भाजपा-आरएसएस का संविधान को फिर से लिखने और आरक्षण समाप्त करने के एजेंडे को छोड़ने की संभावना नहीं

18वीं लोकसभा चुनावों में एक प्रमुख कथानक ( नैरेटिव ) ये था कि यदि भाजपा 400 सीटें जीतने में सफल हो गई तो वो संविधान को फिर से लिख सकती है और आरक्षण को समाप्त कर सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही 'अबकी बार 400 पार' का नारा देकर इस मुद्दे को हवा दे दी. इस नारे ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कई नेताओं को ये दावा करने के लिए प्रेरित किया कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पार्टी संविधान बदल देगी.

संविधान, कोटा पर चुनावी आख्यान

इन दावों के बाद भाजपा ने एक अजीबोगरीब चुनावी घोषणापत्र जारी किया. घोषणापत्र का शीर्षक 'मोदी की गारंटी' ही ये संदेश देता है कि मोदी भाजपा-आरएसएस की जोड़ी से कहीं बड़ी इकाई हैं, जिससे ये अफवाह फैल गयी कि देश में तानाशाही आ सकती है और देश के राजनीतिक ढांचे में भारी बदलाव हो सकता है.

अभी तक ये ज्ञात नहीं था कि नई सरकार किस प्रकार की प्रणाली लाएगी, लेकिन बड़ी संख्या में गैर-भाजपा मतदाताओं ने अनुमान लगाया कि राष्ट्र के लिए कुछ अवांछित घटित होने वाला है.

इसी समय, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलितों और आदिवासियों के बीच ये धारणा पनपने लगी कि आरएसएस-बीजेपी गठबंधन धीरे-धीरे आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है. ये भावना तब और मजबूत होने लगी जब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने विशेष रूप से उच्च जातियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण कोटा पेश किया और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का निजीकरण करना शुरू कर दिया.

भाजपा, आरएसएस का मंडल विरोधी रुख

अपने दूसरे कार्यकाल में, मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने भाजपा के कई पुराने एजेंडों को लागू किया, जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाना और अयोध्या में राम मंदिर का जल्दबाजी में उद्घाटन शामिल है, जिससे ये आशंका प्रबल हो गई कि आरक्षण को समाप्त करना इस सूची में अगला कदम हो सकता है.

मैं 1990 के दशक में आरएसएस और भाजपा के प्रबल मंडल-विरोधी रुख का गवाह था, क्योंकि मैं उस समय प्रबल मंडल समर्थक लेखकों और कार्यकर्ताओं में से एक था.

हालांकि, जब उन्हें एहसास हुआ कि यदि नेतृत्व अड़ियल रहा तो बड़ी संख्या में शूद्र, जिन्हें ओबीसी भी कहा जाता है, संगठन छोड़ देंगे, तो उन्होंने धीरे-धीरे अपना रुख नरम कर लिया.

1992 के मंडल निर्णय और मंडल आयोग की सिफारिश - जिसमें केंद्र सरकार की नौकरियों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात थी - को तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लागू किए जाने के बाद ही उन्हें ये एहसास हुआ कि ओबीसी आरक्षण को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

बिहार में ओबीसी नेता

लेकिन आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व बीपी मंडल से बहुत नाराज था, जिन्होंने 1977 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत के पिछड़े वर्गों और राजनीति में ओबीसी समर्थक आवाज़ों की पहचान करने के लिए गठित आयोग का नेतृत्व किया था, खासकर बिहार में.

बिहार में आरएसएस ने मंडल जैसे नेताओं का विरोध किया जो भाजपा के भीतर ओबीसी वर्ग से उभरे थे. इसके बजाय, संगठन ने कल्याण सिंह और मोदी जैसे ओबीसी नेताओं का समर्थन किया, जिन्होंने हिंदुत्व और 'राम मंदिर' एजेंडे का प्रचार किया.

अभी भी बिहार में भाजपा के पास कोई मजबूत ओबीसी नेता नहीं है. यहां तक कि बनिया (साहूकार जाति) भी समय के साथ मजबूत हो गए हैं. बिहार के कई लोगों ने ओबीसी प्रमाण पत्र ले लिया है. दिवंगत सीताराम केसरी और सुशील कुमार मोदी इसके उदाहरण हैं.

राजीव से राहुल तक कांग्रेस का रुख

हालांकि कांग्रेस ने भी तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का विरोध किया था, लेकिन इसका विरोध आरक्षण विरोधी विचारधारा से प्रेरित नहीं था. इसका कारण राजीव गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी की सिंह के साथ कटुता थी, जिन्होंने 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हराकर चुनावी राजनीति में उसके एकाधिकार को खत्म कर दिया था.

इसी कांग्रेस पार्टी ने 2006 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू किया था और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का प्रस्ताव रखा था.

इसके विपरीत, भाजपा हमेशा निजी क्षेत्र में आरक्षण के खिलाफ रही है. यही कारण था कि अधिकांश एकाधिकार घराने कांग्रेस के खिलाफ हो गए.

आरएसएस-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच बुनियादी अंतर ये है कि भगवा पार्टी सांप्रदायिक होने के साथ-साथ जातिवादी भी है.

