चंपारण से लेकर SIR और वोट चोरी तक, बिहार की चुनावी आत्मा दांव पर

चुनाव आयोग (EC) की मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने की कार्रवाई ने बिहार में एक राजनीतिक तूफ़ान खड़ा कर दिया है। अब यह राज्य एक ऐसे चुनाव के लिए तैयार हो रहा है जो इतिहास, पहचान और अविश्वास की त्रिकोणीय धारा से प्रभावित होगा- सवाल है, जीत किसकी होगी?

SIR विवाद की पृष्ठभूमि में चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव उस समय घोषित हुए हैं जब चुनाव आयोग द्वारा कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना शुरू की गई और राजनीतिक विरोध तथा न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने की सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने इसे जबरन पूरा किया।

SIR का विभाजनकारी असर

चुनाव आयोग के इस फैसले ने राज्य के भीतर और बाहर राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज़ कर दिया है। इसके साथ ही भारत भर में नागरिक समाज और मीडिया में भी विभाजन और गहराया है।

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राजनीतिक दल अब अकेले नैरेटिव गढ़ने की ताकत नहीं रखते — अब कोई भी व्यक्ति, सोशल मीडिया की ताकत (या उसकी अनुपस्थिति) के सहारे बदलाव का वाहक बन सकता है, जैसा हाल में नेपाल में देखा गया।

‘क्लीनिंग प्रोजेक्ट’ और राजनीतिक असर

राजनीतिक मैदान में, चुनाव आयोग की इस ‘क्लीनिंग परियोजना’ को एक ओर भाजपा, जेडीयू और उनके छोटे सहयोगियों — लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी), राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा — का समर्थन मिला।

वहीं, विपक्षी दलों ने इसका तीखा विरोध किया।

कांग्रेस, जिसने SIR के खिलाफ सबसे मुखर अभियान चलाया और ‘वोट चोरी’ का नारा दिया, खुद को ऐसी स्थिति में पा रही है जहां “हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज़” — यानी किसी भी हाल में फायदा उसी का दिख रहा है।

दूसरी ओर, कांग्रेस और राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन लगातार इस अभियान में लगा रहा कि चुनाव आयोग का यह संशोधन राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका उद्देश्य विपक्षी मतदाताओं के नाम काटकर सत्ता पक्ष को जिताना है।

महागठबंधन का आरोप है कि “असुविधाजनक मतदाताओं” के नाम व्यवस्थित रूप से हटाए गए ताकि सत्ता पक्ष की जीत सुनिश्चित की जा सके।

प्रशांत किशोर फैक्टर

इस पूरे घटनाक्रम में प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी (JSP) का रुख स्पष्टता से अलग, एक तरह की अस्पष्टता लिए हुए है।

राजनीति में नए खिलाड़ी के रूप में JSP का यह पहला बड़ा चुनावी पदार्पण है (नवंबर 2024 के चार विधानसभा उपचुनावों को छोड़कर)।

इस चुनाव का परिणाम तय करेगा कि मीडिया और जनमानस में जो उत्साह और चर्चा उनकी पार्टी के इर्द-गिर्द बनी है, क्या वह वोट और सीटों में तब्दील होती है या नहीं।

किशोर, हालांकि, कोई नौसिखिए नहीं हैं। वे 21वीं सदी के दूसरे दशक की शुरुआत से ही एक पेशेवर चुनावी रणनीतिकार और सलाहकार रहे हैं — जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “क्लाइंट” के रूप में हुई थी।

मीडिया और विश्लेषकों द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी-नेतृत्व वाली भाजपा की ऐतिहासिक जीत का बड़ा श्रेय किशोर को दिए जाने से, उनके संबंध भाजपा नेतृत्व से बिगड़ गए — खासकर अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेताओं से।

इसके बाद किशोर ने कई अन्य दलों के चुनाव अभियानों में अहम भूमिका निभाई और जल्द ही तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं के बीच एक “कल्ट फिगर” बन गए, जो पारंपरिक करियर से हटकर प्रयोग करना चाहते थे।

दीर्घकालिक पछतावा

आखिरकार भाजपा नेतृत्व को इस बात का अफसोस हुआ कि उसने अपने सबसे सफल चुनाव प्रबंधक को बाहर कर दिया — हालांकि किसी ने इसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया।

