क्या बंगाल की राह पर केरल CPM, BJP का उत्थान या पी विजयन खुद जिम्मेदार
यदि 2026 में केरल वाम-मुक्त हो जाता है तो पहली जिम्मेदारी पिनाराई विजयन पर होगी जिनके जबरदस्त उदय ने सीपीआई (एम) के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मार दिया है।
भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन अगले साल अपनी शताब्दी में प्रवेश करेगा। स्वतंत्रता के समय देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल, अब भारत के संसदीय इतिहास में अपने सबसे कमज़ोर दौर में हैपिछले दो दशकों में कम्युनिस्टों का सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन रहा है।लोकसभा में वामपंथी दलों की संयुक्त ताकत 2004 में रिकॉर्ड 59 सीटों से गिरकर 2024 में आठ पर आ जाएगी। इस अवधि में वाम दलों ने उन तीन राज्यों में से दो को खो दिया, जहां उनका दशकों से प्रभाव था।
केरल अब अलग दिख रहा है
वामपंथ के अंधकारमय युग में एकमात्र सकारात्मक पहलू केरल है, जिसने 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में लाने वाला पहला भारतीय राज्य बनकर इतिहास रच दिया था।पिछले 67 वर्षों में राज्य में कम्युनिस्ट कई बार सत्ता में लौटे और 2021 में पहली बार लगातार चुने गए। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, केरल एकमात्र लाल गढ़ बना हुआ है क्योंकि राज्य का वामपंथी समय के साथ कई तरीकों से खुद को फिर से स्थापित कर सकता है, अन्य राज्यों में उनके साथियों के विपरीत जहां वे डूब गए।लेकिन आगे क्या होने वाला है? क्या सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) 2026 में लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रख पाएगा?
दो संभावनाएँ
यह दो कारणों से विशेष महत्व रखता है। एक, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अगर वह केरल भी हार जाता है, तो भारत कम से कम चुनावी तौर पर वाम -मुक्त देश बन जाएगा।दूसरा, अगले चुनाव में केरल भाजपा के सबसे दुर्गम राज्य के रूप में अपनी स्थिति खो सकता है, जहां अब 140 सदस्यीय विधानसभा में उसकी कोई उपस्थिति नहीं है। दोनों ही संभावनाएं संभव हैं।
मौजूदा राज्य सरकार की छवि पहले कभी इतनी खराब नहीं रही, जिसके परिणामस्वरूप मई में हुए लोकसभा चुनावों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, भाजपा बढ़त लेती दिख रही है, उसने त्रिशूर में अपनी पहली लोकसभा सीट जीती है, जो लंबे समय से वामपंथियों और कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसके फिल्म स्टार राजनेता सुरेश गोपी ने सीपीआई और कांग्रेस दोनों को हराकर शानदार जीत दर्ज की है।
भाजपा का बढ़ता वोट शेयर
हालांकि भाजपा ने राज्य की 20 सीटों में से सिर्फ़ एक सीट जीती, लेकिन उसके कुल वोट रिकॉर्ड 19.23 प्रतिशत तक बढ़ गए और वह 11 विधानसभा क्षेत्रों में पहले स्थान पर रही। बाकी नतीजे 2019 की ही तरह थे, जिसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने 18 सीटें जीतीं और एलडीएफ को सिर्फ़ एक सीट मिली।
हालांकि एलडीएफ ने बाद में अपनी हार की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन उसने बार-बार दोहराए जाने वाले तर्क को प्रस्तुत करने में देर नहीं लगाई कि यूडीएफ पारंपरिक रूप से अक्सर लोकसभा में जीतता रहा है, जो विधानसभा चुनावों में दोहराया नहीं गया।
इसने 2021 के विधानसभा चुनाव का गर्व से जिक्र किया, जिसमें एलडीएफ ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि पहली बार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। यह लोकसभा चुनावों में उसकी हार के बमुश्किल दो साल बाद हुआ।
