मोदी सरकार की सरकारी कर्मचारियों को सौगात, इस पेंशन योजना को मिली मंजूरी

Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रदान करने वाली एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी. इस पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 25 साल की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत मिलेगा.

पेंशन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगी. न्यूनतम पेंशन के रूप में, लाभार्थी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करेगा. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तहत, लाभार्थी को कर्मचारी की मौत से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा.

केंद्रीय कैबिनेट के बारे में जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है. विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर राजनीति करता रहा है. दुनिया भर के देशों में लागू स्कीम को देखने और कई लोगों से चर्चा करने के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया है. कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है.