सूखा, आग और बाढ़ का प्रकोप, नेपाल की धरती दुनिया को दे रही चेतावनी

नेपाल आज अपने इतिहास के सबसे गंभीर जलवायु संकटों में से एक का सामना कर रहा है। देश दो चरम स्थितियों के बीच फंसा हुआ है। एक ओर लंबे समय तक चलने वाला सूखा और दूसरी ओर अचानक आने वाली भारी वर्षा। ये विपरीत मौसमी परिस्थितियाँ लोगों, कृषि और पर्यावरण तीनों के लिए गहरी समस्याएँ पैदा कर रही हैं। अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि यह एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है, जिसके समाधान के लिए तुरंत और दीर्घकालिक कदमों की आवश्यकता है।

अस्थिर और अनिश्चित मौसम

पिछले कुछ वर्षों में नेपाल का मौसम अत्यधिक अनिश्चित हो गया है। वर्ष 2025 की गर्मी अब तक की सबसे भीषण गर्मियों में से एक रही। तापमान असहनीय स्तर तक बढ़ गया, जिससे खासतौर पर तराई क्षेत्र में लोगों का जीवन कठिन हो गया। विडंबना यह है कि नेपाल प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत कार्यों पर तो भारी खर्च करता है, लेकिन आपदाओं से पहले की रोकथाम पर बहुत कम ध्यान देता है।

जब वर्षा का मौसम आने की उम्मीद थी, तब बारिश नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मानसून समाप्त होने वाला था, अचानक मूसलाधार वर्षा हुई और देश के कई हिस्से जलमग्न हो गए। सूखे के बाद अत्यधिक वर्षा का यह असामान्य चक्र 2024 और 2025 — दोनों वर्षों में देखने को मिला।

पहाड़ों में भी गर्मी के संकेत

यहां तक कि ऊँचे हिमालयी इलाकों में भी जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे हैं। जो क्षेत्र पहले सालभर बर्फ से ढके रहते थे, अब वहाँ पेड़-पौधे और झाड़ियाँ उगने लगी हैं। माउंट एवरेस्ट के पास से भी ऐसी ही रिपोर्टें मिली हैं, जहाँ बर्फ की रेखा (snow line) पीछे हट रही है।

काठमांडू घाटी में हाल के वर्षों में साँप के काटने के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। पहले शहर में साँप शायद ही दिखाई देते थे, लेकिन अब बढ़ते तापमान और आवासीय क्षेत्रों में बदलाव ने उन्हें मानव बस्तियों की ओर धकेल दिया है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल प्रकृति को नहीं, बल्कि मानव जीवन को भी अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर रहा है।

तराई क्षेत्र में जल संकट

सबसे गंभीर स्थिति नेपाल के तराई क्षेत्र में रही, जिसे कभी देश की “अन्न भंडार” कहा जाता था। इस इलाके में महीनों तक बारिश नहीं हुई। किसानों के पास फसल बोने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। ट्यूबवेल और हैंडपंप सूख गए क्योंकि भूजल स्तर 400 फीट से नीचे चला गया।

लोगों को पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। कई परिवारों को मीलों चलकर पानी लाना पड़ा या टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ा। जल की कमी ने पशुधन को भी प्रभावित किया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा।

सूखे के मौसम में तराई के अलावा पहाड़ी इलाकों में जंगलों में आग लग गई। बनपा–बारदिबास हाईवे जैसे मार्गों से गुजरने वाले यात्रियों ने दोनों ओर जलते जंगलों का भयावह दृश्य देखा। धुएं ने वातावरण को दूषित किया और लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। इन आगों से न केवल पेड़-पौधे और वन्यजीव नष्ट हुए, बल्कि मिट्टी की ऊपरी परत भी खत्म हो गई, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया।

विनाशकारी वर्षा

जब आखिरकार मानसून आया, तो उसने राहत नहीं बल्कि विनाश लाया। नदियाँ उफान पर आ गईं, कई गाँव बाढ़ में डूब गए, सड़कों पर भूस्खलन हुआ और यातायात बाधित हो गया। दूरदराज़ के इलाकों में रहने वाले लोग बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से कट गए।