“कौन करता?” यह सवाल भी पूछा जा सकता है — क्योंकि फैसला तो उसी मेज़ पर लिया गया था जहां सारी जिम्मेदारी ठहरती है।

समय के साथ, प्रशांत किशोर ने आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन करवाने में अहम भूमिका निभाई।

कांग्रेस ने भी अपने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव के साथ 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में साझेदारी जारी रखी।

यही वह चुनाव था जिसमें भाजपा को करारी हार मिली, और बिहार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पहला बड़ा राज्य बना जिसे भाजपा जीत नहीं सकी।

किशोर ने मई 2021 में पश्चिम बंगाल में भाजपा पर तृणमूल कांग्रेस की जीत में भी अहम भूमिका निभाई — उस चुनाव में मोदी और अमित शाह दोनों ने अंतिम चरण तक थकानरहित प्रचार किया था।

“हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज़”

बिहार विधानसभा चुनावों की इस पृष्ठभूमि में कहा जा सकता है कि कई सालों में पहली बार विपक्षी दल — ख़ासकर कांग्रेस — खुद को एक ऐसी स्थिति में पा रहे हैं जहाँ “जीत भी हमारी, हार भी हमारी” जैसी स्थिति बन गई है।

अगर उनका ‘वोट चोरी’ का नारा और अभियान जनता के बीच असरदार साबित होता है — और इसके साथ अन्य कारक जैसे सरकार-विरोधी लहर, राज्य और केंद्र सरकारों के खराब प्रदर्शन, और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर उठते सवाल भी जुड़ जाते हैं — तो एनडीए की हार की स्थिति में विपक्ष खुशी से झूम उठेगा।

विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, इस जीत का श्रेय अपने अभियान को देंगे और यह प्रचार करेंगे कि उनके आंदोलन ने तीनों चुनाव आयुक्तों — विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन पर राहुल गांधी ने मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया था — को जनता के गुस्से से डरने पर मजबूर कर दिया।

वे हर मंच पर दावा करेंगे कि “जनता के डर” ने ही चुनाव आयोग को वह करने से रोका जिसके लिए उसे “ज़िम्मेदार” ठहराया जा रहा था।

अगर परिणाम टंगे विधानसभा का हो

अगर ऐसा माहौल बनता है कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर पाता, भले ही महागठबंधन को भी स्पष्ट बहुमत न मिले, तो बिहार से एक ऐसा संदेश जाएगा जो उन राज्यों को चेतावनी देगा जहाँ चुनाव आयोग भविष्य में SIR जैसी प्रक्रिया शुरू करने वाला है।

और अगर, संयोग से, नतीजा एनडीए के पक्ष में जाता है और वह फिर सत्ता में लौटती है — तब विपक्ष निश्चित तौर पर इसे “चुराई गई जीत” करार देगा।

अगले चार वर्षों तक, यानी 2029 के लोकसभा चुनावों तक, विपक्ष इस परिणाम की वैधता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहेगा।

क्या ऐसा अभियान असर डाल पाएगा?

अभी इसका आकलन संभव नहीं है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष को अपनी “विफलता” समझाने के लिए यह एक तैयार रास्ता जरूर मिल जाएगा।

उम्मीद है कि बिहार जैसा प्रयोग दोहराया न जाए

जब चुनाव आयोग ने अपनी अंतिम मतदाता सूची जारी की, तो पहली बार यह खुलासा हुआ कि उसने वही काम कर दिखाया जो 1989 की हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म “हनी, आई श्रंक द किड्स” में दिखाया गया था —

बिहार की मतदाता सूची ‘सिकुड़’ गई थी। इस सूची से इतने मतदाता गायब थे कि परिणाम ही बदल सकता था।

यह मतदाता सूची आने वाले समय में या तो चुनावी प्रक्रिया में की गई हेराफेरी का प्रमाण बनेगी, या फिर इस बात का कि पिछले चुनाव आयोग इतने वर्षों तक मृतक, दोहरी प्रविष्टियों या पलायन कर चुके मतदाताओं के नाम हटाने में नाकाम रहे।

लेखक की चिंता यह है कि कहीं बिहार SIR की तरह की यह “सिकुड़न” दूसरे राज्यों में और अंततः पूरे देश में न फैल जाए —क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो भारत वास्तव में “ऑरवेलियन स्टेट” की ओर बढ़ जाएगा।

