खाते में न्यूनतम बैलेंस न हुआ तो दंड भरो, ATM से पैसा निकालना महंगा
1 अप्रैल से बैंकिंग से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं,जो खाताधारकों को प्रभावित करेंगे। इनमें खाते में न्यूनतम बैलेंस, एटीएम निकासी शुल्क और UPI शामिल हैं।
1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही बैंकिंग से जुड़े नए नियम जानने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आज से खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी है, वहीं एक महीने बाद यानी १ मई से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा।
बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के नए नियम
भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस से संबंधित नए नियम लागू करने की घोषणा की है। खाताधारकों को अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें दंड देना पड़ सकता है।
न्यूनतम बैलेंस की सीमा इस आधार पर तय होगी कि खाता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
एटीएम से कैश निकालना महंगा
1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालने पर भी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
अब हर महीने निःशुल्क निकासी की संख्या घटा दी गई है।
यदि आप किसी अन्य बैंक के एटीएम का उपयोग करते हैं, तो महीने में केवल तीन बार ही निःशुल्क निकासी कर सकेंगे। इसके बाद हर निकासी पर ₹20 से ₹25 तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
यूपीआई से जुड़े नए सुरक्षा नियम
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से जुड़े सुरक्षा खतरों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय है या आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और वह यूपीआई से जुड़ा हुआ है, तो 1 अप्रैल से पहले अपने बैंक में जानकारी अपडेट करवा लें।
ऐसा न करने पर यूपीआई भुगतान सेवाएँ बाधित हो सकती हैं।
निष्क्रिय मोबाइल नंबर और यूपीआई खतरा
दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार: अगर कोई मोबाइल नंबर 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसे किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया जा सकता है। यदि आपका पुराना नंबर किसी नए व्यक्ति को मिल जाता है और वह नंबर यूपीआई से जुड़ा हुआ था, तो यह सुरक्षा और वित्तीय जोखिम पैदा कर सकता है।
इस खतरे को रोकने के लिए बैंकों और थर्ड-पार्टी यूपीआई प्रदाताओं (PhonePe, Google Pay आदि) को निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को हटाने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा।
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये नियम खाताधारकों और यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें, एटीएम निकासी की सीमा का ध्यान रखें और यूपीआई से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
