एक देश एक चुनाव बिल पर लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस ने बताया असंवैधानिक

One Nation One Election Bill News: संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में 129 वें संविधान संशोधन बिल को पेश कर दिया गया है। जिसे एक देश एक चुनाव बिल के नाम से भी जाना जा रहा है। बिल के पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) ने इसे असंवैधानिक और संघवाद की भावना पर प्रहार बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल को पहले संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए था। इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah On One Nation One Election) ने कहा कि सरकार को किसी तरह की आपत्ति नहीं है।

इस बिल को बीएसपी सुप्रीमो मायावती (Mayawati) और जगनमोहन की वाईएसआर (Jagan Mohan YSR) ने समर्थन दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यह देशहित में है। हालांकि कांग्रेस का कहना है इसके जरिए संघवाद की भावना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। संसद के अंदर तो इस विषय पर हंगामा बरपा है सदन के बाहर भी विपक्षी दल हमलावर हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) ने कहा कि अभी ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं आने वाले समय में वन नेशन वन लीडर (One Nation One Leader) की बात करने लगेंगे।

लोकसभा के एजेंडे में कहा गया है कि संविधान ( 129th amendment bill 2024) जिसे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विधेयक के रूप में जाना जाता है, को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal Law Minister) द्वारा पेश किया जाएगा। इस विधेयक को पेश किए जाने के बाद मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) से अनुरोध करेंगे कि वे इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजें। मंत्री केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के चुनावों को एक साथ करने का प्रयास करता है।

संयुक्त समिति (Joint Select Committee) का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। सोमवार को एक पदाधिकारी ने बताया कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी, इसके अलावा कई सदस्य भी होंगे। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव कैसे होंगे, इस पर अभी फैसला नहीं किया है। मंत्रिमंडल ने संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए दो विधेयकों (One Nation One Election Bill) को मंजूरी दे दी है।