नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को बरकरार रखना असम की भाजपा सरकार के लिए झटका है?

नागरिकता के मुद्दे पर चार दशक से चल रहे विवाद को शांत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा, जो भाजपा के लिए एक झटका है।

हालाँकि, इस फैसले ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया है, जो अगस्त 2019 में अंतिम मसौदा प्रकाशित होने के बाद से लंबित थी।

धारा 6A क्या है?

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के हिस्से के रूप में बांग्लादेश से असम में अवैध अप्रवास को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। यह 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, और 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 के बीच आने वाले लोगों को 10 साल की प्रतीक्षा अवधि के बाद नागरिक के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है, जिसके दौरान वे मतदान नहीं कर सकते हैं।

अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की मांग को लेकर छह साल के आंदोलन के बाद, 1985 में अखिल असम छात्र संघ (AASU) और केंद्र सरकार के बीच असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कट-ऑफ तिथि पर आपत्तियां

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ समेत पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है और धारा 6ए विधायी समाधान है।

विभिन्न संगठनों ने असम के लिए 1971 की कट-ऑफ तिथि को बहिष्कृत बताते हुए इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 1951 को कट-ऑफ तिथि के रूप में रखने की मांग की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को लागू करने के लिए केवल असम को ही क्यों चुना गया।

यह निर्णय भाजपा और असम की उसकी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जो मौजूदा कट-ऑफ तिथि 1971 से बदलकर 1951 करने का मुद्दा उठा रही है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बार-बार कहा है कि एनआरसी को 1951 को कट-ऑफ तारीख मानकर पुनः तैयार किया जाएगा। अब यह सवाल ही नहीं उठता।

कार्यान्वयन की निगरानी करेगा सुप्रीम कोर्ट

हालांकि, उच्चतम न्यायालय की पीठ ने आज अवैध आप्रवासियों के मुद्दे को स्वीकार किया और कहा कि राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध आप्रवासी हैं, तथा उन्हें निर्वासित करने का आह्वान किया।

अपने फैसले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल फैसले में जारी निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए गठित वैधानिक तंत्र और न्यायाधिकरण अपर्याप्त हैं तथा धारा 6ए, विदेशी अधिनियम, विदेशी न्यायाधिकरण आदेश और पासपोर्ट अधिनियम के विधायी उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से लागू करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि इन प्रावधानों के कार्यान्वयन को केवल कार्यकारी प्राधिकारियों की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर निगरानी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए, निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मामलों को एक पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया।

कोई आश्चर्य नहीं

विशेषज्ञों के अनुसार, निर्णय अपेक्षित ही था। विदेशी न्यायाधिकरण के पूर्व सदस्य शिशिर डे ने कहा, "यह फैसला अपेक्षित ही है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान (नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए) को चुनौती देने वाली याचिका कानूनी रूप से मान्य नहीं थी।"

डे ने कहा, "अन्यथा फैसले का कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इससे कमोबेश यथास्थिति बरकरार रहेगी।"

एएएसयू ने फैसले का स्वागत किया और इसे असम समझौते और असम के लोगों की जीत बताया। एएएसयू अध्यक्ष उत्पल सरमा ने कहा, "यह असम समझौते की जीत है और अब समझौते के हर खंड को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए।"