बिना किसी बाधा के शासन करने की बीजेपी की महत्वाकांक्षा, जबकि इंडिया ब्लॉक में सब कुछ नहीं ठीक

Manmohan Singh Legacy: साल 2024 के समापन के साथ हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहे हैं. वह अपने समकालीन सबसे बड़े राजनेताओं में से एक थे. यहां तक कि उन्हें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपना 'गुरु' कहकर सम्मानित किया था. हालांकि, 2025 के लिए चिंता की बात यह है कि अगर देश के विभिन्न भागों में अर्ध-तानाशाही शासन को केंद्र सरकार की देखरेख में मौका मिल गया तो क्या हम मनमोहन सिंह की विरासत खो देंगे?

आत्म-प्रचार से रहित प्रधानमंत्री

डॉ. सिंह को आम तौर पर 'डॉक्टर साहब' के नाम से संबोधित किया जाता था. उनकी नीतियों के लिए उन्हें महत्व दिया जाता था, जिनसे स्थिरता के साथ समृद्धि आई और गरीबी कम हुई. यह सब उनकी सरकार के लिए बिना किसी आत्म-प्रचार या प्रचार-प्रसार के संभव हुआ, जिसने दो स्पष्ट पांच-वर्षीय कार्यकाल का आनंद उठाया. इसके अलावा, उन्होंने मानवतावादी आदर्शों और सार्वजनिक शिष्टाचार को बढ़ावा दिया और अपने जीवन में उच्च कोटि की निष्ठा, ईमानदारी और विनम्रता का पालन किया. इस दौरान उन्होंने भारत के भविष्य और भविष्य की ओर देखा, तथा आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का पूर्वानुमान लगाया और उन्हें पहले ही रोक दिया. जैसा कि उनकी सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ व्यवहार में किया था.

शासन व्यवस्था आज निम्नतम स्तर पर

अब अति-पूंजीवादी मित्रों पर नजर रखने तथा संदिग्ध तरीकों से आत्म-प्रशंसा करने का चलन शुरू हो गया है. इस मुद्दे पर ज़्यादा ज़ोर दिए बिना, यह कहना पर्याप्त है कि आज शासन अपने निम्नतम स्तर पर है. बेरोज़गारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें लंबे समय से बहुत ऊंची बनी हुई हैं, देश आय असमानता की चिंताजनक स्थिति में है. क्योंकि मज़दूरी कम हो रही है और कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सुपर प्रॉफ़िट हवाई मार्ग से सीमा पार कर रहा है.

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बड़ी पूंजी के आगे झुकी हुई है- जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी 7 प्रतिशत की वृद्धि के पूर्वानुमान के बावजूद 5.4 प्रतिशत तक सिकुड़ गई. यह आम तौर पर एक चिंताजनक लक्षण है. जो ऐतिहासिक रूप से सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और जिस सरकार को उन्होंने अस्तित्व में लाने में मदद की है, द्वारा फासीवादी-उन्मुख तरीकों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है.

धार्मिक युद्ध, रट लगाने वाला मीडिया

सामाजिक पक्ष पर, शासन द्वारा प्रोत्साहित असभ्य नागरिक समाज संगठन तथा सत्तारूढ़ दल द्वारा शासित राज्य, धार्मिक युद्ध के उद्देश्य से नीतियों को बढ़ावा देते तथा प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देते दिखाई देते हैं. राज्य की अग्रणी संस्थाएं स्पष्ट रूप से अस्तित्व के संकट की स्थिति में हैं. मुख्यधारा का मीडिया घुटनों पर आ गया है और बड़े पैमाने पर सरकारी प्रचार का मंच बनकर रह गया है. इससे आम भारतीयों में देश की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी का अभाव और सापेक्ष अज्ञानता की स्थिति पैदा हो जाती है.

संसद पर 'धर्म संसद'

इससे पहले दिसंबर में, जब संसद इस कैलेंडर वर्ष में आखिरी बार सत्र में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाहाबाद (जिसे अब सरकार के नेतृत्व में केवल 'प्रयागराज' के रूप में वर्णित किया गया है) में एक तथाकथित 'धर्म संसद' या धार्मिक संसद को संबोधित करने में व्यस्त थे, जहां उन्होंने कहा कि इस तरह की मूल्यवान सभाएं "राष्ट्रीय" भावना को मजबूत करती हैं. नरेंद्र दामोदरदास मोदी के लिए, हम जानते हैं कि "राष्ट्रीय" शब्द का तात्पर्य बहुसंख्यकों के संकीर्ण धार्मिक राष्ट्रवाद से है, न कि सभी भारतीयों के व्यापक राष्ट्रवाद से, जिसे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में गढ़ा गया था.

मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री द्वारा नियमित रूप से संसद की बैठक में भाग न लेने की बात अनसुनी थी और इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने विधिवत निर्वाचित लोक सभा के स्थान पर हास्यास्पद रूप से नामित "धार्मिक संसद" को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया. इससे उनकी असली प्राथमिकताएं उजागर होती हैं. भारत की असली संसद में, भगवाधारी धार्मिक नेताओं के बीच उन्होंने जो कुछ कहा, उसके लिए उनकी हूटिंग होगी. इस वर्ष विपक्षी पार्टी के नेताओं और असंतुष्टों पर जांच एजेंसियों द्वारा हमला किया गया और जब वे कमजोर पड़े तो उन्हें सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. उच्च न्यायालय संवेदनशील मामलों में हैरान करने वाले और शर्मनाक ढंग से शासन के पक्ष में निर्णय देते हैं.

क्या कुलीनतंत्र का निर्माण हो रहा है?

भारत के चुनाव आयोग की ईमानदारी और राष्ट्रीय तथा राज्य चुनावों के संचालन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाली संस्था के रूप में इसके संवैधानिक मूल्य पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है, तथा नियमित रूप से डाले गए मतों से अधिक मतों की गणना की जाती है. इन परिस्थितियों में, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा वर्षों से जोर-शोर से प्रचारित किया जा रहा है, अनुचित साधनों के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार किया गया प्रतीत होता है - और फिर इसे एक वैध प्रयोग का जामा पहना दिया जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार इस उच्चस्तरीय सर्वांगीण नकारात्मकता को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने और बढ़ाने में सक्षम है. हालांकि, मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पार्टी ने इस वर्ष राष्ट्रीय चुनाव में संसद में अपना बहुमत खो दिया है और उसे बिहार और आंध्र प्रदेश की एक-एक क्षेत्रीय पार्टी पर जीवित रहने के लिए निर्भर रहना पड़ रहा है. ऐसा लगता है कि भाजपा के नेतृत्व में एक राजनीतिक कुलीनतंत्र बनने की प्रक्रिया में है. क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी तनाव में है और अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती. यह पूरी तरह से जानता है कि इसकी राष्ट्रीय पहुंच नहीं है. लेकिन देश भर में बिना किसी बाधा के शासन करने की महत्वाकांक्षा रखता है.

2024 के तीन रुझान

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत जल्द ही छोटी मछलियां अंततः अवशोषित हो जाएंगी या बाहर निकल जाएंगी. महाराष्ट्र में यह प्रयोग सफल होने के करीब है. यह इस साल उभरे तीन रुझानों में से पहला है. दूसरा मुद्दा विपक्षी दलों के एक अस्पष्ट मोर्चे इंडिया ब्लॉक की खस्ता हालत से संबंधित है. जो लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले सामने आया था. लेकिन उसके बाद से यह या तो शिथिल हो गया है या व्यावहारिक रूप से विघटन की स्थिति में पहुंच गया है. अब समय आ गया है कि इस अल्पकालिक प्रयोग को पहचाना जाए. अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो खुद को तथाकथित इंडिया ब्लॉक के संयोजक के रूप में देखने वाले पहले व्यक्ति थे, विपक्षी मोर्चे के गठन के कुछ समय बाद ही भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो गए.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो स्वयं को एक व्यवहार्य विपक्षी मोर्चे की स्वाभाविक नेता मानती हैं, अपने हित के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं करतीं तथा ऐसे कदम उठाती हैं, जिनसे भाजपा को खुशी मिलती है. कुछ अन्य दलों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है. उनमें से एक, आम आदमी पार्टी (आप) ने हाल ही में घोषणा की है कि वह कांग्रेस को गठबंधन से 'निष्कासित' करने के लिए इंडिया ब्लॉक भागीदारों के साथ परामर्श करने की योजना बना रही है, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और अब कोमाटोज की स्थिति में है. यह देखना मुश्किल नहीं है कि इस तरह की अपरिपक्व हरकतों से किसे राहत मिलेगी.

क्षेत्रीय पार्टियों, उठो!

कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी है. जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और वैचारिक रूप से भाजपा के विरोध में खड़ी है. वामपंथी और डीएमके भी ऐसा ही करते हैं. लेकिन वे कई मौकों पर खुद को राजनीतिक रूप से भाजपा से जोड़ते रहे हैं. लेकिन, आज जो माहौल है, उसमें उनका विपक्ष भी कांग्रेस की तरह ही ठोस होने की संभावना है. हालांकि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर है. अब समय आ गया है कि ऐसी पार्टियां भारत से आगे बढ़कर एक अलग तरह के नए समझौते में प्रवेश करें, जहां वे न केवल चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आएं, बल्कि दीर्घावधि के लिए एक साझा संघीय राजनीतिक इकाई के रूप में एकजुट हों - यदि उनकी महत्वाकांक्षा धनबल और राज्य सत्ता द्वारा समर्थित भाजपा के नेतृत्व वाले राजनीतिक कुलीनतंत्र से मुकाबला करने की है.

