पूजा स्थलों अधिनियम संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा: सामाजिक कार्यकर्ता

हुसैन ने संभल में हुए हालिया साम्प्रदायिक तनाव में प्रशासन की भूमिका की आलोचना की, जिसमें पाँच लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने इस घटना की गहन जांच के लिए आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि सच्चाई सामने आएगी तथा हिंसा के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की अपील की।

हुसैन ने जोधपुर, वाराणसी और अन्य शहरों में पूजा स्थलों के खिलाफ निचली अदालतों में दर्ज हो रहे मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने 1991 के पूजा स्थलों अधिनियम के महत्व को रेखांकित किया, जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार धार्मिक स्थलों की स्थिति में बदलाव को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के अयोध्या फैसले का हवाला दिया, जिसमें इस अधिनियम को संविधान के मूल्यों – स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे – को बनाए रखने वाला बताया गया था।

“यह अधिनियम संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है, और इसे कमजोर करने का कोई भी प्रयास कानून के शासन का उल्लंघन है,” हुसैन ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। उन्होंने अदालत के फैसले को स्पष्टता लाने वाला बताया।

हुसैन ने पूजा स्थलों अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर डाली। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि अदालतों को इस अधिनियम के प्रावधानों की याद दिलाई जाए ताकि अनुचित कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। उन्होंने संविधान के सिद्धांतों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

हुसैन ने इस धारणा को चुनौती दी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी छत्रछाया संगठनों को पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि माना जाए। उन्होंने 20 करोड़ की विविधतापूर्ण आबादी पर जोर दिया और स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक नेताओं तथा समुदाय के बीच सतत संवाद की वकालत की। उन्होंने कहा कि ऐसा करना चिंताओं को संबोधित करने और राष्ट्रीय जीवन में समान भागीदारी सुनिश्चित करने का सही तरीका है।

शाही इमाम अहमद बुखारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करने की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए, हुसैन ने इसे सकारात्मक कदम बताया और कहा कि यह संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री का सभी समुदायों के साथ संवाद संविधान की संरचना को मजबूत कर सकता है और एकता को बढ़ावा दे सकता है।”

हुसैन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के धार्मिक स्थलों को लेकर अनावश्यक विवादों से बचने वाले बयानों का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ व्यक्ति और छोटे समूह संगठनात्मक निर्देशों का पालन नहीं करते, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना कठिन हो जाता है।

हुसैन ने विवादों को सुलझाने में संवैधानिक सुरक्षा उपायों और न्यायिक प्रक्रियाओं के महत्व को दोहराया। उन्होंने सभी हितधारकों से न्याय, शांति और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करने का आग्रह किया।

यह साक्षात्कार भारत में साम्प्रदायिक तनाव और पूजा स्थलों पर कानूनी विवादों की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। पूजा स्थलों अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई इन मुद्दों को सुलझाने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।