ट्रंप का व्यापार शुल्क: अमेरिका पर जवाबी टैरिफ से भारत को नुकसान?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों को अक्सर गर्मजोशी से देखा जाता है। मोदी ने ट्रंप को कई बार गले लगाया है. लेकिन क्या यह गले लगाना भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती दे पाया है? खासकर तब, जब ट्रंप ने उन देशों पर शुल्क लगाए हैं, जिन्हें अमेरिका के कम शुल्कों का लाभ उठाने वाला माना जाता है. भारत पर भी 26 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। हालांकि, फार्मास्युटिकल निर्यात को इसमें छूट दी गई है।

व्यापारिक शत्रुता

भारत के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत और कठोर छवि को ध्यान में रखते हुए। हालांकि, भारत को इस समय प्रतिकारक शुल्कों से बचना चाहिए। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने व्यापारिक संरक्षण को बढ़ाया है। लेकिन अब यह समय है जब इसे कम किया जाए। भारत को किसी भी प्रकार की गहरी व्यापारिक शत्रुता से बचना चाहिए। क्योंकि इससे देश को कोई स्थायी लाभ नहीं होगा।

भारत का ट्रेंड वॉर

हालांकि, ट्रंप के शुल्क मुख्य रूप से माल पर ही लागू हो रहे हैं। लेकिन अगर यह व्यापार युद्ध सेवाओं तक फैलता है तो भारत को इससे गंभीर नुकसान हो सकता है। भारतीय सेवा क्षेत्र विशेषकर आईटी और आईटी-समर्थित सेवाएं, केवल आय का स्रोत नहीं हैं, बल्कि ये भारत की सॉफ़्ट पावर को भी बढ़ाती हैं। भारत में स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) का योगदान ना सिर्फ निर्यात आय में है, बल्कि यह देश को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण आय प्राप्त करने वाला देश भी बनाता है। ऐसे में, भारत को व्यापार युद्ध को सिर्फ माल तक सीमित रखना चाहिए, ताकि इन सेवाओं पर प्रतिकूल असर न पड़े।

अन्य देशों पर प्रभाव

ट्रंप के द्वारा लगाए गए शुल्कों का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यह अन्य देशों के व्यापार व्यवहार को भी प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत शुल्क और भारत पर 26 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है, जिससे भारतीय वस्त्र निर्यात को बांग्लादेश की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। इसके अलावा, चीन और वियतनाम पर अमेरिका में उच्च शुल्क लगाए गए हैं, जिससे उनके निर्यात भारत जैसे बाजारों में बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीय घरेलू उत्पादकों को अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

BRICS देश

अमेरिका के व्यापारिक फैसले न केवल भारत के लिए, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी हैं। अमेरिका, अपनी खुद की नीतियों के तहत, वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत और अन्य BRICS देशों को चाहिए कि वे मिलकर वैश्विक व्यापार व्यवस्था को बनाए रखें। वे विश्व व्यापार संगठन (WTO) से बाहर भी एक नई व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में विचार कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका को बाहर रखा जाए और व्यापार नियमों का पालन किया जाए।

अमेरिकी नीतियों की अनिश्चितता

ट्रंप के शुल्कों का सामान्य प्रभाव कीमतों में एक बार की वृद्धि होता है। लेकिन ट्रंप की नीतियों में लगातार बदलाव और इन शुल्कों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर समय के साथ असर पड़ने से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है, जिसका असर वैश्विक विनिमय दरों और ब्याज दरों पर पड़ेगा। यह स्थिति वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर सकती है और देश-विशेष के विकास दरों पर दबाव डाल सकती है।

अमेरिका फिर से महान?

ट्रंप के द्वारा लगाए गए शुल्कों का असल उद्देश्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये शुल्क अमेरिकी उत्पादन क्षमता में स्थायी वृद्धि का कारण नहीं बनेंगे। इसके अलावा, अमेरिका के कई उद्योगों को इन शुल्कों के कारण विदेशी आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट आ सकती है।

WTO

भारत और अन्य BRICS देशों को इस समय नई व्यापारिक रणनीति की आवश्यकता है। ट्रंप के द्वारा अपनाए गए व्यापारिक फैसले एक नई वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता को जन्म देते हैं। भारत को एक नई विश्व व्यापार व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव देना चाहिए, जिसमें अमेरिका को बाहर रखा जाए। इससे WTO के सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसा व्यापार तंत्र स्थापित किया जा सकेगा, जो बिना किसी देश के दबाव के कार्य करेगा।

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