चाइनीज ऐप्स और CCTV को लेकर सरकार पर बरसे राहुल गांधी, उठाए गंभीर सवाल

केंद्र सरकार पर प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा को जोखिम में डालने का आरोप लगाते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकारी इमारतों के भीतर चीनी सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा हाल ही में इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और भारत में उपयोग किए जाने वाले दस लाख चीनी कैमरों से डेटा ट्रांसफर के जोखिम को स्वीकार करने के बावजूद ऐसा हो रहा है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह चेतावनी भी दी कि प्रतिबंधित चीनी ऐप्स बदले हुए नामों के साथ फिर से सामने आ रहे हैं।

राहुल ने क्या कहा?

राहुल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, "सरकार ने हाल ही में चीनी सीसीटीवी कैमरों के सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी, सरकारी इमारतों के भीतर चीनी कैमरे लगे हुए हैं। प्रतिबंधित चीनी ऐप्स बदले हुए नामों के साथ फिर से सामने आ रहे हैं। विदेशी एआई प्लेटफॉर्म संवेदनशील डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। और सरकार के पास इस सब के बारे में कहने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है।"

उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर चीनी सीसीटीवी कैमरों के निरंतर उपयोग के माध्यम से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने और विदेशी निगरानी की वास्तविकता को छिपाने का प्रयास करके, मोदी सरकार हर एक नागरिक की सुरक्षा को जोखिम में डाल रही है।"

राहुल ने इन सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा मंजूरी के बारे में भी सवाल उठाए, साथ ही सरकार से सरकारी डेटा को प्रोसेस करने वाले प्लेटफार्मों और बदले हुए नामों के तहत काम करने वाले प्रतिबंधित ऐप्स के नामों पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया।

राहुल ने सवाल किया, "हमारे कैमरे किन देशों से आए हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनमें से कितने प्रमाणित हैं? कौन से विदेशी एआई प्लेटफॉर्म सरकारी डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं? कौन से प्रतिबंधित ऐप्स बदले हुए नामों के तहत काम कर रहे हैं?"

संसद में सवाल

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की ये टिप्पणियां संसद में सरकार को दिए गए उनके सवालों के संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद आईं।

उन्होंने कहा, "मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से संसद में ये सवाल पूछे थे। जवाब में शब्दों का जाल तो बहुत था, लेकिन पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया। मंत्रालय के जवाब में न कोई आंकड़े थे, न कोई उत्तर यहां तक कि एक भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं था।"

उन्होंने कहा कि पांच साल बाद, सरकार द्वारा यह स्वीकार करने के बावजूद कि उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले दस लाख चीनी कैमरों से डेटा ट्रांसफर का जोखिम है, सरकार अभी भी यह बताने में विफल रही है कि आज हमारी निगरानी करने वाले कैमरे सुरक्षित हैं या नहीं।

उन्होंने इसे भारत को अंधेरे में रखने की एक "जानबूझकर की गई साजिश" करार दिया।