Congress: सरकार के लिए प्रतीक्षा करती पार्टी या हाशिये पर खड़ी आलोचक?

Congress Party: कांग्रेस पार्टी के हालिया कदम यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या वह खुद को अगली सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में देखती है या स्थायी रूप से हाशिये पर पड़ी हुई पार्टी के रूप में, जिसकी शासन में कोई हिस्सेदारी नहीं है और जो केवल मौजूदा सरकार पर किसी भी बहाने से हमला करने में रुचि रखती है?

उदाहरण के लिए सिविल सेवा में लेटरल एंट्री पर हमले को ही लें. अगर आपत्ति किसी खास विचारधारा के लोगों को सेवा में शामिल करने के किसी भी प्रयास पर है तो यह एक बात है. लेकिन कांग्रेस ने सिद्धांत रूप में लेटरल एंट्री का विरोध किया. आपत्ति इस प्रथा के किसी भी दुरुपयोग पर नहीं थी.

सवाल उठाने का नहीं नैतिक अधिकार

जयराम रमेश इन दिनों राहुल गांधी के करीबी सहयोगी हैं, सरकार में लैटरल एंट्री थे और कांग्रेस के नेतृत्व में भी लैटरल एंट्री थे. मनमोहन सिंह भी ऐसे ही थे. मोंटेक सिंह अहलूवालिया प्रधानमंत्री कार्यालय में लैटरल एंट्री थे, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे; अहलूवालिया को बाद में वित्त मंत्रालय में भेजा गया और उन्होंने देश की अच्छी सेवा की. रघुराम राजन ने सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल होने के लिए भारतीय आर्थिक सेवा की परीक्षा नहीं दी थी. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री लैटरल एंट्री थे. इस इतिहास को जानते हुए, कांग्रेस को सैद्धांतिक रूप से लैटरल एंट्री का विरोध क्यों करना चाहिए?

अडानी-अंबानी पर निशाना

गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को निशाना बनाने का उदाहरण लें. बहुत बड़ी कंपनियों के प्रमोटर और नेता होने के अलावा, ये भारत के दो सबसे गतिशील उद्यमी हैं. अडानी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, जिन्हें शुरुआती सफलता तब मिली, जब कांग्रेस देश चला रही थी. उन्होंने बड़ी, महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू किया और उन्हें अच्छी तरह से क्रियान्वित किया, रेल संपर्क के साथ कुशलतापूर्वक संचालित बंदरगाहों का निर्माण किया और बड़ी कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया, बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए विदेशों में कोयला क्षेत्रों का अधिग्रहण किया.

अडानी उन कुछ समूहों में से एक है, जो सरकार के अनाज भंडारण साइलो में निवेश करने के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हैं, ताकि खाद्य भंडार के रिसाव और खराब होने को कम किया जा सके. अडानी अब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, जो बड़े पैमाने पर सौर पैनल और पवन टर्बाइन बनाने के लिए पीछे की ओर एकीकृत है. समूह ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में भी भारी निवेश कर रहा है.

भारत की दूरसंचार क्रांति का श्रेय अंबानी और सक्षम लाइसेंसिंग तथा विनियामक व्यवस्थाओं को जाता है. सच है कि उन्होंने अपने फिक्स्ड-लाइन लाइसेंस के सीमित गतिशीलता प्रावधान का उपयोग करते हुए पिछले दरवाजे से मोबाइल टेलीफोनी में प्रवेश किया. लेकिन उनकी बेहद सस्ती दूरसंचार योजनाओं ने, जिसमें एक फोन का स्वामित्व भी शामिल था, मोबाइल टेलीफोनी को कम-मात्रा, उच्च-मार्जिन वाले व्यवसाय (एक कॉल की कीमत 17 रुपये प्रति मिनट हुआ करती थी) से उच्च-मात्रा, कम-मार्जिन वाले व्यवसाय में बदल दिया. पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर की एयरटेल और बीपीएल जैसी मौजूदा कंपनियों ने इस अनियंत्रित, नए खिलाड़ी के खिलाफ़ लात-घूंसे बरसाए, चिल्लाए और मुकदमे चलाए. लेकिन उन सभी को रिलायंस द्वारा उन पर थोपे गए नए व्यवसाय मॉडल से बहुत लाभ हुआ.

