राहुल गांधी बोले– पीएम, सीएम हटाने वाले बिल ‘मध्यकालीन दौर’ में लौटने जैसे

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार (20 अगस्त) को कहा कि तीनों बिल, जिनमें गंभीर आरोपों में 30 दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाने का प्रावधान है, ऐसा है जैसे हम मध्यकालीन युग में लौट रहे हों, जब राजा अपनी मर्ज़ी से किसी को भी हटा देता था।

बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विधेयक पेश किए —

1. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य और दिल्ली एनसीटी शामिल हैं।

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक।

3. केंद्र शासित प्रदेशों के शासन (संशोधन) विधेयक।

‘मध्यकालीन युग में लौट रहे हैं’

राहुल गांधी ने कहा,“हम मध्यकालीन दौर में लौट रहे हैं, जब राजा अपनी मर्ज़ी से किसी को भी हटा सकता था। यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि की कोई अवधारणा नहीं बचती। अगर उसे आपका चेहरा पसंद नहीं है तो वह ईडी से केस दर्ज करवा देता है और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ व्यक्ति 30 दिन में सत्ता से बाहर कर दिया जाता है।”

राहुल ने यह टिप्पणी केंद्र पर तंज कसते हुए की। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि सरकार ईडी का इस्तेमाल अपने नेताओं पर कार्रवाई के लिए करती है।

विधेयकों का प्रावधान

मसौदा कानूनों के अनुसार, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं (ऐसे अपराध जिनमें कम से कम पांच साल की सज़ा हो सकती है), तो 31वें दिन स्वतः पद से हटा दिए जाएंगे। हालांकि, इसमें यह भी प्रावधान है कि रिहाई के बाद उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।

विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर हमला?

हाल में कई मुख्यमंत्री जैसे अरविंद केजरीवाल (दिल्ली) और हेमंत सोरेन (झारखंड) ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी भी। हालांकि अब दोनों पद से बाहर हैं, लेकिन उस समय यह बड़ा विवाद बना था।

इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि किसी मंत्री को गंभीर अपराध में आरोपी होने पर स्वतः पद से हटाया जा सके।

विपक्ष का विरोध

बुधवार को लोकसभा में विपक्ष ने कड़ा विरोध जताते हुए विधेयकों की प्रतियां फाड़ दीं। राहुल गांधी ने काले रंग की टी-शर्ट पहनकर विरोध दर्ज किया और कहा, “संविधान पर हमला करने वालों और उसकी रक्षा करने वालों के बीच युद्ध चल रहा है।”

विपक्ष को आशंका है कि सरकार इन कानूनों का इस्तेमाल करके मनमानी गिरफ्तारियों के जरिये विपक्ष-शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर कर सकती है।