मोदी के नेतृत्व में भाजपा के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनकर उभरे राहुल गांधी ने आरक्षण के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाया. जाति जनगणना और हाल के चुनावों के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने के लिए उनका अभियान आरक्षण पर कांग्रेस के रुख को दर्शाता है.

आरक्षण बनाम मंदिर आंदोलन

मोदी, जो ओबीसी होने के कारण प्रधानमंत्री बने, एक प्रबल आरक्षण विरोधी थे और मंदिर आंदोलन (अयोध्या में राम मंदिर निर्माण) के मुख्य आयोजकों में से एक थे, जब आरक्षण के लिए संघर्ष अपने चरम पर था.

जैसे-जैसे आरएसएस ने अपने ओबीसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अपनी पकड़ मजबूत की, संगठन के साथ-साथ भाजपा में भी कई ओबीसी ने नेतृत्व के इशारे पर मंदिर मुद्दे पर उग्र रुख अपनाना शुरू कर दिया.

राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण को पेरियार विचारधारा की जीत और आरएसएस-बीजेपी की उच्च जाति की विचारधारा के अंत के रूप में देखा गया. जाति के विनाश के विचार को आरएसएस ने अपने अभिशाप के रूप में देखा. उस समय आरएसएस-बीजेपी की घोर नापसंदगी के बावजूद वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू करने के साथ ही अंबेडकर को एक नया जीवन दिया.

राष्ट्रपति शासन प्रणाली

2014 के चुनावों के बाद, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन में बदलने की चर्चा होने लगी थी.

भारत के मतदाताओं की सामूहिक चेतना में जो विचार था, वो उस समय पुनः जीवित हो गया जब इंडिया ब्लॉक ने अपना अभियान 'संविधान बदलने' के कथानक पर केन्द्रित किया.

सौभाग्य से, बड़ी संख्या में मतदाताओं को एहसास हुआ कि संविधान वास्तव में खतरे में हो सकता है. ये तथ्य कि भाजपा वर्तमान संविधान की आलोचना करती रही है और शायद इसे बदलना चाहती है, गली-मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया.

लोगों ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से प्रेरणा ली और उन्हें यकीन हो गया कि अगर भाजपा का बस चले तो वह ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण खत्म कर सकती है. इससे यह विचार पैदा हुआ कि पार्टी को चुनाव जीतने से रोकना होगा.

अधिकतम निजीकरण

मतदाता संसद के निचले सदन में पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से रोकने में आंशिक रूप से सफल रहे.

गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों का भाजपा को पूरी तरह से समर्थन देने का दृढ़ संकल्प बहुत स्पष्ट था. चूंकि अधिकांश एकाधिकार वाली कंपनियों के मालिक ऊंची जातियों के लोग हैं, इसलिए उनमें से एक राय यह है कि भाजपा के शासन में अधिकतम निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

भाजपा ने नीति आयोग जैसे सरकारी ढांचे में ऊंची जातियों से आने वाले कई निजीकरण समर्थक अर्थशास्त्रियों को भी नियुक्त किया है। अरविंद पनगढ़िया जैसे अर्थशास्त्रियों को, जिनमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं, प्रमुख संस्थानों का नेतृत्व सौंपा गया है (पनगढ़िया को बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है).

लेकिन ख़तरा अभी भी बना हुआ है

हालांकि, संविधान पर खतरा अभी टला नहीं है. हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव ने आरएसएस-भाजपा को संविधान को फिर से लिखने और आरक्षण को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने से फिलहाल रोक दिया है.

ये संगठन दृढ़ता और धैर्य के साथ अपने एजेंडे पर काम करने के लिए जाने जाते हैं. यही उनकी ताकत है. अपने एजेंडे को सफलतापूर्वक हासिल करने से पहले उन्होंने दशकों तक जम्मू-कश्मीर और राम जन्मभूमि मुद्दों पर काम किया.

इसलिए, ये मान लेना सुरक्षित है कि वे इस एजेंडे को इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि उनके खेमे में शामिल ओबीसी, दलित और आदिवासी यह समझ जाएंगे कि कर्मभूमि और जन्मभूमि संविधान और आरक्षण की रक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं.

संविधान, उद्धारक

हिंदुत्व एक गहरी जड़ जमाई विचारधारा है. ये जातिगत परतों से होते हुए समाज में घुस गई. ऐतिहासिक रूप से, शूद्र /ओबीसी, अपनी संख्या के बावजूद, कभी भी चौथे वर्ण (जाति) के रूप में व्यवहार किए जाने का विरोध नहीं करते थे और अधीनस्थ जीवन जीते थे. लेकिन संविधान ने उन्हें सशक्त बनाया और उन्हें जागरूक और विद्रोही बनाया.

इसके बावजूद, उनमें द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) के साथ सामाजिक-आध्यात्मिक समानता प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, जो वास्तव में आरएसएस और भाजपा के साथ-साथ हिंदू धार्मिक व्यवस्था को चलाते हैं. ओबीसी और दलितों ने आध्यात्मिक लोकतंत्र के महत्व को बिल्कुल भी नहीं समझा है जो अकेले वर्तमान संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखता है.

आध्यात्मिक अधिनायकवाद आज नहीं तो कल इस संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में काम करेगा। यही कारण है कि अंबेडकर ने इस खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था.

(फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों.)