वामपंथ की कमज़ोरियां
सच है। फिर भी, वामपंथियों ने तीन प्रति-बिंदुओं को देखने से परहेज किया।
1. लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के इतिहास के बावजूद, एलडीएफ को लगातार इतनी बुरी हार कभी नहीं मिली।
2. 2019 में एलडीएफ की हार यूडीएफ और भाजपा द्वारा अलग-अलग नेतृत्व किए गए सबरीमाला आंदोलन द्वारा बनाई गई एक विशाल वाम-विरोधी लहर के सामने हुई थी। भावनात्मक रूप से आवेशित यह आंदोलन एलडीएफ सरकार के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को खत्म करने वाले 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के फैसले के खिलाफ था। लेकिन 2024 में इसकी पराजय ऐसे किसी विशेष नकारात्मक कारक के बिना थी।
3. 2021 में एलडीएफ की बड़ी जीत कोविड-19 के तुरंत बाद हुई थी, जिसे सरकार ने काफी हद तक प्रबंधित किया और चुनावी लाभ जीतने में मदद की। यह भी सच है कि लोग अक्सर आपदाओं के दौरान अपनी सरकारों पर भरोसा करते हैं।
केरल में सत्ता विरोधी लहर
अब परिस्थितियाँ बिलकुल अलग हैं। पारंपरिक मतदाता व्यवहार से कहीं ज़्यादा, हाल की हार एक ठोस सत्ता-विरोधी लहर की ओर इशारा करती है। इससे पहले कभी भी एलडीएफ सरकार इतने बदसूरत विवादों में नहीं फंसी। इनमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप शामिल हैं। जिसमें पहली बार कथित तौर पर एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय को सबसे ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के ख़िलाफ़ हिंसक पुलिस दमन, माओवादियों की मुठभेड़ में हत्या, यूएपीए जैसे दमनकारी केंद्रीय कानूनों का अंधाधुंध इस्तेमाल, बलात्कार, तस्करी और यहां तक कि हत्या जैसे आपराधिक मामलों में संलिप्तता और पिनाराई द्वारा उनका बेशर्म समर्थन ने पारंपरिक वामपंथी समर्थकों को भी नाराज़ कर दिया है।इन आरोपों से माकपा और सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है, जो पहले से ही गंभीर वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रही है।
बढ़ता मुस्लिम असंतोष
हालांकि, माकपा, विशेषकर पिनाराई के खिलाफ सबसे अभूतपूर्व और गंभीर आरोप, वामपंथ के कट्टर दुश्मन भाजपा के साथ कथित गुप्त समझौते का है।सीपीआई(एम) की धर्मनिरपेक्ष साख को चुनौती देने के अलावा, यह मुस्लिम समुदाय में इसकी हालिया पैठ को भी खतरे में डाल सकता है, जो आबादी का 28 प्रतिशत है और पारंपरिक रूप से यूडीएफ की मुस्लिम लीग का समर्थन करता है। सीपीआई(एम) राज्य समिति ने पिछले लोकसभा परिणामों के अपने विश्लेषण में अल्पसंख्यक वोटों को आकर्षित करने में अपनी घोर विफलता को स्वीकार किया है।
कथित माकपा-भाजपा संबंधों के मूल में पिनाराई की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) श्री अजित कुमार के साथ निकटता है, जो कथित तौर पर संघ परिवार के करीबी हैं और उन पर एलडीएफ घटकों द्वारा भी गंभीर चूक का आरोप लगाया गया है।मुख्यमंत्री के समर्थन के कारण कुमार, हालांकि राज्य पुलिस में नंबर 2 हैं, फिर भी वे पुलिस बल पर राज करते हैं।
विजयन के ख़िलाफ़ अनवर का विद्रोह
सीपीआई (एम) समर्थित निर्दलीय विधायक पीवी अनवर ने एडीजीपी के खिलाफ हत्या और सोने की तस्करी सहित आपराधिक कदाचार का आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि एडीजीपी को मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव पी शशि का संरक्षण प्राप्त है।हालांकि मुख्यमंत्री ने माकपा राज्य समिति के सदस्य शशि के खिलाफ आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एडीजीपी के खिलाफ कुछ आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
