अब जेडीयू ने वक्फ बिल पर दिखाया लाल झंडा, विरोध करने वाली बीजेपी की तीसरी सहयोगी
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अब जेडीयू ने वक्फ बिल पर दिखाया लाल झंडा, विरोध करने वाली बीजेपी की तीसरी सहयोगी

विधेयक को लेकर आपत्ति जताने वाले अन्य भाजपा सहयोगी दल हैं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी.


JD U-Turn on Waqf Bill : वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी को एनडीए के एक और घटक द्वारा विरोध झेलना पड़ रहा है. ये घटक है जनता दल यूनाइटेड ( जेडीयू ), जिसने शुरुआत में बेशक इस विधेयक का स्वागत किया था लेकिन अब यू-टर्न लेते हुए इस विधयेक में संशोधन की मांग की है. जो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है.

माना जा रहा है कि जेडीयू अब प्रस्तावित कानून में बदलाव के लिए दबाव बना रही है, ताकि मुसलमानों के हितों की रक्षा की जा सके, जो बिहार राज्य की आबादी का 18 प्रतिशत हैं. विधेयक को लेकर आपत्ति जताने वाले अन्य भाजपा सहयोगी दल हैं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी).

जेडीयू ने लिया यू-टर्न
जेडीयू का ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत में इसने इस विधेयक का समर्थन किया था. पार्टी के सांसद राजीव रंजन ने इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में बात की थी. सूत्रों की माने तो तब से जेडीयू के भीतर असंतोष है और बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है.
जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी प्रस्तावित कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय की आशंकाओं के बारे में बात की है.

नेताओं ने रिजिजू से मुलाकात की
वक्फ के नये कानून की धाराओं पर बढ़ती आपत्ति के चलते जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मोहम्मद जमा खान ने भाजपा नेता और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की है. केंद्र सरकार ने प्रस्तावित परिवर्तनों (कुल 44) का बचाव करते हुए कहा है कि ये केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास है.

विपक्ष का विधेयक पर हमला
वहीँ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने इन प्रस्तावों की कड़ी आलोचना करते हुए इसे संघीय व्यवस्था पर हमला और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है. विधेयक को जांच के लिए भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है. गुरुवार को इसका पहला सत्र आयोजित हुआ.


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