एनडीए का थका हुआ एजेंडा

अब जब चुनाव आयोग ने औपचारिक रूप से बिहार चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यह स्पष्ट है कि दोनों प्रमुख खेमे — सत्ता पक्ष और विपक्ष — विचारों के लिहाज से खाली हैं।

घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर अमित शाह का बयान प्रसारित हुआ —“एनडीए ने बिहार को जंगलराज से निकाला।” अगर जनता से पूछा जाए कि क्या उन्होंने यह नारा पहले सुना है, तो जवाब निश्चित रूप से “हाँ” में ही आएगा और वह भी कई बार।

भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांटी गई “रेवड़ियाँ” (फ्रीबीज़) उसका चुनावी लाभ देंगी।

यह पहचान की राजनीति को “उदारता” के कार्यों से मजबूत करने की कोशिश है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था — “थका हूँ, पर रिटायर नहीं हुआ।” लेकिन अंततः थकान और जवाबदेही ने उन्हें किनारे कर दिया।

भाजपा चाहे स्वीकार करे या नहीं, पर नीतीश कुमार का व्यक्तित्व अब एनडीए की थकान का प्रतीक बन चुका है।

राजनीतिक रूप से देखें तो यह चुनाव संभवतः जेडीयू के वर्तमान स्वरूप का अंतिम चुनाव” है —यह बात कई वरिष्ठ नेताओं के मन में है, भले ही स्वयं नीतीश कुमार को इसका एहसास न हो।

महागठबंधन: आंतरिक झगड़ों में उलझा मोर्चा

महागठबंधन की हालत भी बहुत बेहतर नहीं है। इसके अधिकतर नेता टीवी डिबेट्स में बयानबाजी में व्यस्त हैं, उन मसलों पर जो पार्टी नेतृत्व के बीच बंद दरवाज़ों में सुलझाए जाने चाहिए।

आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि क्या जाति आधारित पहचान और निष्ठा अब भी बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बनी हुई है।

भाजपा को उम्मीद है कि मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग की अनुमति अवधि में बांटे गए मुफ्त अनुदान (रेवड़ियाँ) उसे फायदा देंगे —

यह आर्थिक राहत के ज़रिए भूख और कुपोषण को “महामारी” बनने से रोकने का तर्क देती है।

पहचानी हुई रणनीति: हिंदू बनाम अन्य

प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में “हाई-पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन” की घोषणा की थी —इसके बाद उन्होंने कई भाषणों में “हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाए जाने की साजिश” जैसे बयानों को दोहराया है।

यह वही पुराना चुनावी टेम्पलेट है —ध्रुवीकरण के नारे और धार्मिक पहचान की राजनीति।

क्यों? क्योंकि बात करने के लिए अब कोई ठोस उपलब्धि नहीं बची।

बीजेपी की पिछली गिरावट के पीछे संघ परिवार के भीतर के मतभेदों, बेरोज़गारी, आर्थिक असमानता और मंदी का भी बड़ा योगदान रहा।

पहचान की राजनीति की निर्णायक भूमिका

अब असली सवाल यही है कि क्या “पहचान” और “दूसरे का डर” . जनता की रोज़मर्रा की परेशानियों पर भारी पड़ेंगे? या क्या यह “वोट चोरी” अभियान जैसा जन-आंदोलन फिर जनता को सड़कों पर लाएगा?

इतिहास बताता है कि भारत में “त्याग” और “संन्यास” की राजनीति जनता को आकर्षित करती रही है —1919-20 के असहयोग आंदोलन में गांधीजी के खादी वस्त्रों से लेकर 2013 में अरविंद केजरीवाल के सादे जीवन और मोदी के “परिवार त्याग” के दावों तक।

किशोर – एक्स-फैक्टर या किंगमेकर?

इस चुनाव में प्रशांत किशोर एक “एक्स-फैक्टर” और संभावित किंगमेकर के रूप में उभर सकते हैं।

इतिहास में बिहार ने दो मौकों पर देश की दिशा बदली —

पहला, 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जब नील किसानों ने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा।

दूसरा, लगभग छह दशक बाद जेपी आंदोलन, जिसने तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ जनशक्ति का प्रदर्शन किया।

दोनों बार जनता एकजुट होकर खड़ी हुई, बिना बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के विभाजन के।

आज सवाल यह है —=क्या वही जनता, जो कभी समावेशी विचारधारा का प्रतीक थी, अब विभाजन की राजनीति से ऊपर उठ पाएगी?