हालांकि, जब प्रारंभिक जांच में एडीजीपी को संदिग्ध पाया गया, तो पिनाराई ने अधिक विस्तृत जांच का निर्देश दिया, लेकिन उन्हें उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से मुक्त करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि सीपीआई और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) जैसे एलडीएफ घटकों द्वारा पुलिस अधिकारी को बाहर रखने की मांग को भी नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि सीपीआई (एम) में कई लोग भी अनवर के आरोपों का गुप्त रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन सीएम और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है।
पुलिस अधिकारी-आरएसएस संबंध
अनवर ने अब विजयन पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह एडीजीपी को बचा रहे हैं। एडीजीपी की आरएसएस नेताओं दत्तात्रेय होसबेले और राम माधव के साथ मुलाकातों के बाद भी पिनाराई ने झुकने से इनकार कर दिया।न केवल यूडीएफ बल्कि सीपीआई द्वारा भी एक और आरोप लगाया गया है कि एडीजीपी ने पुलिस को इस अप्रैल में त्रिशूर के प्रसिद्ध पूरम मंदिर उत्सव में बाधा डालने के लिए प्रेरित किया।
उनके अनुसार, इससे सरकार के खिलाफ़ लोगों की भावनाएँ भड़क उठीं और अगले महीने त्रिशूर में भाजपा की चुनावी जीत में मदद मिली। सीपीआई और आरजेडी के दबाव में, राज्य मंत्रिमंडल ने अब एडीजीपी द्वारा उत्सव को बाधित करने के कथित प्रयासों की दूसरी जांच का आदेश दिया है। फिर भी, पिनाराई ने एडीजीपी को नहीं छुआ है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने मुख्यमंत्री के भाजपा के साथ कथित संबंधों के बारे में अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यह इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करता है कि पिनाराई और उनके परिवार के खिलाफ चल रही जांच के बावजूद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उन्हें क्यों नहीं छुआ गया, जबकि भाजपा का विरोध करने वाले अन्य नेताओं के साथ ऐसा हुआ। यह कहता है कि एडीजीपी पिनाराई के दूत थे जिन्होंने आरएसएस नेताओं को उनके मामलों में क्षमादान के बदले त्रिशूर लोकसभा की एक सीट देने की पेशकश की थी।
मुसलमानों के मामले में पिनाराई का रुख पलट गया
एक महीने पहले, सीपीआई (एम) ने अपने केंद्रीय समिति के सदस्य ईपी जयराजन को केरल के प्रभारी भाजपा सचिव प्रकाश जावड़ेकर के साथ बैठक करने के कारण एलडीएफ समन्वय समिति के संयोजक पद से हटा दिया था।ताजा विवाद मुख्यमंत्री द्वारा द हिंदू को दिए गए साक्षात्कार में मुस्लिम बहुल मलप्पुरम जिले को अपराधियों का अड्डा बताए जाने को लेकर है। उन पर आरोप लगाया गया कि वे भाजपा के मुस्लिम विरोधी प्रचार की प्रतिध्वनि करते हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की।
मुख्यमंत्री कार्यालय के विरोध के बाद, द हिन्दू ने एक माफ़ीनामा प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि साक्षात्कार और कथित टिप्पणियाँ एक जनसंपर्क एजेंसी के कहने पर शामिल की गई थीं।यूडीएफ ने पूछा कि जिस एजेंसी को भाजपा ने पहले महाराष्ट्र में नियुक्त किया था, उसे पिनाराई ने क्यों नियुक्त किया। हालांकि कई आरोप अभी भी अप्रमाणित हैं, लेकिन न तो सीएम और न ही सीपीआई (एम) ने कोई ठोस स्पष्टीकरण दिया है।
क्या केरल बंगाल की राह पर जाएगा?
