सुप्रीम कोर्ट में किसने कहा भगोड़े जाकिर नाईक को नहीं होना चाहिए आर्टिकल 32 का अधिकार

महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सोलिसिटर जनरल ( SG ) तुषार मेहता ने कहा कि एक ऐसा शख्श जो देश छोड़कर भाग चुका है. देश के क़ानून को नहीं मानता. क्या वो अर्टिकल 32 के तहत अर्जी दाखिल करने का अधिकारी है?

ये मामला 2013 का है. इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाईक ने सोशल मीडिया पर भगवन गणेश को लेकर एक पोस्ट की थी. उस पोस्ट पर देशभर में काफी विवाद हुआ, जिसके बाद देश के अलग राज्यों में जाकिर नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयीं. जाकिर नायक ने सभी एफआईआर को को एक साथ जोड़े जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए SG तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष ये भी कहा कि हमे बताया गया था कि जाकिर नाइक अपनी अर्जी को वापस ले रहा है.

इस पर कोर्ट ने जाकिर नाइक के वकील से ये स्पष्ट करने को कहा कि वो निर्देश लेकर बताए कि क्या वो अर्जी को वापस ले रहे है या नहीं.

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 23 अक्टूबर के लिए टालते हुए SG तुषार मेहता से कहा कि आप हलफनामा दाखिल कीजिए.

बता दें कि 2013 में जब भगवान गणेश जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते जाकिर नाइक के खिलाफ विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई गयी थी, तो कोर्ट ने एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की जाकिर नाइक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्यों को नोटिस जारी किया था. साथ ही कोर्ट ने तब जाकिर नाइक को अंतरिम राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके बाद 2016 में जाकिर नाइक देश छोड़कर भाग गया.