गहराते पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की उच्चस्तरीय बैठक, ऊर्जा सुरक्षा की समीक्षा
केंद्र सरकार ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट और क्षेत्रीय संघर्ष के बीच ईंधन की निर्बाध उपलब्धता और स्थिर लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई।
इस बैठक का मुख्य फोकस देशभर में आवश्यक संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति, स्थिर लॉजिस्टिक्स और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना था।
प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए।
सरकार ने कहा कि वह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, साथ ही वैश्विक घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रही है ताकि उपभोक्ताओं और उद्योगों के हितों की रक्षा की जा सके।
यह बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका से आया एक एलपीजी टैंकर भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा, जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कुछ राहत मिली।
हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर होर्मुज़ जलडमरूमध्य—जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है—को नहीं खोला गया, तो वॉशिंगटन ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है।
दूसरी ओर, ईरान भी आक्रामक रुख अपनाए हुए है और उसने तेहरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले के जवाब में इज़राइल के मध्य क्षेत्र में स्थित एक परमाणु सुविधा पर हमला किया है।
इसके अलावा, हूती विद्रोहियों ने भी ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने की धमकी दी है और लाल सागर तथा स्वेज नहर में जहाजरानी को निशाना बनाने की चेतावनी दी है।
