जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का 597 फैसलों से नाता, क्या उम्मीदों पर फेरा पानी?

कथनी और करनी में अंतर

कुछ दिन पहले धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा था कि उनका मन भविष्य और अतीत को लेकर आशंकाओं और चिंताओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है। वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि इतिहास उनके कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करेगा।एक, एक न्यायाधीश के रूप में, उनका हमेशा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों से मूल्यांकन किया जाएगा। उनके नाम पर 597 निर्णय दिए गए और उनमें से कई संवैधानिक पीठों के लिए दिए गए थे।

उन्होंने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और विधि विद्यालयों में अनेक अकादमिक व्याख्यान भी दिए हैं। लेकिन उन्होंने अकादमिक समुदाय के समक्ष जो उपदेश दिया और एक न्यायाधीश के रूप में उन्होंने जो किया, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है।ब्रिटेन में रहते हुए, जब उनसे भारत में हो रही घटनाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने शर्मनाक सवालों को टाल दिया और यह कहकर चतुराई से बच निकले कि वे उनमें से कई का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वे उनके समक्ष लंबित मुकदमों का हिस्सा थे।

पिता के विपरीत

प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपने आठ वर्षों के कार्यकाल के दौरान निपटाए गए मुकदमों में इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिनमें संविधान द्वारा निर्मित शक्तिशाली अंगों में से एक न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में बिताए गए दो वर्ष भी शामिल हैं।क्या वह साहसपूर्वक कह सकते हैं कि " ला हिस्टोरिया मे अब्सोल्वेरा " (स्पेनिश में "इतिहास मुझे दोषमुक्त करेगा" का समानार्थी शब्द) जैसा कि फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के मोनकाडा बैरक में अपना बचाव करते हुए कहा था? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से "नहीं" होगा।

हालाँकि कुछ न्यायविदों ने उनके कार्यकाल को उदारवादी बताया है, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने हमारी उम्मीदों को झुठला दिया। जब उन्होंने गोपनीयता, यौन वरीयताओं और बांड के रूप में चुनावी भ्रष्टाचार के क्षेत्रों में न्यायिक दिमाग का नेतृत्व किया, तो कई लोगों के बीच उम्मीद जगी कि आखिरकार हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अलग-अलग दिशाओं में सोच सकता है।

उन्होंने आधार कार्ड मामले में निजता के अधिकार (पुत्तस्वामी, 2017) का बचाव करते हुए अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी से साबित कर दिया कि वे अपने पिता के बेटे नहीं हैं। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में कुख्यात एडीएम जबलपुर मामले में अपने पिता (वाईवी चंद्रचूड़) की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के फैसले को असंवैधानिक ठहराया, जिसमें कहा गया था कि आपातकाल के मद्देनजर, अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग करने वाले वादियों के लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं। इसलिए, जबकि पिता ने सरकार के अधिकारों को बरकरार रखा, बेटे ने व्यक्तिगत अधिकारों को बरकरार रखा।

जम्मू-कश्मीर के साथ अन्याय

जब उन्होंने यह निर्णय दिया कि किसी विधेयक को धन विधेयक का नाम देकर सत्तारूढ़ दल राज्य सभा की अनदेखी नहीं कर सकता, जहां उसका बहुमत संदेह में है, तो यह शक्ति का दुरुपयोग था, तो वास्तव में यह सोचा गया कि उन्होंने संघवाद और संवैधानिक लोकतंत्र की धारणा को स्थापित करने का प्रयास किया।

लेकिन यह सब व्यर्थ हो गया जब उन्होंने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करने की मंजूरी दे दी, वह भी एक मात्र प्रस्ताव के जरिए, न कि संविधान संशोधन के जरिए। इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा की राय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ली जा सकती है।

जबकि दंड संहिता के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, कोई भी यह सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में लिंग वरीयता के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और औपनिवेशिक मानसिकता को दूर किया है। यह खुशी थोड़े समय के लिए ही रही जब धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध मानने के तार्किक अनुवर्ती कदम को उठाने से इनकार कर दिया।

यहां तक कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी चुनावी बांड को अवैध मानने तथा इस तरीके से धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को इसकी अनुमति नहीं दिए जाने के प्रश्न पर भी, पीठ ने धन हस्तांतरण को हड़पने तथा इसे राजनीतिक दलों से वापस लेने के तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रही।इस प्रकार, यह ऐसा मामला था जिसमें ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन मरीज की मौत हो गई।सबसे बड़ी भूल यह है कि उस स्थान पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दे दी गई जहां 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद थी, जिसे संघ परिवार ने अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें धनंजय चंद्रचूड़ भी शामिल थे, ने कहा कि “मस्जिद का विनाश और इस्लामी ढांचे को नष्ट करना कानून के शासन का घोर उल्लंघन था”।

चंद्रचूड़ और ईश्वर की इच्छा

लेकिन फिर भी, बहुमत की राय के आधार पर उसी स्थान पर मंदिर निर्माण के पक्ष में निर्णय दिया गया, क्योंकि यह साबित हो चुका था कि उस स्थान पर 500 से अधिक वर्षों से प्रार्थना जारी थी। इस प्रकार, कानून का एक नया नियम (अंगूठे का नियम) विकसित हुआ।हालांकि, पांच न्यायाधीशों की पीठ का फैसला सर्वसम्मति से था, लेकिन यह तब तक गुमनाम रहा जब तक चंद्रचूड़ ने खुलासा नहीं किया कि वह अपना मन नहीं बना पाए थे, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की जिससे उन्हें आदेश लिखने की रोशनी मिली ।

इस प्रकार, निर्णय के लेखक का पता चल गया, हालांकि उनके लेखन से परिचित कई लोगों ने पहले ही सही अनुमान लगा लिया था। यह प्रासंगिक नहीं है कि इसे किसने लिखा, लेकिन यह रहस्योद्घाटन कि ईश्वर से की गई उनकी प्रार्थना ने आदेश को निर्देशित किया, न्यायपालिका के कामकाज का अपमान माना जाएगा। अधिक प्रासंगिक यह है कि ईश्वर स्वयं मुकदमे में एक पक्ष थे और वही ईश्वर सफल भी हुए।

अलविदा, चंद्रचूड़ !

पिछले महीने ही पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज ने रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस को दिए जाने वाले विदाई भाषण में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। मीडिया ने उन्हें उद्धृत किया: "जस्टिस शाह ने (यह विचार) व्यक्त किया कि चीफ जस्टिस ईसा के इर्द-गिर्द मौजूदा स्थिति भी उतनी ही परेशान करने वाली है, उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि बाहरी हस्तक्षेप को कम करने के बजाय, चीफ जस्टिस ने इसे न्यायपालिका में घुसपैठ करने की अनुमति दी है, जिससे इसके अधिकार से समझौता हो रहा है।"हमें खुश होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी चीजें नहीं हुईं। हम हमेशा विनम्र रहते हैं, खासकर विदा लेने वालों के प्रति। अलविदा, जस्टिस सी!

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