आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासी समुदायों को कैसे संगठित किया

“वनवासी कल्याण आश्रम का गठन मुख्यतः आदिवासी समुदायों के ईसाई धर्म में रूपांतरण का मुकाबला करने के लिए किया गया था।”

यह स्पष्ट आकलन आरएसएस के भारत के आदिवासी समुदायों के साथ संबंधों पर चल रही बहस के केंद्र में है। जैसे-जैसे आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, यह सवाल फिर से चर्चा में है कि संघ परिवार ने आदिवासी समाजों को कैसे संगठित किया, उन्हें कैसे गोलबंद किया और राजनीतिक रूप से उनसे कैसे जुड़ाव बनाया।

द फेडरल ने राजनीति विज्ञानी डॉ. कमल नयन चौबे से बात की, जो पुस्तक “Adivasis or Vanvasis: Tribal India and the Politics of Hindutva” के लेखक हैं। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की वैचारिक रूपरेखा, राजनीतिक रणनीतियों और आदिवासी समाज तक पहुँच के बदलते एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की।

वनवासी, आदिवासी या जनजाति, आरएसएस “वनवासी” शब्द को क्यों प्राथमिकता देता है?

जब हम “आदिवासी” शब्द के बारे में सोचते हैं, जो रोज़मर्रा की भाषा में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, तो इसका मूल अर्थ होता है — वह व्यक्ति जो इस भूमि पर शुरुआत से रह रहा हो, यानी इस धरती का बेटा या बेटी। कुछ लोग “मूलवासी” शब्द का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन आदिवासी राजनीति में “आदिवासी” ही सबसे स्वीकार्य शब्द बन गया है।

हालाँकि, आरएसएस और वनवासी कल्याण आश्रम के लिए “आदिवासी” शब्द का अर्थ कुछ हद तक समस्याग्रस्त माना जाता है। वे “जनजाति” या “अनुसूचित जनजाति” शब्दों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, लेकिन “आदिवासी” शब्द के इस्तेमाल में हिचकिचाते हैं। उनका तर्क है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति मूलतः आदिवासी है।

जब वे ऐसा कहते हैं तो कुछ शर्तें भी जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, उनका कहना है कि जो लोग अन्य धर्मों में परिवर्तित हो चुके हैं, वे इस पहचान का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन जो लोग स्वयं को हिंदू मानते हैं, वे इस भूमि का हिस्सा हैं और इसलिए आदिवासी भी हैं।

उनका दावा है कि यदि कोई एक विशेष समूह यह कहे कि केवल वही आदिवासी हैं, तो इससे वे तथाकथित “मुख्यधारा” से अलग-थलग पड़ जाते हैं। इसके बजाय वे यह जोर देते हैं कि यदि सभी हिंदू आदिवासी हैं, तो जंगलों में रहने वाले लोगों को “वनवासी” — यानी जंगल में रहने वाले — कहा जा सकता है, और इस तरह वे व्यापक हिंदू समाज का हिस्सा माने जा सकते हैं।

उनके लिए “वनवासी” शब्द अधिक आकर्षक है, क्योंकि इससे यह स्थापित करने में मदद मिलती है कि जंगलों में रहने वाले समुदाय भी व्यापक हिंदू समाज का हिस्सा हैं। उनका नारा भी इसी विचार को व्यक्त करता है —“तुम और मैं एक रक्त” — यानी तुम और मैं एक ही रक्त से जुड़े हैं।

यह संदेश जंगलों के बाहर रहने वालों की ओर से जंगलों में रहने वालों के लिए है — कि हमारा साझा इतिहास और पहचान है और हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।

वनवासी कल्याण आश्रम पर कम अध्ययन क्यों हुआ?

आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर, कि वनवासी कल्याण आश्रम पर इतना कम अध्ययन क्यों हुआ — इसके पीछे शुरुआती अकादमिक समझ काफी सरल थी।

जब मैं भारत में आदिवासी वनभूमि अधिकारों पर अपना पीएचडी शोध कर रहा था, तब अकादमिक जगत में आम धारणा यह थी कि आदिवासी क्षेत्रों में आरएसएस का काम केवल उन्हें हिंदू बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने मान लिया था कि इससे अधिक अध्ययन करने लायक कुछ नहीं है।

मेरा मानना है कि इसी धारणा ने गहरे शोध को हतोत्साहित किया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस संगठन के काम में कई परतें हैं, जिन्हें नजदीक से समझने की जरूरत है।

क्या “वनवासी” शब्द जंगल से जुड़े सांस्कृतिक अर्थों के कारण समस्याग्रस्त है?

वनवासी कल्याण आश्रम और उसके कार्यकर्ताओं के लिए यह शब्द सकारात्मक माना जाता है। वे अक्सर रामायण की कहानियों का हवाला देते हैं और कहते हैं कि भगवान राम की सहायता करने में जंगलों में रहने वाले समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह वे वनवासियों को हिंदू सभ्यता का अभिन्न हिस्सा बताने की कोशिश करते हैं।

बेशक, कई संगठनों ने इस शब्द की आलोचना भी की है। दिलचस्प बात यह है कि जब भाजपा के नेता आदिवासी समुदायों को संबोधित करते हैं, तो वे आम तौर पर “आदिवासी” शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी — जो स्वयं आरएसएस के पूर्व प्रचारक रहे हैं — भी अपने भाषणों में अक्सर “आदिवासी” शब्द का उपयोग करते हैं। आपको यह नहीं मिलेगा कि वनवासी कल्याण आश्रम के नेता इसके लिए उनकी आलोचना करते हों।

दरअसल, 2024 के चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री ने आदिवासी कल्याण के लिए एक बड़ी योजना शुरू की — प्रधानमंत्री जनमन योजना — तो उसके नाम में “जनजाति” और “आदिवासी” दोनों शब्द शामिल थे। संदेश स्पष्ट था: राजनीतिक रूप से वे “आदिवासी” शब्द का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। इसलिए दार्शनिक या वैचारिक स्तर पर संगठन भले ही इस शब्द पर आपत्ति जताता हो, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में व्यापक संघ परिवार इस पर ज़ोर नहीं देता।

क्या 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना आदिवासी समुदायों के बीच ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को लेकर चिंताओं के कारण हुई थी?

हाँ, यही इसका मुख्य कारण था। इस संगठन की स्थापना रामाकांत देशपांडे ने की थी, जो आरएसएस से जुड़े थे और एम.एस. गोलवलकर से प्रभावित थे।

साथ ही, उन्हें कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से भी प्रोत्साहन मिला था। उदाहरण के लिए उस समय के मुख्यमंत्री रवि शंकर शुक्ला को 1948–49 के आसपास आदिवासी क्षेत्रों की यात्राओं के दौरान “जय झारखंड” जैसे नारों को सुनकर चिंता हुई थी।

कांग्रेस नेताओं के बीच दो तरह की चिंताएँ थीं। पहली चिंता यह थी कि ईसाई धर्म में हो रहे धर्मांतरण कहीं आगे चलकर एक अलग ईसाई राज्य की मांग को जन्म न दे दें, जैसा कि पहले पाकिस्तान की मांग में हुआ था। दूसरी चिंता सांस्कृतिक थी — शुक्ला स्वयं हिंदू थे और आदिवासी समुदायों में बढ़ते धर्मांतरण से संतुष्ट नहीं थे।

देशपांडे को जशपुर में एक सरकारी पद दिया गया था। लगभग दो साल बाद उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और उसी क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना कर दी। ईसाई धर्म में धर्मांतरण ही उसके गठन के पीछे केंद्रीय मुद्दा था।

उन्होंने जशपुर में स्कूल खोलने शुरू किए, जो अक्सर मिशनरी स्कूलों के पास ही स्थापित किए जाते थे।

क्या आदिवासी समुदाय परंपरागत रूप से हिंदू हैं, या समय के साथ उनका ‘हिंदूकरण’ हुआ है?