भारी वर्षा ने पुलों, सिंचाई प्रणालियों और घरों को भी नुकसान पहुंचाया। सितंबर और अक्टूबर 2025 में बाढ़ और भूस्खलन से 53 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 34 केवल इलाम जिले में थे। वर्ष 2024 में ऐसी ही आपदाओं में 224 लोगों की जान गई थी। ये आँकड़े बताते हैं कि हर साल हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।

आपदा प्रबंधन की कमी

सरकार और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) जैसी संस्थाओं ने नुकसान कम करने के प्रयास किए, लेकिन तैयारी अपर्याप्त रही। चेतावनी प्रणाली कमजोर थी और राहत कार्य देर से शुरू हुए। अगर पहले से बेहतर योजना और निवेश किया गया होता, तो कई जानें और संपत्तियाँ बचाई जा सकती थीं।

नेपाल अभी भी आपदा आने के बाद राहत पर अधिक खर्च करता है, जबकि रोकथाम पर बहुत कम। बार-बार होने वाले सूखे, बाढ़ और भूस्खलन इस बात का संकेत हैं कि प्रकृति चेतावनी दे रही है — और इन संकेतों की अनदेखी भविष्य में और भी भयानक आपदाएँ ला सकती है।

पानी प्रबंधन की नई सोच की जरूरत

भले ही देर से आई बारिश ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन उससे कुछ लाभ भी हुए। भूजल स्रोत कुछ हद तक रिचार्ज हुए, सूखे तालाब और कुएं फिर से पानी से भरने लगे। लेकिन अगर नेपाल में बेहतर जल-संरक्षण और प्रबंधन प्रणाली होती, तो यह लाभ कई गुना अधिक हो सकता था।

सरल और कम लागत वाले उपाय जैसे — सड़क किनारे और ऊंचाई वाले इलाकों में तालाब या नहरें बनाना, पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना, और बारिश के पानी को जमीन में समाने देने के लिए छोटे गड्ढे खोदना — बाढ़ और सूखे दोनों के असर को कम कर सकते हैं। ये उपाय सस्ते हैं, बस इनका नियमित पालन और निगरानी जरूरी है।

विज्ञान-आधारित और व्यावहारिक नीति की दरकार

नेपाल को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए व्यावहारिक और विज्ञान-आधारित नीतियाँ अपनानी होंगी। मौसम विज्ञान और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाना होगा। स्थानीय समुदायों को आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। किसानों को जलवायु-अनुकूल फसलों और सिंचाई तकनीकों की ओर बढ़ने में सहायता दी जानी चाहिए।

स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना जरूरी है ताकि नई पीढ़ी प्रकृति की रक्षा की अहमियत समझ सके। सबसे महत्वपूर्ण बात — सरकार, नागरिक समाज और निजी संगठनों के बीच समन्वय बेहतर होना चाहिए। और सबसे ऊपर, राजनीतिक नेताओं को सत्ता संघर्ष से ऊपर उठकर जनता के हित में काम करना होगा।

प्रकृति की चेतावनी और आने वाले खतरे

नेपाल में सूखे, बाढ़ और भूस्खलनों की बढ़ती घटनाएं इस बात की चेतावनी हैं कि अगर अब भी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और भयानक रूप ले सकता है। बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियर, घटती वर्षा और बदलते पारिस्थितिक तंत्र ने पूरे देश के स्वरूप को बदल दिया है।

नेपाल की यह स्थिति दुनिया के लिए भी एक चेतावनी है कि पर्यावरण की नाजुकता कितनी बढ़ चुकी है। अगर तुरंत और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट हर साल दोहराया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि नेपाल प्रतिक्रिया से रोकथाम, और उपेक्षा से तैयारी की ओर कदम बढ़ाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी धरती और जीवन को बचाया जा सके।

(द फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक की हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करें।)