बिहार में राजद इस तरह के प्रयास में एक स्वाभाविक सहयोगी है. लेकिन संभवतः वह अदूरदर्शी तरीके से काम कर सकती है और उत्तर प्रदेश में आज की समाजवादी पार्टी (सपा) को भी एक साझा महत्वाकांक्षा के हिस्से के रूप में आसानी से शामिल किया जा सकता है.

कांग्रेस का पुनर्निर्माण समय की मांग

चुनाव-पूर्व सुविधाजनक अल्पकालिक मंच के स्थान पर एक मोर्चा स्थापित करना, केवल पदयात्रा निकालने जैसा मामला नहीं है. जैसा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर आधारित प्रस्तावित कर रही है. कांग्रेस को अपने संगठन के पुनर्निर्माण के लिए तीखे, संतुलित और सतत कदम उठाने की जरूरत है. इसके अभाव में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के मोर्चे का कोई केंद्र और दृढ़ वैचारिक ग्रिड नहीं बन सकता. अगर ऐसी कोई इकाई आकार ले लेती है तो नया साल तीव्र राजनीतिक संघर्षों वाला हो सकता है. क्योंकि मोदी और उनके सहयोगियों को भी अपनी राजनीतिक कुलीनता को मजबूत करने के लिए अपनी ऊर्जा लगानी होगी.

भगवा में दरारें

मौजूदा साल की तीसरी और आखिरी उल्लेखनीय प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में अपने प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ खुली बगावत है. क्या यह आरएसएस-भाजपा के बीच फूट, आरएसएस के भीतर की फूट या देश में राजनीतिक दक्षिणपंथ के कमजोर होने की ओर इशारा करता है? यह एक संदिग्ध प्रस्ताव लगता है. भागवत पर पहला हमला भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के समय किया था. हालांकि, यह हमला व्यापक रूप से इस तरह किया गया था. जैसे कि यह पूरे आरएसएस पर लक्षित हो. भाजपा अपने अपेक्षाकृत खराब परिणामों के बाद शर्मिंदा दिखी. हालांकि, वह मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाने और उसका नेतृत्व करने में सफल रही.

न तो रणनीतिकार और न ही रणनीतिकार होने के कारण भागवत ने मामले को ऐसे ही रहने दिया. जबकि भाजपा के एक वर्ग में यह उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित करने का विरोध हो सकता है. मोदी ने अब हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत हासिल करके खुद को मजबूत कर लिया है और आरएसएस प्रमुख पर हमला फिर से शुरू हो गया है.

मस्जिद-मंदिर विवाद

इस हमले में सबसे ताजा नाम आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के संपादक का है. उनसे पहले, कुछ हिंदू धार्मिक नेताओं ने भागवत के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी. लेकिन उससे पहले, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के साथ खुलेआम पक्षपात करते हुए, एक लंबे समय से आरएसएस के अनुयायी और हिंदी भाषा के पत्रकार ने चौंकाने वाला ढंग से आरएसएस प्रमुख के खिलाफ एक निम्न-स्तरीय, लेकिन उच्च-वेग वाला हमला किया, जिससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया कि वह सत्ता के इशारे पर ऐसा कर रहे थे.

यह युद्ध अब खुले रूप में सामने आ चुका है. जैसा कि आरएसएस के 99 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने भाजपा और तथाकथित संघ परिवार या हिंदुत्व मंच के अन्य तत्वों को जन्म दिया है, जिसमें हिंदू वर्चस्ववाद की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए समर्पित लगभग 30 संगठन हैं. हमले का केन्द्र बिन्दु हाल के दिनों में आरएसएस नेता की यह दलील रही है कि हिंदुत्ववादी ताकतों को राष्ट्रीय हित के लिए खुद को पुनर्जीवित करने के लिए हर मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर की तलाश नहीं करनी चाहिए.

यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मोदी-शाह भाजपा अपने निरंकुश एजेंडे को स्थापित करने के लिए किस दिशा में जाना पसंद करती है. यह सांप्रदायिकतावादी विद्रोह मोदी प्रतिष्ठान की बदौलत आरएसएस की स्थापना के 100वें वर्ष में राजनीतिक एजेंडे पर हावी हो सकता है. क्या मुख्य विपक्षी दल - उन्हें सार्थक ताकत कहना अभी जल्दबाजी होगी - समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है, और वे किससे जूझ रहे हैं? उन्हें जीवन के अर्थ के बारे में जल्दी से जल्दी अपना मन बना लेना चाहिए.

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