रेप के आरोपी प्रज्वल जीते तो सांसद के तौर पर ले पाएंगे शपथ? आइए जानते हैं

Prajwal Revanna: कर्नाटक के हासन निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल (सेक्युलर) के प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर कई बलात्कारों का आरोप है, अगर लोकसभा के लिए चुने जाते हैं तो उनका क्या होगा? क्या वह फिर से सांसद के रूप में शपथ ले पाएंगे? इस पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्रज्वल सांसद के रूप में शपथ तभी ले सकते हैं, जब वह विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें, जिसका गठन उनके खिलाफ लगाए गए अपराध की जांच के लिए किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए.

उचित समय

गिरफ्तारी के बाद वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोर्ट से अनुमति मांग सकते हैं. अगर वह अपने कानूनी सलाहकार के माध्यम से अनुरोध करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हें अलग से शपथ के लिए समय दे सकते हैं. हालांकि, यदि वह निर्वाचित हो जाते हैं और फिर भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उन्हें 'शरणार्थी' माना जा सकता है और लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय के आधार पर उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. किसी सांसद के लिए पद की शपथ लेने की समय सीमा आमतौर पर नए सदन की पहली बैठक के बाद 'उचित अवधि के भीतर' होती है. लेकिन नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 'उचित समय' कितना होता है.

तय नहीं समय सीमा

कर्नाटक हाई कोर्ट के अधिवक्ता के देवराज के अनुसार, नवनिर्वाचित सदस्यों के जल्द से जल्द शपथ लेने की उम्मीद है. यह आमतौर पर चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ दिनों या हफ़्तों के भीतर होता है. नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति नव निर्वाचित लोकसभा या राज्यसभा का पहला सत्र बुलाते हैं और शपथ ग्रहण आमतौर पर पहला कार्य होता है. संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार, प्रत्येक सांसद को संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले शपथ लेना होता है. हालांकि, इसके लिए समय-सीमा तय नहीं की गई है. यदि कोई निर्वाचित सदस्य उचित समय के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसे कुछ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है. जैसे कि कार्यवाही में भाग नहीं ले पाना या अपना वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं कर पाना.

सदस्यता पर प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पी. उस्मान ने कहा कि शपथ लेने में लगातार विफल रहने से उनकी सदस्यता पर प्रश्न उठ सकते हैं. हालांकि, शपथ लेने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने वाला कोई स्पष्ट संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान नहीं है. व्यावहारिक रूप से यदि कोई निर्वाचित सदस्य कानूनी या व्यक्तिगत कारणों से शपथ लेने में असमर्थ है तो उन्हें इन मुद्दों को शीघ्रता से सुलझाना होगा.

भगोड़ा निर्वाचित

उस्मान के अनुसार, यदि कोई भगोड़ा निर्वाचित होता है तो उसे अपनी कानूनी स्थिति का समाधान करना होगा और अपनी संसदीय भूमिका से संबंधित जटिलताओं से बचने के लिए जल्द से जल्द शपथ लेनी होगी.

आत्मसमर्पण

कर्नाटक के पूर्व सरकारी वकील बीटी वेंकटेश का मानना है कि यदि कोई भगोड़ा निर्वाचित होता है तो वह अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने से पहले शपथ नहीं ले सकता है. यदि उसे पकड़ लिया जाता है और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो उसे शपथ नहीं लेनी चाहिए. भगोड़ा होने का अर्थ है कि व्यक्ति गिरफ्तारी से बच रहा है या कानून प्रवर्तन एजेंसियों की हिरासत से भाग गया है, जो कानूनी रूप से उसे संसदीय गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है.

सांसद की शक्तियां

वेंकटेश ने द फेडरल को बताया कि यदि प्रज्वल निर्वाचित होते हैं तो उन्हें सांसद की शक्तियां प्राप्त होंगी. यदि ऐसा है तो वह भारत वापस आ सकते हैं और पुलिस मामलों का सामना कर सकते हैं और गिरफ्तार हो सकते हैं. इसके अलावा वह शपथ ग्रहण के लिए लोकसभा में उपस्थित होने के लिए कोर्ट से अनुमति भी ले सकते हैं. यदि अध्यक्ष अनुमति दें तो वह शपथ ग्रहण को स्थगित करने का दावा करने के लिए कारण बता सकते हैं.

अभी केवल आरोपी

अधिवक्ता के देवराज का मानना है कि अगर किसी आरोपी को दो या उससे ज़्यादा साल की सज़ा हो जाती है तो ही उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है. हालांकि, अभी प्रज्वल सिर्फ़ एक आरोपी है. अगर वह भारत लौटते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं तो भी वह जेल से सांसद के तौर पर अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लोकसभा में भाग लेने या शपथ ग्रहण करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं. इसलिए प्रज्वल रेवन्ना को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा या गिरफ्तार होना होगा. अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो उन्हें कोर्ट द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों के तहत स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति होगी.

कर्तव्य

उन्होंने कहा कि जमानत पर रिहा होने के बाद वह संसद में उपस्थित हो सकते हैं और पद की शपथ ले सकते हैं, बशर्ते कि कोई अन्य कानूनी बाधा ऐसा करने से न रोके. यदि वह जीत भी जाता है तो अपनी फरार स्थिति का समाधान किए बिना वह अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता है. क्योंकि एक भगोड़े के रूप में उसकी कानूनी स्थिति उसे सार्वजनिक कार्यालय से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने से रोकती है.