वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति को मिलीं 1.2 करोड़ से अधिक प्रतिक्रियाएं
वक्फ बिल की जांच कर रहे संसदीय पैनल को 1.2 करोड़ ईमेल प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं; इसके अलावा उसे संबंधित विचारों के समर्थन में दस्तावेजों के साथ 75,000 प्रतिक्रियाएं भी मिलीं
Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर की जनता से मांगी राय को लेकर द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है. आंकड़े के मुताबिक इस सम्बन्ध में 1.2 करोड़ ईमेल मिले हैं, जिनके माध्यम से इस विषय पर लोगों की राय प्राप्त की गयी है. ये प्रतिक्रिया मसौदा कानून के संबंध में अपने-अपने दृष्टिकोण के लिए समर्थन जुटाने के लिए वक्फ बोर्ड के पक्ष और विपक्ष में राय रखने वाले समूहों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के बीच मिली है.
संसदीय समिति को भी मिली 75 हजार प्रतिक्रियाएं और दस्तावेज
संसदीय सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति को भी संबंधित विचारों के समर्थन में दस्तावेजों के साथ 75,000 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण समिति को लोकसभा सचिवालय से अतिरिक्त स्टाफ की मांग करनी पड़ी है.
एक सूत्र ने बताया कि "हमने ईमेल प्रतिक्रियाओं की जांच करने, उन्हें वर्गीकृत करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए 15 अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है."
जाकिर नायक ने अपने समर्थकों से की विधेयक के विरोध करने की अपील
कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक ने अपने समर्थकों से मसौदा कानून की जांच कर रहे संसदीय पैनल को जवाब भेजकर वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करने की अपील की है. नाइक की अपील पर जवाबी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है और कई हिंदू समूहों ने भी अपने समर्थकों से विधेयक के समर्थन में समिति को ईमेल लिखने का आग्रह किया है.
समिति ने पिछले मांगी थी जनता से प्रतिक्रिया
पिछले महीने समिति ने आम जनता, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थाओं से विधेयक पर लिखित सुझाव मांगे थे। समिति ने एक बयान में लोगों से कहा कि वे अपनी टिप्पणियाँ संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001 को भेजें या jpcwaqf-lss@sansad.nic.in पर मेल करें.
समिति सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों से फीडबैक लेने के लिए पांच शहरों का दौरा भी करने जा रही है.
26 सितम्बर को दौरा शुरू करेगी समिति
26 सितंबर से शुरू होने वाले इस दौरे में समिति मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जाएगी. इन परामर्शों के माध्यम से, पैनल वक्फ (संशोधन) विधेयक के प्रमुख पहलुओं की जांच करेगा, जिसमें अभिलेखों का डिजिटलीकरण, अधिक कठोर लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, अतिक्रमणों से निपटने के लिए उन्नत कानूनी उपाय और वक्फ प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण शामिल है.
समिति के राष्ट्रव्यापी परामर्श का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और पांच राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से फीडबैक एकत्र करना है ताकि वक्फ अधिनियम में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके.
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)
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