ड्रामा छोड़ो, देश की डिलीवरी पर ध्यान दो– पीएम मोदी की विपक्ष को खरी-खरी
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'ड्रामा छोड़ो, देश की डिलीवरी पर ध्यान दो'– पीएम मोदी की विपक्ष को खरी-खरी

पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा कि वे अपना कर्तव्य निभाएं और सही मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पार्टियां अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पातीं।


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संसद का शीतकालीन सत्र कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से देश के नाम संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार काम पर ध्यान देती है, न कि सदन में नारेबाजी और ड्रामा देखने में। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार पर भी तंज कसा और कहा कि भारत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र हमेशा परिणाम देता है।

लोकतंत्र और बिहार चुनाव

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में बिहार में हुए चुनाव में मतदान का रिकॉर्ड लोकतंत्र की ताकत दिखाता है। उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों की बढ़ती भागीदारी नई उम्मीद और विश्वास पैदा करती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की मजबूती दुनिया भी ध्यान से देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद का यह सत्र देश के लिए जरूरी मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए, जैसे कि देश के विकास और योजनाओं पर काम।

विपक्ष पर पीएम मोदी का संदेश

पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा कि वे अपना कर्तव्य निभाएं और सही मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पार्टियां अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पातीं। पीएम ने तंज में कहा कि बिहार के नतीजों के बाद भी विपक्ष संभला नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से अपील की कि शीतकालीन सत्र में हार या जीत का असर न दिखे। सत्र को केवल देश के हित में काम करने वाला बनाना चाहिए।

पेश होने वाले अहम बिल

इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने हैं, जिनमें सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, नेशनल हाईवे (अमेंडमेंट) बिल, एटॉमिक एनर्जी बिल, कॉर्पोरेट लॉ (अमेंडमेंट) बिल, इंश्योरेंस लॉ (अमेंडमेंट) बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 शामिल हैं। इन बिलों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी। इन बिलों का उद्देश्य तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजों पर लागू मौजूदा जीएसटी सीएसएस को नई एक्साइज लेवी से बदलना है। इनमें एटॉमिक एनर्जी बिल खास है। क्योंकि यह निजी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति दे सकता है।

विपक्ष की मांग

विपक्ष पहले ही कह चुका है कि वे SIR मुद्* पर बहस करना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार चर्चा की अनुमति नहीं देती है तो सत्र में बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी उठाना चाहता है।

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