केरल में लेफ्ट की हार भारतीय लोकतंत्र और खुद लेफ्ट के लिए क्यों अच्छी होगी?

हाल ही में मशहूर कवि और साहित्यकार के. सच्चिदानंदन ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बदलने के फायदों पर बात की थी। उनके इस बयान ने केरल में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। वामपंथी (Left) कार्यकर्ताओं का मानना है कि सच्चिदानंदन अचानक से सत्ता परिवर्तन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे आगामी चुनाव के बाद राज्य में बनने वाली किसी नई सरकार में ऊंचा पद पाना चाहते हैं।

लेकिन यह सोचना न केवल गलत है, बल्कि उनके जैसे व्यक्ति के प्रति अन्याय भी है। सच्चिदानंदन केरल के प्रगतिशील मूल्यों के एक मजबूत रक्षक रहे हैं। उनका पूरा लेखन और काम इन्हीं मूल्यों को बढ़ावा देता है। उन्होंने अपनी भाषा और साहित्य के जरिए मलयाली समाज को न केवल जागरूक किया, बल्कि उन्हें दुनिया भर के विचारों से भी जोड़ा है।

सत्ता बदलने की जरूरत को लेकर सच्चिदानंदन के विचारों का समर्थन करने के कई मजबूत कारण हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि लगातार सत्ता में रहने से भ्रष्टाचार और अहंकार पैदा होता है। उन्होंने इसके उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चे का जिक्र किया। बंगाल में लगातार 34 साल राज करने के बाद आज मुख्य वामपंथी दल (सीपीएम) वहां की राजनीति में पूरी तरह हाशिए पर चला गया है।

केरल में इस बार वामपंथियों का हारना राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्यों जरूरी है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वामपंथी यह नहीं देख पा रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र आज भारी खतरे में है? क्या वे यह नहीं जानते कि राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है? भले ही कांग्रेस अभी कमजोर दिख रही हो, लेकिन भाजपा के सामने वह आज भी एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प है।

कांग्रेस के भीतर आज भी कई कमियां हैं, जो उसे कमजोर कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद, भारतीय लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल कांग्रेस के पास केवल तीन राज्यों (कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश) में मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी भले ही भाजपा के लिए एक आसान निशाना हों, लेकिन कांग्रेस ही वह शक्ति है जो भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनने से रोकने में सबसे आगे खड़ी है।

कांग्रेस, अपनी तमाम गलतियों के बाद भी, भारत की उस साझा संस्कृति की रक्षक है जो हर धर्म और विचार को बराबरी का सम्मान देती है। भारत भाग्यशाली है कि यहां की संस्कृति अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और विविधता को स्वीकार करने वाली रही है। लेकिन 'वंदे मातरम' जैसे प्रतीकों को जिस तरह से थोपा जा रहा है, वह बहुसंख्यकवाद की उस सोच को दिखाता है जो दूसरों पर अपनी विचारधारा थोपना चाहती है।

आज कांग्रेस का नेतृत्व राजनीति को एक ऐसी '9 से 5' वाली नौकरी समझने लगा है जहां प्रदर्शन चाहे कैसा भी हो, सुविधाएं कम नहीं होतीं। चुनाव दर चुनाव हारने के बाद भी वे केवल सरकार की कमियां निकालने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी हार के कारणों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते।

अगर कांग्रेस इस साल केरल हार जाती है, तो यह केवल राज्य की हार नहीं होगी, बल्कि पूरे देश में पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अगर भाजपा समझदार है, तो वह केरल में वामपंथियों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, ताकि वह अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय दुश्मन (कांग्रेस) को और कमजोर कर सके। विपक्ष का और ज्यादा कमजोर होना खुद वामपंथियों के लिए भी खतरे की घंटी है।

लोकसभा में वामपंथियों के जो थोड़े-बहुत सांसद हैं, वे भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों की मदद से जीते हैं। यह याद रखना चाहिए कि संघ परिवार वामपंथ को भी उतना ही बड़ा खतरा मानता है जितना अन्य धर्मों को। आज अगर केरल में कम्युनिस्ट सुरक्षित हैं, तो वह केवल मजबूत लोकतंत्र की वजह से है।

अगर केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन (UDF) फिर से हारता है, तो इसका एक और नुकसान होगा: मुस्लिम लीग का कमजोर होना। मुस्लिम लीग केरल में एक ऐसी ताकत रही है जिसने अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा की राजनीति से जोड़कर रखा है। यह कट्टरपंथी समूहों को रोकने का काम करती है।

अगर मुस्लिम लीग कमजोर होती है, तो इसका फायदा उन कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को मिलेगा जो समाज में जहर घोलने की ताक में बैठे हैं। यह न तो केरल के लिए अच्छा होगा और न ही पूरे भारत के लिए।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि केरल में वामपंथियों की हार वास्तव में लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। सत्ता का बदलना केवल राजनीतिक जरूरत नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। एक मजबूत विपक्ष ही सरकार को निरंकुश होने से रोक सकता है और भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को बचाए रख सकता है।

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