खनिज संपदा वाली जमीनों पर टैक्स, SC के फैसले से राज्यों को राहत-केंद्र को झटका

Tax on Mineral Lands: भारत में जमीनें सोना उगलती हैं. इसमें दो मत नहीं। जहां एक तरफ हमें अन्न उपजाते हैं ठीक वैसे ही जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ निकाला जाता है. भारत में कमोबेश सभी राज्यों में खनिज संपदा है, लेकिन बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आगे हैं.इन राज्यों को रॉयल्टी को लेकर अक्सर शिकायत रही है. केंद्र सरकार पर मनमानी करने का आरोप. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अपने 35 साल पुराने फैसले को पलट दिया है,

8-1 से फैसला
9 जजों की बेंच से 8-1 से फैसला सुनाया कि राज्य सरकारें खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगा सकती हैं.हालांकि संसद उस पर जायज तरीके से प्रतिबंध लगा सकता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है. हालांकि बहुमत के फैसले से सिर्फ एक जज बी वी नागरत्ना सहमत नहीं थीं. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और पीठ के सात न्यायाधीशों के लिए फैसला पढ़ते हुए कहा कि संसद को संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है।

1989 के फैसले को पलट दिया
संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 खनिज अधिकारों पर करों से संबंधित है, जो संसद द्वारा खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 31 जुलाई को केंद्र द्वारा खदानों और खनिजों पर अब तक लगाए गए करों की वसूली के मुद्दे पर विचार करेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह अपने फैसले को आगे बढ़ाए, जिसमें राज्यों को खदानों और खनिजों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया था। 1989 का फैसला गलत: सुप्रीम कोर्ट बहुमत के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए, सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ का 1989 का फैसला, जिसमें कहा गया था कि रॉयल्टी एक कर है, गलत है। शुरुआत में, CJI ने कहा कि बेंच ने दो अलग-अलग फैसले सुनाए हैं और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति वाले विचार दिए हैं।

अपना फैसला पढ़ते हुए, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है। बेंच ने इस बेहद विवादास्पद मुद्दे पर फैसला सुनाया कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कर है और क्या केवल केंद्र के पास ही ऐसी वसूली करने की शक्ति है या राज्यों के पास भी अपने क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। CJI और जस्टिस नागरत्ना के अलावा, बेंच के अन्य सदस्य जस्टिस हृषिकेश रॉय, अभय एस ओका, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुयान, सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह हैं।