कॉल वॉल्यूम में वृद्धि, सस्ते डेटा प्लान का आगमन

कॉलिंग-पार्टी-भुगतान व्यवस्था के कारण, 'मिस्ड कॉल' के भारतीय आविष्कार के साथ तथा चीन से सस्ते फोन के आयात के कारण ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और घरेलू नौकरानियां आपस में जुड़ गए. नेटवर्क प्रभाव शुरू हो गया, आर्थिक विकास की गति तेज हो गई. कॉल की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई तथा प्रति ग्राहक कम औसत राजस्व पर भी, दूरसंचार व्यवसाय विशाल परिचालन में बदल गए.

भाइयों के बीच अंबानी कारोबार का बंटवारा और टेलीकॉम कारोबार को अनिल अंबानी को सौंपे जाने से टेलीकॉम क्रांति रुक गई. जब जियो ने बेहद सस्ते डेटा प्लान के साथ प्रवेश किया तो यह फिर से गति पकड़ गई. भारतीय मोबाइल डेटा के सबसे बड़े उपयोगकर्ता बन गए, जिससे देश में कार्यात्मक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नवाचारों का मार्ग प्रशस्त हुआ. दोनों मामलों में अंबानी पहले आगे आए. लेकिन अन्य खिलाड़ियों ने प्रभावी प्रतिस्पर्धा प्रदान की, जिससे सभी उपभोक्ताओं को लाभ हुआ.

मित्रों का पक्ष लेना

क्या अडानी और अंबानी पर हमले क्रोनी पूंजीवाद का विरोध करने के संदर्भ में उचित नहीं हैं? दुनिया में कहीं भी पूंजीवादी विकास में राज्य का समर्थन अपने आप में एक अभिन्न अंग रहा है. क्रोनीवाद को पक्षपातपूर्ण राज्य कार्रवाई के रूप में समझा जाना चाहिए या तो क्रोनी को विशेष लाभ देने के लिए या गैर-क्रोनी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि क्रोनी को लाभ हो.

इस तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और इसकी आलोचना की जानी चाहिए. जियो को मुफ्त सेवा की विस्तारित अवधि प्रदान करने देना, प्रतिस्पर्धा पर भारी बोझ डालना और हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए बोली मानदंड तय करना - प्रति यात्री सरकार को देय शुल्क, लागतों का कोई संदर्भ दिए बिना इस तरह से कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो हवाई अड्डे की फीस बढ़ाने के लिए सरकार को प्रभावित करने में आश्वस्त है, जैसे कि अडानी, बिना किसी प्रभाव के एक सामान्य ऑपरेटर की तुलना में बहुत अधिक बोली लगाने की अनुमति देना, पक्षपातपूर्ण राज्य कार्रवाई के उदाहरण हैं.

कंपनियों को नहीं, भाई-भतीजावाद को लक्ष्य बनाएं

कुछ कंपनियों के पक्ष में इस तरह की पक्षपातपूर्ण सरकारी कार्रवाई का विरोध करना न केवल उचित है, बल्कि जरूरी भी है. लेकिन कंपनियों को ही क्यों निशाना बनाया जाए, जैसे कि वे लोगों की दुश्मन हों? सच है, अंबानी के घर की दैत्याकारता और अश्लील रूप से भव्य शादी के आयोजनों के कारण उनके पक्ष में बोलना अप्रिय है. लेकिन ये कंपनियां भारत की समृद्धि की एजेंट और समर्थक हैं, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं.

