सिसोदिया-सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, राष्ट्रपति ने FIR दर्ज करने की दी मंजूरी, 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप!
Delhi classroom construction scam: केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 17 फरवरी 2020 को अपनी रिपोर्ट में इस घोटाले से संबंधित अनियमितताओं को उजागर किया था.
FIR against Manish Sisodia and Satyendra Jain: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 1,300 करोड़ रुपये के कथित क्लासरूम निर्माण घोटाले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मंजूरी दी है. इस घोटाले में दोनों नेताओं के नाम उस समय सामने आए, जब वे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री थे.
क्या था घोटाला?
साल 2022 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने इस मामले की जांच की सिफारिश की थी और इसके बाद चीफ सेक्रेटरी को इस घोटाले की रिपोर्ट सौंप दी थी. यह घोटाला विशेष रूप से दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2,400 से ज्यादा क्लासरूम के निर्माण से जुड़ा हुआ था, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने करवाया था.
रिपोर्ट में खुलासा
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने 17 फरवरी 2020 को अपनी रिपोर्ट में इस घोटाले से संबंधित "स्पष्ट अनियमितताओं" को उजागर किया था. आयोग ने कहा था कि इन निर्माण कार्यों में कई गड़बड़ियाँ पाई गईं, जो न केवल कानूनी रूप से गलत थीं, बल्कि सरकारी खजाने के लिए भी हानिकारक थीं.
राष्ट्रपति की मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले में FIR दर्ज करने के लिए मंजूरी दी, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोनों नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मंत्री पद की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया. यह घोटाला दिल्ली सरकार के स्कूलों में हुए क्लासरूम निर्माण में वित्तीय गड़बड़ियाँ और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.
आगे की जांच
अब राष्ट्रपति के आदेश के बाद FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी और आगे की जांच के बाद कानूनी कदम उठाए जाएंगे. इस फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और विपक्षी दलों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.
