इज़राइल और ईरान के बीच टकराव की प्रकृति ऐसी है कि इसमें स्थायी समझौता या स्थायी शांति संभव नहीं दिखती।
जिन लोगों ने केवल इतिहास में पढ़ा था कि दुनिया 28 अक्टूबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गई थी, उनके लिए वैसा ही एक क्षण मंगलवार (7 अप्रैल) को फिर सामने आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दी।
ट्रंप की तीखी बयानबाज़ी के लिए प्रसिद्धि को देखते हुए यह कम ही संभावना लग रही थी कि वे अपनी धमकी को अमल में लाएंगे। फिर भी, उनकी अप्रत्याशित शैली के कारण, रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों लोग दहशत में आ गए। डर यह था कि अगर ट्रंप अपनी धमकी को सच कर देते और ईरान के किसी परमाणु रिएक्टर, डीसैलिनेशन प्लांट और बिजली ढांचे पर हमला करते, तो इसके परिणाम दुनिया को वर्तमान स्वरूप में समाप्त कर सकते थे।
हालांकि, एक उम्मीद बनी हुई थी, क्योंकि ट्रंप को ‘ब्रिंकमेंशिप’ की राजनीति में माहिर माना जाता है और वे कठिन परिस्थितियों में विरोधी को दबाव में ला सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी मांग को केवल एक बिंदु तक सीमित कर दिया था—होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना। ईरान, जिसने पहले ट्रंप के शांति प्रस्तावों को खारिज कर दिया था, आखिरकार दबाव में आ गया और जलडमरूमध्य खोलने पर सहमत हो गया। इस तरह अंतिम क्षणों में तत्काल संकट टल गया।
क्या युद्धविराम स्थायी शांति में बदलेगा?
अब मुख्य सवाल यह है कि क्या यह युद्धविराम स्थायी शांति में बदल पाएगा? पिछले 38 दिनों में, जब से अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर मिसाइल हमले शुरू किए, कई बार ऐसा लगा कि युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन हर बार ट्रंप ने हमलों को बढ़ाकर इन उम्मीदों को तोड़ दिया।
इसके जवाब में तेहरान सरकार भी अपनी मुख्य मांगों पर अडिग रही, जिसमें अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का अधिकार शामिल है।
अब जबकि युद्धविराम हो गया है, यह अपने आप स्थायी शांति की गारंटी नहीं देता। इसके लिए ईरान की परमाणु संप्रभुता, उसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और प्रतिबंधों को हटाने जैसे मुद्दों को ट्रंप की टीम को स्वीकार करना होगा।
ईरान के लिए स्थिति और जटिल है, क्योंकि अपनी रणनीतिक योजनाओं को छोड़ना उसकी स्वतंत्रता और अपने तरीके से देश चलाने के अधिकार को त्यागने जैसा होगा।
दोनों देश युद्ध खत्म करना चाहते हैं
यह संदेह बना हुआ है कि अगले दो हफ्तों में इन जटिल मुद्दों का समाधान हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सभी पक्षों की स्थिति काफी कठोर हो चुकी है। हालांकि, उम्मीद की बात यह है कि दोनों देशों ने संकेत दिया है कि वे इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।
ट्रंप के लिए यह सैन्य कार्रवाई शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा लंबी खिंच गई है। दूसरी ओर, ईरान ने भले ही साहसपूर्वक प्रतिरोध किया हो, लेकिन उसे भारी जन-धन का नुकसान उठाना पड़ा है। हाल के दिनों में अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हमलों ने ईरान के नागरिक ठिकानों—जैसे विश्वविद्यालय, पुल, अस्पताल, स्कूल और व्यावसायिक क्षेत्रों—को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था।
अमेरिका में इस युद्ध के चलते ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट आई और उनके समर्थकों के बीच से भी युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ा।
इन तीनों युद्धरत देशों से परे, ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला—ईंधन और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई, और स्वास्थ्य, दवाइयों तथा कृषि के लिए जरूरी कई वस्तुओं की कमी महसूस की गई।
इज़राइल का एजेंडा
इज़राइल का अपना एजेंडा था—ईरान पर अधिकतम बमबारी करना, उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे को निष्क्रिय करना, और इस्लामिक शासन के खिलाफ असंतोष भड़काना। लेकिन, पहले की तरह वह अमेरिका के प्रभाव में है और आने वाली वार्ताओं के परिणाम का पालन करना होगा।
जीत-हार की बहस
युद्ध लंबा खिंचने का एक कारण यह भी था कि आखिर जीत किसकी मानी जाएगी और हार किसकी। कुछ लोग मानते हैं कि इस संघर्ष में दोनों देश और पूरी दुनिया ही हारी है, लेकिन दोनों देश खुद को विजेता बता रहे हैं।
ईरान का दावा है कि उसने 38 दिनों तक अमेरिका और इज़राइल का सामना किया और अपने मुख्य कार्यक्रमों से पीछे नहीं हटा। वहीं ट्रंप ने खुद को विजेता घोषित करते हुए कहा है कि उन्होंने ईरानी शासन को बदलने में सफलता हासिल की और उसे होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए मजबूर किया।
व्यापक आलोचना
अब जब संघर्ष में ठहराव आया है, तो संभावना है कि ट्रंप और ईरान दोनों इसे लंबी अवधि के युद्धविराम में बदलने के रास्ते खोजेंगे, भले ही स्थायी शांति न हो।
इसके विपरीत विकल्प उचित नहीं लगता, क्योंकि इस युद्ध को लेकर पहले ही व्यापक आलोचना हो चुकी है—इसकी अस्पष्टता, मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) के लिए खतरे, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है।
हालांकि, इज़राइल के एजेंडे को लेकर संदेह बने हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने वार्ता के पहले दो दौर को पटरी से उतारने में बड़ी भूमिका निभाई थी। पहला दौर पिछले जून में 12 दिन के युद्ध का कारण बना, जबकि दूसरा दौर, जो 38 दिनों तक चला, अभी हाल ही में थमा है।
केवल अमेरिका के पास ही इतनी क्षमता है कि वह इज़राइल को किसी संभावित समझौते का पालन करने के लिए मजबूर कर सके।
अहम दो हफ्ते
आने वाले दो हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब सहित मध्यस्थ सभी पक्षों के लिए ऐसा समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे, जिस पर बिना प्रतिष्ठा खोए सहमति बन सके।
यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल और ईरान के बीच टकराव की प्रकृति ही ऐसी है कि मौजूदा परिस्थितियों में स्थायी समझौता या स्थायी शांति संभव नहीं दिखती।
फिर भी, दुनिया के लिए—जो कयामत के खतरे को महसूस कर चुकी है—मध्यम अवधि की शांति भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।
