अगर आपकी सैलरी 50 हजार तो कितनी होगी पेंशन, आसान तरीके से समझें गणित
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अगर आपकी सैलरी 50 हजार तो कितनी होगी पेंशन, आसान तरीके से समझें गणित

केंद्र सरकार ने एनपीएस के साथ यूपीएस का ऐलान किया है। यहां हम बताएंगे कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपए है तो पेंशन कितनी मिलेगी।


Unified Pension Scheme Calclation: केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की मांग है कि एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की रही है। इस संबध में केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल तो नहीं किया लेकिन अब न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की योजना है। कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह माना जा रहा है हालांकि इसमें फर्क है। यहां पर आसान तरीके से समझाएंगे कि अगर आप की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपए है तो यूपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी।

इतनी होगी पेंशन
यूपीएस के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसद निश्चित पेंशन मिलेगी हालांकि 25 साल की शर्त को पूरा करना होगा। अगर रिटायरमेंट के समय आपकी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपए है तो हर महीने 25 हजार पेंशन मिलेगी। हालांकि इसमें अलग से महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। अगर पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन 60 फीसद मिलेगा। इसकी गणित ऐसे समझिए. अगर किसी की पेंशन 30 हजार रुपए हो तो 60 फीसद के हिसाब से 18 हजार रुपए मिलेगा।

23 लाख कर्मचारियों को फायदा
इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों को भी यूपीएस अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे एनपीएस के तहत वर्तमान में 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। एकीकृत पेंशन योजना या यूपीएस को निश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी देकर सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही मुद्रास्फीति से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

यूपीएस के साथ, कर्मचारी एक सम्मानजनक और स्थिर सेवानिवृत्ति की उम्मीद कर सकते हैं।यह नई योजना कर्मचारियों को एनपीएस जारी रखने या यूपीएस में स्विच करने के बीच विकल्प प्रदान करती है, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद, यह अंतिम होगा। सरकार 2025 तक इस योजना को लागू करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी

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