मैं कहूंगा कि आदिवासी समुदायों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में देखा जा सकता है। एक वर्ग वह है जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है। दूसरा वर्ग अपने पारंपरिक विश्वासों का पालन करता है, जिनके अपने देवता, अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराएँ हैं। तीसरा वर्ग वह है जो हिंदू धर्म के प्रभाव में आया है और अक्सर स्वयं को हिंदू के रूप में पहचानता है। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि उनका हिंदूकरण हुआ है।

लेकिन यह केवल वनवासी कल्याण आश्रम के काम का परिणाम नहीं है। यह प्रक्रिया उससे कई सदियों पहले शुरू हो चुकी थी, जब जाति-आधारित समाजों के साथ लंबे सभ्यतागत संपर्क बने। कुछ समाजशास्त्रियों, जैसे जी.एस. घुर्ये, ने तो आदिवासियों को “पिछड़े हिंदू” तक कहा था। वनवासी कल्याण आश्रम ने भी ऐसे विचारों से प्रेरणा ली और इस धारणा पर जोर दिया कि आदिवासी वास्तव में हिंदू समाज का ही हिस्सा हैं।

जब समुदाय सरना धार्मिक कोड की मांग करते हैं, तो वे आमतौर पर कहते हैं कि वे न तो ईसाई हैं और न ही हिंदू, बल्कि अपनी एक स्वतंत्र पहचान चाहते हैं।

वनवासी कल्याण आश्रम की चिंता, खासकर झारखंड में, यह है कि कई आदिवासी समुदायों के पहले से ही हिंदू परंपराओं और प्रथाओं से गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। यदि सरना कोड को मान्यता मिल जाती है, तो उनका मानना है कि इससे आदिवासियों के बीच हिंदू एकता कमजोर हो सकती है और मिशनरियों के लिए धर्मांतरण आसान हो सकता है। यही कारण है कि वे इसका विरोध करते हैं।

यदि आदिवासियों को हिंदू समाज का हिस्सा माना जाता है, तो वे जाति व्यवस्था में कहाँ फिट होते हैं?

वे पारंपरिक चतुर्वर्ण व्यवस्था — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र — में फिट नहीं बैठते। आदिवासी समुदायों की अपनी अलग पहचान होती है, जैसे संथाली या गोंड। वनवासी कल्याण आश्रम आम तौर पर इन पहचानों का सम्मान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। वे पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक विरासत पर जोर देते हैं, साथ ही आदिवासी जीवन में एक तरह के संवादात्मक तरीके से हिंदू आदर्शों और देवताओं को भी बढ़ावा देते हैं।

वनवासी कल्याण आश्रम की शुरुआती दशकों में मुख्य गतिविधियाँ क्या थीं?

शुरुआत में उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने खास तौर पर आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किए, जो सरस्वती शिशु मंदिर नेटवर्क से अलग थे।

एक और प्रमुख गतिविधि थी जिसे वे “श्रद्धा जागरण” कहते थे — यानी आस्था या भक्ति को जागृत करना। व्यवहार में इसका मतलब था आदिवासी क्षेत्रों में हिंदू धार्मिक मूल्यों का प्रसार करना। इसमें रामचरितमानस के पाठ का आयोजन, धार्मिक साहित्य का वितरण और यज्ञों का आयोजन शामिल था।

उन्होंने तीर्थ यात्राओं का भी आयोजन किया। उदाहरण के लिए, जशपुर के महाराजा के सहयोग से कुछ आदिवासी लोगों को प्रयाग में कुंभ मेले में ले जाया गया। गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे व्यक्तित्व भी इन क्षेत्रों का दौरा करते थे।

1970 के दशक के मध्य तक ये गतिविधियाँ मुख्यतः झारखंड, वर्तमान छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों तक सीमित थीं। 1978 में एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद, जिसमें उस समय के आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस और रामाकांत देशपांडे शामिल थे, संगठन ने अपना काम नए क्षेत्रों — विशेषकर उत्तर-पूर्व — तक फैलाने का निर्णय लिया।

संगठन ने वनाधिकार जैसे नए राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के अनुसार खुद को कैसे ढाला?