सेबी प्रमुख पर हमला अपमानजनक

कांग्रेस की ओर से की गई इस हरकत का ताजा उदाहरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच की आईसीआईसीआई स्टॉक ऑप्शन के इस्तेमाल से होने वाली आय को मौजूदा वेतन के रूप में पेश करना है. स्टॉक ऑप्शन का मतलब है कि उन्हें पाने वालों के प्रबंधकीय प्रदर्शन को कंपनी की दीर्घकालिक समृद्धि के साथ जोड़ना. कंपनी के स्टॉक को पहले से तय अनुकूल कीमत पर खरीदने का विकल्प कर्मचारी के पास एक निश्चित अवधि के लिए रहता है. उसके बाद, कर्मचारी को स्टॉक खरीदने के विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए समय दिया जाता है, ताकि मौजूदा बाजार मूल्य पर उनकी बिक्री, जो संभवतः उस कीमत से काफी अधिक है, जिस पर कर्मचारी स्टॉक खरीदता है, कर्मचारी के लिए एक अच्छी खासी आय पैदा कर सके.

अगर वेस्टिंग अवधि, मान लीजिए पांच साल है और एक्सरसाइज़ अवधि वेस्टिंग अवधि के बाद तीन साल तक फैली हुई है तो प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब से उसे विकल्प प्राप्त होते हैं, तब से आठ साल तक स्टॉक की कीमत ऊंची रहेगी. यह कंपनी के लिए अल्पकालिक लाभ और प्रबंधक के लिए मोटा बोनस उत्पन्न करने के लिए प्रबंधकीय कार्रवाई को रोकता है, जो कंपनी के मध्यम अवधि के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाने वाले अभ्यासों को अपनाकर होता है.

कनाडा का उदाहरण

कनाडा दुनिया की उन समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसे 2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सबसे कम नुकसान उठाना पड़ा. एक अच्छी तरह से विनियमित बैंकिंग प्रणाली के अलावा, इसके वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के पारिश्रमिक ढांचे ने इस तरह के लचीलेपन में भूमिका निभाई. कनाडा के पेंशन फंड के प्रबंधकों के पास तीन-स्तरीय मुआवजा संरचना थी: एक सभ्य आधार वेतन, तीन वर्षों में फंड के प्रदर्शन से जुड़ा एक बड़ा हिस्सा और फंड के मध्यम अवधि के प्रदर्शन से जुड़ा एक और भी उदार हिस्सा. आय का आस्थगित हिस्सा जो बहुत बाद में अर्जित होता है, उस वर्ष प्राप्त आधार वेतन से अधिक उदार होता है, जिसमें उस आस्थगित वेतन को अर्जित करने वाला कार्य किया जाता है.

सेबी अध्यक्ष के रूप में माधबी के आचरण और लेन-देन के बारे में सवालों को स्पष्ट करने का सही तरीका यह है कि उन्हें संसद की समिति के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाया जाए. जाहिर है, यह तय हो चुका है और लोक लेखा समिति ने उन्हें गवाही देने के लिए बुलाने का फैसला किया है.

सेबी प्रमुख से जवाब मांगना कांग्रेस का काम नहीं

मुख्य विपक्षी दल को यह शोभा नहीं देता कि वह सेबी अध्यक्ष पर झूठे आरोप लगाकर, पिछले विलंबित पारिश्रमिक की प्राप्ति को वर्तमान आय बताकर भारत के पूंजी बाजार के विनियमन को कमजोर करे. उनके खिलाफ सबसे गंभीर आरोप सेबी में कार्यभार संभालने के दौरान भी कंसल्टेंसी चलाने से संबंधित है. भले ही केवल उनके पति धवल बुच ही कॉर्पोरेट सलाह देते हों. लेकिन अगर ग्राहक आधार सीमित है, सलाह धवल की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है और फीस अनुपातहीन रूप से बड़ी है तो यह हितों के टकराव का स्थान हो सकता है. लेकिन यह स्पष्ट करने का मामला है, हमले के लिए गोला-बारूद नहीं और सही मंच संसद की एक समिति है.

सरकार पर हमला करने के उत्साह में कांग्रेस को ऐसा आचरण नहीं अपनाना चाहिए, जिससे एक संभावित सत्तारूढ़ दल के रूप में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए, जो राष्ट्र की संस्थाओं और समृद्धि को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों की अखंडता के प्रति सजग है.

(फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है. लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों.)