क्या केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी से बढ़़ी हुई सैलरी मिलेगी? सरकार ने संसद में ये बताया...
आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से करीब 18 महीने का समय लग सकता है. आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें आयोग के गठन की तारीख यानी 3 नवंबर 2025 के 18 महीने के अंदर देनी हैं।
क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी अगले महीने से बढ़कर आएगी? क्या आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है? बड़े दिनों से इस बात का बड़ा शोर था कि नए साल की पहली तारीख से आठवां पे कमीशन लागूू होने वाला है। खासकर सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों में इस बात को लेकर अटकलें बड़ी तेज थीं। चर्चाओं का बाज़ार गर्म था। लेकिन सरकार ने इस बारे में संसद में जो जवाब दिया है, उससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मायूसी हो सकती है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार 8 दिसंबर को लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि फिलहाल यह तय नहीं है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। इस तरह से सरकार के जवाब ने इन कयासों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार के 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों यानी करीब सवा करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए आठवें वेतन आयोग के हिसाब से दिल्ली अभी दूर है।
लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? नए साल की पहली तारीख से आठवां वेतन आयोग लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी कुछ वजहें टटोलते हैं तो पता चलता है कि अभी आठवें वेतन आयोग को बहुत सा काम करना है। आठवें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है और वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसके लिए ‘टर्म ऑफ रेफ्रेंस’ (ToR) यानी कार्य की शर्तें भी जारी कर दी हैं, लेकिन आयोग को अभी ये करना है कि अपने अंतिम सुझावों से पहले कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करना है। उसे वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है।
आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से करीब 18 महीने का समय लग सकता है. आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें आयोग के गठन की तारीख यानी 3 नवंबर 2025 के 18 महीने के अंदर देनी हैं। इस हिसाब से देखें तो आठवें वेतन आयोग के पास मई 2027 तक का समय है वैसे भी आठवें वेतन आयोग को अपनी कार्यपद्धति और प्रक्रिया खुद तय करनी हैं तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये हुआ कि आयोग की सिफारिशें आने और फिर सरकार द्वारा उन पर मुहर लगाने में अभी वक्त लगेगा।
सरकार ने भी संसद में इसका व्यावहारिक पक्ष रखते हुए कहा कि जब आयोग अपनी सिफारिशें दे देगा और सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी, उसके बाद ही इन्हें लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था बजट में की जाएगी. यानी अभी ‘फंड आवंटन’ की बात करना प्रक्रिया से पहले की बात होगी.तो ऐसे में जो 1 जनवरी 2026 की तारीख को लेकर पिछले दिनों से हवा बनी हुई थी, उसका कोई आधार नहीं है
सरकार ने संसद में आठवें वेतन आयोग को लेकर जो जवाब दिया है वो सांसद- एनके प्रेमचंद्रन, तिरु थंगा तमिलसेल्वन, डॉ. गणपति राजकुमार पी और धर्मेंद्र यादव के सवालों के जवाब में दिया था। इनमें मुख्य रूप से ये पांच सवाल शामिल थे, जैसे कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 से लागू करेगी? क्या ToR फाइनल हो चुका है? क्या 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड रखा जाएगा? क्या आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और राज्यों से सलाह ली है?आयोग कब सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें कब लागू करेगी?
इन सवालों पर वित्त राज्य मंत्री ने दोहराया कि लागू होने की तारीख पर फैसला बाद में होगा, और ये भी बताया कि आयोग को रिपोर्ट देने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने लग सकते हैं। फिलहाल सरकार ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि आठवें वेतन आयोग पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू होने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं है और न ही अगले साल के बजट में इसके लिए कोई फंड की व्यवस्था किए जाने के कोई आसार हैं।