वामपंथियों को अगले विधानसभा चुनावों का सामना करना पड़ेगा जब पिनाराई 81 साल के हो जाएंगे और वे अपने उत्तराधिकारी को रास्ता दे सकते हैं। हालांकि एलडीएफ के हारने पर तत्काल लाभ अभी भी यूडीएफ को मिल सकता है, लेकिन इससे भाजपा के लिए और दरवाजे खुलेंगे और केरल की द्विध्रुवीय धर्मनिरपेक्षता का अंत होगा।
इससे वामपंथियों के हाशिए पर जाने की संभावना भी बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभाव बढ़ा रही है और यूडीएफ के साथ गठबंधन कर रही है। इससे पश्चिम बंगाल में जो हुआ, उसकी स्थिति बन सकती है, जहां वामपंथियों की विफलताओं के कारण वे हाशिए पर चले गए और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा बढ़ गया। विडंबना यह है कि केरल में ऐसी स्थिति के लिए मुख्य रूप से देश के सबसे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संगठन, वामपंथ पर ही जिम्मेदारी होगी, जो अपनी गलतियों को सुधारने या प्रदर्शन करने में विफल रहा।
वामपंथ के भीतर, मुख्य रूप से पिनाराई पर जिम्मेदारी होगी, जिन्होंने पिछले दो दशकों में सीपीआई(एम) में जबरदस्त वृद्धि की है, जिसने संगठन में आंतरिक लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, जो पार्टी और सरकार में सभी गड़बड़ियों का मूल कारण हैइससे पहले पिनाराई ने इतने लम्बे समय तक पार्टी और सरकार का नेतृत्व नहीं किया था।
पिनाराई का उत्थान और उत्थान
पिनाराई विजयन 1998 से 2016 तक सबसे लंबे समय तक सीपीआई (एम) के राज्य सचिव रहे, जिसके बाद वे दो बार मुख्यमंत्री बने, जहां वे 2026 में लगातार 10 साल पूरे करेंगे।
पार्टी के अंदर एक दशक से चल रही गुटबाजी और अपने कट्टर आलोचक वी.एस. अच्युतानंदन को आखिरकार पिनाराई द्वारा परास्त करने से उन्हें पार्टी पर कब्ज़ा करने में मदद मिली। इसने पिनाराई के हाथों में सत्ता के संकेन्द्रण का रास्ता साफ कर दिया, जबकि 99 वर्षीय अच्युतानंदन बिस्तर पर पड़े हैं।
गुटीय युद्ध के कारण पार्टी कमेटियाँ, जो कभी शक्तिशाली दिशा-निर्देशक निकाय हुआ करती थीं, अब केवल जीतने वाले खेमे के सदस्यों से भरी हुई हैं और नेता के अधीन हो गई हैं। यहाँ तक कि 89 सदस्यों वाली राज्य समिति भी किसी असहमति या आलोचना को नहीं सुनती। सीपीआई(एम) के राज्य सचिव का पद, जो अब एमवी गोविंदन के पास है, जो कभी मुख्यमंत्री से भी अधिक शक्तिशाली हुआ करता था, अब वश में कर लिया गया है।सीपीआई (एम) के खिलाफ खड़े हुए प्रभावशाली नेताओं के निधन के बाद, बिग ब्रदर के खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनी गई है, यहां तक कि सीपीआई की ओर से भी नहीं।
आंतरिक लोकतंत्र का अंत
अखिल भारतीय स्तर पर सीपीआई (एम) का पतन हो गया, जिससे उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया और उसी अवधि में केरल इकाई एकमात्र विजेता (और कमाने वाला भी) के रूप में उभरी, जिससे इसकी सर्वोच्च संस्था पोलित ब्यूरो भी राज्य पार्टी और उसके सर्वोच्च नेता के अधीन हो गई।बड़ी असफलताओं के बाद भी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया गया। कभी ईएमएस नंबूदरीपाद और ज्योति बसु जैसे दिग्गज नेताओं को भी अपने पाले में रखने के लिए जानी जाने वाली पार्टी के भीतर आंतरिक जांच और संतुलन लगभग गायब हो गया है।इतिहास में हर उस संगठन का वही हश्र होता है जहां लोकतंत्र पीछे हट जाता है और शक्तियां सर्वोच्च नेता के हाथों में केन्द्रित हो जाती हैं।
अनिश्चित भविष्य
हालांकि, जैसा कि पहले कहा गया है, केरल वामपंथ में खुद को पुनः आविष्कृत करने की आनुवंशिक क्षमता है।अगले साल होने वाले अपने त्रिवार्षिक राज्य सम्मेलन की प्रस्तावना के रूप में, सीपीआई(एम) की लगभग 40,000 स्थानीय समितियों की बैठक चल रही है। उनसे मिलने वाले संकेत पार्टी की मौजूदा स्थिति के खिलाफ असंतोष की अभूतपूर्व और बढ़ती लहर की ओर इशारा करते हैं।क्या यह लहर इतनी मजबूत होगी कि हमें फिर से आविष्कार करना पड़ेगा? आने वाले दिनों में इसका हल निकलेगा।(फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों।)
