पूर्व CEC ओ पी रावत का दावा, केंद्रीकृत मतदाता धोखाधड़ी संभव नहीं

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उसके बाद निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली पर गर्मागर्म बहस हो रही है। द फेडरल कैपिटल बीट चर्चा में, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ओपी रावत से केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से आयोजित मतदाता नामों की कटाई और जोड़-घटाने के आरोपों पर सवाल किया गया।

राहुल ने दावा किया कि एक “अज्ञात शक्ति” कॉल सेंटर और सॉफ़्टवेयर आधारित ऑपरेशनों के जरिए मतदाता सूची को मैनिपुलेट कर रही है। उन्होंने कर्नाटक की अलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां राज्य CID ने कथित तौर पर निर्वाचन आयोग को 18 पत्र भेजकर OTP ट्रेल्स, डेस्टिनेशन पोर्ट और डिवाइस जैसी जानकारी मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

कांग्रेस नेता ने ऐसे व्यक्तियों के नाम भी पेश किए जिनके नाम बिना उनकी जानकारी के मतदाता सूची से हटा दिए गए, जबकि उनके मोबाइल नंबर मतदाता फॉर्म से जुड़े थे। राहुल ने तर्क दिया कि यह एक सुनियोजित साइबर ऑपरेशन की ओर इशारा करता है, जिसने चुनावों की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया।

केंद्रीकृत धोखाधड़ी के सिद्धांत को रावत ने खारिज किया

आरोपों का जवाब देते हुए, पूर्व CEC रावत ने कहा कि निर्वाचन आयोग के इंटरफ़ेस के माध्यम से मतदाता सूची को केंद्रीकृत तरीके से बदलना संभव नहीं है। उन्होंने समझाया कि व्यक्तिगत स्तर पर सिस्टम का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन संस्थागत स्तर पर मैनिपुलेशन ECI के डिजिटल ढांचे में नहीं हो सकता।

रावत ने स्वीकार किया कि कभी-कभी व्यक्तिगत लापरवाहियों के मामले हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी निर्वाचन अधिकारियों में डिजिटल साक्षरता की कमी होती है। ऐसे मामलों में अधिकारी कार्यों को बाहर के व्यक्तियों को दे सकते हैं और क्रेडेंशियल साझा कर सकते हैं, जिससे अनजाने में दुरुपयोग का मार्ग खुलता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं पाई जाने पर FIR दर्ज कर दी हैं, और कर्नाटक CID मामले की आगे जांच कर रही है।

रावत ने कहा “EC का सर्वर कभी भी समझौता नहीं कर सकता। EC का डेटाबेस कभी भी समझौता नहीं कर सकता। इसमें इतनी सुरक्षा और फ़ायरवॉल हैं कि कोई इसे नहीं कर सकता। मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं।

हटाए गए नाम और संदिग्ध प्रविष्टियों को लेकर चिंता

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने ऐसी विसंगतियों को उजागर किया, जैसे कि क्रम संख्या एक के खिलाफ बार-बार कटाई और “Shasti Shasti” तथा “SUJ, VUJ, IJK” जैसे बेतुके नाम वाली प्रविष्टियां। उन्होंने कहा कि ये पैटर्न केवल कंप्यूटर जनित हो सकते हैं और एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।

रावत ने स्पष्ट किया कि यह तय करने के लिए केवल एक पूर्ण जांच ही सक्षम है कि क्या हटाए गए नामों का पैमाना प्रणालीगत धोखाधड़ी की ओर संकेत करता है। उन्होंने बताया कि जबकि आरोप हजारों नामों की कटाई का हवाला देते हैं, निर्वाचन आयोग की प्रारंभिक जांच से प्राप्त सत्यापित आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। रावत ने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची में छेड़छाड़ के किसी भी आरोप का समर्थन आधिकारिक जांच से प्राप्त सत्यापित साक्ष्य के साथ होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के आंकड़ों को ECI ने स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है।

जांच एजेंसियों और CERT-In की भूमिका

साइबर कमजोरियों के मुद्दे पर, रावत ने बताया कि निर्वाचन आयोग के डिजिटल तकनीकी सिस्टम का निरीक्षण तकनीकी विशेषज्ञता वाले उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाता है। साइबर खतरे की स्थिति में आयोग भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) के साथ काम करता है ताकि सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकें।

उन्होंने याद दिलाया कि अपने कार्यकाल के दौरान CERT-In ने ECI को डिजिटल मतदाता सूची ऑनलाइन प्रकाशित करना बंद करने और उन्हें PDF इमेज फॉर्मेट में बदलने की सलाह दी थी, ताकि विदेशों से हैकिंग के प्रयास रोके जा सकें। रावत ने कहा कि इससे मतदाता डेटा की सुरक्षा मजबूत हुई।

फोन नंबर का OTP आधारित दुरुपयोग मामले पर रावत ने कहा कि क्लोनिंग या SIM डुप्लिकेशन एक संभावित कारण हो सकता है। यही एकमात्र संभावना है जो आपने बताई, अगर उनका फोन इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उनका फोन क्लोन हुआ या SIM क्लोन हुआ और किसी ने उनके फोन पर ऑपरेशन किया।

पारदर्शिता और जांच की आवश्यकता

चर्चा के दौरान रावत ने जोर दिया कि निर्वाचन आयोग को शिकायतों को खारिज नहीं करना चाहिए। उन्होंने आलोचना की कि आरोपों को बिना गहन जांच के मिनटों में खारिज करना सही नहीं है, जैसा गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में किया गया। उन्होंने कहा कि हर शिकायत की पूरी तरह जांच होनी चाहिए और निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बना रहे।

रावत ने कहा कि निर्वाचन आयोग को हर शिकायत की जिम्मेदारी पूरी तरह लेनी चाहिए और जांच एजेंसी के स्तर तक गहराई से जांच करनी चाहिए। कर्नाटक CID जैसी जांच एजेंसियों को सभी आवश्यक दस्तावेज़ और डेटा प्रदान करना महत्वपूर्ण है, ताकि चल रहे मामलों का तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सके।