मत का काम महीनों से अधर में लटका हुआ है. जबकि हिमालयी राज्य में भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाले प्राथमिक संपर्क मार्ग के रूप में इसका सामरिक महत्व भी है.

प्रमुख राजमार्गों की मरम्मत की मांग

पश्चिम बंगाल से गुजरने वाले राजमार्ग का 54 किलोमीटर लंबा हिस्सा इस साल जून में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था. इस हिस्से की देखभाल करने वाले राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग ने मरम्मत कार्य के लिए राजमार्ग और भूतल परिवहन मंत्रालय से 27.05 करोड़ रुपये मांगे थे. लेकिन केंद्र ने केवल 14.13 करोड़ रुपये ही मंजूर किए हैं. पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पर्याप्त धनराशि जारी न होने के कारण सड़क का क्षतिग्रस्त हिस्सा अभी तक भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं बनाया जा सका है. इससे सीमा पर सुरक्षा बलों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है.

राजमार्ग पर झगड़ा

सड़क के रखरखाव को लेकर केंद्र-राज्य के बीच लड़ाई में सुरक्षा पहलू जाहिर तौर पर प्रभावित हुआ. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड पश्चिम बंगाल सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग से सड़क का काम अपने हाथ में ले ले. लेकिन राज्य सरकार इस कदम का विरोध कर रही है. राज्य के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र पीडब्ल्यूडी को मरम्मत कार्यों में सहयोग न देकर पलटवार कर रहा है. एक अधिकारी ने कहा कि राज्य से गुजरने वाले राजमार्गों का रखरखाव केंद्र की सबसे कम प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत पर खर्च करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य को केवल 6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र को भेजे गए पत्र में केंद्र सरकार द्वारा लगातार की जा रही फंडिंग में कटौती का मुद्दा बार-बार उठाया गया है. जून में नीति आयोग की बैठक में ममता ने दावा किया था कि उनके राज्य को 1.71 लाख करोड़ रुपये के फंड से वंचित रखा गया है. केंद्र सरकार इस आंकड़े को नकारती है. लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय निधि के आवंटन में राज्य को परेशान किया जा रहा है. दिसंबर 2021 से मनरेगा योजना के लिए राज्य को मिलने वाली राशि पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. केंद्र-राज्य के बीच चल रही खींचतान के कारण आवास योजना, ग्रामीण सड़क, खाद्य सब्सिडी और अन्य केंद्रीय योजनाओं के लिए धन का प्रवाह या तो रुक गया है या उसमें कटौती की गई है.

ममता का केंद्र पर पलटवार

इस युद्ध में कोई भी पीड़ित नहीं है. लेकिन दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हावी होने की होड़ में लगे हुए हैं. अगर भाजपा के नेतृत्व वाली संघीय सरकार धन के प्रवाह को बाधित कर रही है और राज्य सरकार के लिए आर्थिक बाधाएं उत्पन्न करने के लिए राज्यपाल कार्यालय का उपयोग कर रही है तो राज्यपाल भी समान रूप से असहयोगी है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने, केंद्रीय परियोजनाओं के लिए भूमि देने से इनकार करने तथा अन्य बातों के अलावा केंद्रीय योजनाओं और नीतियों को नकार कर केंद्र से बराबरी करने की कोशिश कर रही है.

बंगाल का अनोखा बलात्कार विरोधी कानून

उदाहरण के लिए, इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को दरकिनार करने का एक प्रयास है और यह केंद्रीय कानून के साथ टकराव में है. यह पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में प्रभावी बलात्कार कानूनों में असंगति पैदा करेगा. कानून बनाने की ममता सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरिंदम दास ने कहा कि इसका उद्देश्य केंद्र के खिलाफ राजनीतिक दिखावा करना है. इस तरह का प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण लगभग एक आदर्श बन गया है, जिसमें राज्य सरकारें अक्सर केंद्रीय नीतियों को राज्य में लागू करने से इनकार कर देती हैं या उनमें फेरबदल कर देती हैं.

शिक्षा पर संघर्ष

केंद्र सरकार की 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का पालन करने के बजाय पिछले साल अपनी स्वयं की शिक्षा नीति तैयार करने का राज्य सरकार का निर्णय अवज्ञा का एक ऐसा ही उदाहरण है. इसने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना में भाग लेने से भी इनकार कर दिया है, जिसका उद्देश्य एनईपी को प्रदर्शित करना है. बदले में केंद्र ने अपने प्रमुख समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)- एक स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य को मिलने वाली धनराशि रोक दी. केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करने का भी आरोप लगाया.

रेलवे विस्तार प्रभावित

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दावा किया कि राज्य में कम से कम 61 रेलवे परियोजनाएं अटकी हुई हैं. क्योंकि आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका है. उन्होंने कहा कि इस तरह के असहयोग के कारण राज्य को ही नुकसान हो रहा है. राज्य द्वारा की गई सबसे अधिक कष्टदायक "प्रतिशोधात्मक कार्रवाई" शायद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूल के लिए जारी न करना है, ताकि केंद्र को देश पर शासन करने के लिए आवश्यक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़े.

आईएएस अधिकारियों को बनाए रखना

पश्चिम बंगाल ने सबसे कम आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य से संभावित 82 अधिकारियों में से छह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. राज्य में कुल कैडर संख्या 378 है, जो कि मात्र 7 फीसदी है. केंद्र सरकार की सेवा करने के लिए अधिकारियों को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है. साल 2021 में आईएएस (कैडर) नियम 1954 के नियम 6 (कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति) को बदलने के केंद्र के प्रयास को पश्चिम बंगाल सहित विपक्षी शासित राज्यों ने रोक दिया था.