वनवासी कल्याण आश्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह आदिवासी क्षेत्रों में उभरते मुद्दों के प्रति खुला रहता है। शुरुआत में इन मुद्दों — जैसे विकास और वनाधिकार — को मुख्यतः वामपंथी संगठनों ने उठाया था। लेकिन आश्रम के नेतृत्व ने उनकी महत्ता को समझा और बाद में पेसा (PESA) तथा वनाधिकार कानून जैसे कानूनों के सही क्रियान्वयन का समर्थन करना शुरू किया।

दरअसल, उन्होंने 2006 में वनाधिकार कानून (Forest Rights Act) लागू किए जाने का समर्थन किया था। बाद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तब उन्होंने कुछ ऐसे संशोधनों का भी विरोध किया जिन्हें वे इस कानून को कमजोर करने वाला मानते थे।

2015 में उन्होंने एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें आदिवासी अधिकारों का जोरदार समर्थन किया गया था। जब मैंने उस दस्तावेज़ को पढ़ा, तो मुझे कई बार यह पहचानना मुश्किल लगा कि वह किसी वामपंथी आदिवासी संगठन के दृष्टिकोण से अलग है।

क्या 1980 के दशक में धार्मिक लामबंदी के दौरान भाजपा के उभार में वनवासी कल्याण आश्रम की भूमिका रही?

हाँ, कुछ हद तक। संगठन ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया और आदिवासी समुदायों को इसके पक्ष में संगठित करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, उन्होंने उत्तर-पूर्व की नेता रानी गैदिनल्यू जैसी हस्तियों को इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की।

कुछ विवरणों — जिनमें विदुषी नंदिनी सुंदर द्वारा दर्ज विवरण भी शामिल हैं — के अनुसार बाद में कुछ आदिवासी प्रतिभागियों ने दावा किया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के विध्वंस में हिस्सा लिया था।

आदिवासी क्षेत्रों में संगठन ने दो बड़े मुद्दे उठाए। पहला था “डीलिस्टिंग” की मांग — यानी अनुसूचित जनजाति के वे लोग जिन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा था धार्मिक धर्मांतरण।

हालाँकि, वनवासी कल्याण आश्रम आम तौर पर विवादास्पद अभियानों में सीधे शामिल होने से बचने की कोशिश करता रहा। इसके बजाय अलग संगठन इन गतिविधियों को संभालते थे। उदाहरण के लिए, जनजाति सुरक्षा मंच डीलिस्टिंग की मांग उठाता था और धर्म जागरण मंच पुनः धर्म में वापसी (घर वापसी) के अभियान चलाता था। इन संगठनों के कई नेता वनवासी कल्याण आश्रम से निकट रूप से जुड़े रहे हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा को चुनावी रूप से इससे कितना लाभ मिला?

जब मैंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से चुनावों के बारे में पूछा, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता। उनका कहना है कि वे केवल अपने एजेंडे पर काम करते हैं और जो भी पार्टी उस एजेंडे का समर्थन करेगी, उसे उनके काम से पैदा हुई सद्भावना का लाभ मिलेगा।

लेकिन वास्तविकता में वे उम्मीदवारों के चयन में कुछ भूमिका निभाते हैं। यह जरूरी नहीं कि वे तय कर सकें कि किसे टिकट मिलेगा, लेकिन उनकी राय का महत्व होता है — खासकर तब जब वे किसी विशेष उम्मीदवार का विरोध करते हैं।

फिर भी वे पूरा आदिवासी वोट बैंक भाजपा के पक्ष में नहीं ला पाए हैं। झारखंड जैसे राज्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियाँ अब भी मजबूत हैं। इसके बावजूद भाजपा को अब आदिवासी वोटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलने लगा है — कई क्षेत्रों में लगभग 25 से 35 प्रतिशत तक।

यह वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठनों के प्रभाव को दर्शाता है, हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं है। आदिवासी राजनीति अब भी विविधतापूर्ण है और समय-समय पर नई राजनीतिक ताकतें उभरती रहती हैं।