Budget 2024: विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री का पलटवार, कहा- हर राज्य को दी जा रही है तरजीह
बजट पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में किसी भी राज्य को कुछ भी देने से इनकार नहीं किया गया है.
Union Budget 2024: विपक्ष के इस हमले का जवाब देते हुए कि उनका बजट भाषण मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बिहार पर केंद्रित था, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (26 जुलाई) को कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में किसी भी राज्य को कुछ भी देने से इनकार नहीं किया गया है. सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के उपायों को उचित ठहराते हुए कहा कि साल 2014 में राज्य के विभाजन के बाद केंद्र को कानूनन राज्य को सहायता प्रदान करना आवश्यक था.
एक मीडिया हाऊस को दिए इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को पहले की तरह ही आवंटन मिल रहा है. किसी भी राज्य को किसी भी चीज से वंचित नहीं किया गया है. अधिनियम (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम) के तहत केंद्र को राज्य की राजधानी बनाने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता करनी होगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में अधिनियम के अनुसार कई कदम उठाए गए हैं. हम (नई राजधानी अमरावती के निर्माण और पोलावरम सिंचाई परियोजना) का समर्थन करेंगे. पोलावरम को पूरा किया जाना चाहिए था. लेकिन कुछ तकनीकी मुद्दे हैं. राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है.
बैठक का बहिष्कार
बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि वह योजनाएं देने में विफल रही है और यहां तक कि भाजपा या उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों का भी उल्लेख नहीं किया है. कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों सिद्धारमैया (कर्नाटक), रेवंत रेड्डी (तेलंगाना) और सुखविंदर सुखू (हिमाचल प्रदेश) ने कहा कि वे विरोध स्वरूप शनिवार को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं.
वहीं, अन्य विपक्षी दलों में तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने कहा कि चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण और कोयंबटूर में इसी तरह के विकास जैसे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. उन्होंने पीएम मोदी को आगाह करते हुए एक्स पर लिखा कि चुनाव खत्म हो गया है. अब हमें देश के बारे में सोचना है. बजट 2024 आपके शासन को बचाएगा. लेकिन देश को नहीं बचाएगा. सरकार को निष्पक्ष रूप से चलाएं, अन्यथा आप अलग-थलग पड़ जाएंगे.
हर राज्य का नाम नहीं बता सकते: वित्त मंत्री
इससे पहले वित्त मंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा था कि कोई भी बजट सभी राज्यों का नाम नहीं ले सकता और उनका नाम न लेने का मतलब यह नहीं है कि कोई धनराशि नहीं दी जाएगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कई राज्यों का नाम नहीं लिया है और केवल दो के बारे में बात की है. कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है. उन्होंने कई बजट पेश किए और उन्हें पता होना चाहिए कि हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता है.
