पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण उनके तीखे स्वभाव से था अलग, शब्दों का दोहराव निकला ठंडा कॉकटेल

PM Modi Independence Day Speech: भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के पिछले एक दशक में नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधने के लिए स्वतंत्रता दिवस के भाषणों को बड़ी चतुराई से हथियार बनाया था, साथ ही साथ देश के शासन के लिए अपना दृष्टिकोण भी सामने रखा था. इस लिहाज से गुरुवार को मोदी का स्वतंत्रता दिवस का संबोधन अलग नहीं था.

हालांकि, इस 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने वाले मोदी पिछले दशक के अपने आत्मविश्वासी, जुझारू और तीखे स्वभाव से कुछ अलग लग रहे थे. इसका मतलब यह नहीं है कि मोदी का एक घंटे से ज़्यादा लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण अपनी उपलब्धियों के बारे में बड़े-बड़े दावों या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को लताड़ लगाने से कम था. फिर भी, जून के लोकसभा चुनावों में उनकी भाजपा को मिले कमजोर जनादेश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में जीवित रहने के लिए चालाक सहयोगियों की अविश्वसनीय बैसाखियों पर निर्भर बना दिया और एक मजबूत और आक्रामक विपक्ष के उभरने से मोदी की अन्यथा उत्तेजक वक्तृता को उबाऊ रूप से दोहराए गए शब्दों के एक फीके कॉकटेल में बदल दिया है.

देशवासियों से आह्वान ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने भारतीयों के बीच खुद को और अधिक प्रिय बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने के अपने पिछले प्रयासों को भी छोड़ दिया है. यदि पिछले दशक के उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में नागरिकों को मित्रों, भाइयों और बहनों और अंततः पिछले साल के अपने संबोधन के दौरान मेरे परिवारजनों के रूप में सम्मानित किया गया था तो मोदी ने इस बार अधिक सामान्य संबोधन 'देशवासियों' के लिए चुना. यह उम्मीदें कि उनका भाषण सुर्खियां बटोरने वाली घोषणाओं से भरा होगा, यह देखते हुए कि वह जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल किले से लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, स्पष्ट रूप से गलत थीं.

अधिकांश समय, मोदी ने पिछले दशक की अपनी उपलब्धियों को गिनाने पर ध्यान केंद्रित किया – भारत को निराशा के गहरे गर्त से बाहर निकालने, भारतीयों को “चलता है, ऐसे ही होता है” की प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाने में मदद करने, जिसे पिछली सरकारों ने आजादी के बाद से 60 वर्षों तक पोषित किया था और भारतीयों को भारतीय होने पर गर्व महसूस कराने के उनके सभी परिचित दावे.

अतीत में, मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधनों का उपयोग अपनी सरकार की बड़ी नीति और कार्यक्रम पहलों (स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, विश्वकर्मा योजना, कुछ ही नाम) की घोषणा करने के लिए किया था और बाद में बारीकियों को स्पष्ट करने का काम संबंधित मंत्रालयों पर छोड़ दिया था. इसके विपरीत, गुरुवार के संबोधन में ऐसी घोषणाओं का अभाव था और इसके बजाय योजनाओं की बात की गई, विशेष रूप से रोजगार सृजन से संबंधित, जिनकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने केंद्रीय बजट में की थी.

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता मोदी ने जो कुछ घोषणाएं कीं, वे बड़े पैमाने पर पुराने चुनावी वादों की पुनरावृत्ति थीं. शायद, इसका उद्देश्य जनता का ध्यान आकर्षित करने या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को झटका देने की तुलना में अपने स्वयं के मतदाता आधार को आश्वस्त करना अधिक था. प्रधान मंत्री ने एक बार फिर भारत के "सांप्रदायिक नागरिक संहिता" को "धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता" से बदलने की आवश्यकता पर बात की.

पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार समान नागरिक संहिता पर चर्चा की है. इसने कई बार आदेश दिए हैं. क्योंकि देश का एक बड़ा वर्ग मानता है और इसमें सच्चाई है कि जिस नागरिक संहिता के साथ हम रह रहे हैं, वह वास्तव में एक तरह का सांप्रदायिक नागरिक संहिता है, एक भेदभावपूर्ण नागरिक संहिता है. इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, सभी को अपने विचार रखने चाहिए और जो कानून देश को धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो भेदभाव का कारण बनते हैं, ऐसे कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता. हमने एक सांप्रदायिक नागरिक संहिता के साथ 75 साल बिताए हैं, अब हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ना है.

हालांकि, मोदी के मुंह से सांप्रदायिक चीजों को धर्मनिरपेक्ष चीजों से बदलने पर जोर अजीब लग सकता है. लेकिन जो लोग समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को आगे बढ़ाने के पीछे भाजपा की राजनीतिक अनिवार्यताओं से परिचित हैं, वे जानते होंगे कि प्रधानमंत्री का वास्तव में क्या मतलब था. एक राष्ट्र, एक चुनाव याद रहे कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए इस साल मार्च में आम चुनाव शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी थी. हालांकि समिति ने उम्मीद के मुताबिक मोदी के एक राष्ट्र, एक चुनाव के सपने का समर्थन किया है. लेकिन इसने सिफारिश की है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए सबसे पहले जरूरी कदम आम चुनाव के बाद संसद के पहले दिन राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करना है, जिसमें उक्त लोकसभा की अंतिम तिथि तय की गई है.

18वीं लोकसभा पहली बार 22 जून को बुलाई गई थी. लेकिन तब से इस तरह की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. ऐसे में, मोदी का एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए नवीनतम प्रयास, सबसे अच्छे रूप में, 2029 के लोकसभा चुनावों के समापन के बाद ही लागू किया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जो अन्य घोषणाएं कीं - देश के 3 लाख से अधिक सार्वजनिक निकायों (पंचायतों, नगर निगमों, राज्य सरकारों, आदि) से सालाना कम से कम दो बड़े सुधार लाने की अपील, भारत को डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना (डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड) और 2047 तक विकसित भारत (विकसित भारत) के लिए उनका बार-बार दोहराया जाने वाला जोर - वे बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं थीं, जो लाल किले से उनके पिछले भाषणों में कही गई थीं.

भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध प्रधानमंत्री ने "परिवारवाद" और "भ्रष्टाचार" के खिलाफ अपने तीखे हमले के साथ जो राजनीतिक प्रहार करने की कोशिश की, वह भी लोकसभा चुनाव अभियान की खुमारी और उनके पिछले स्वतंत्रता दिवस के भाषण की नीरस पुनरावृत्ति जैसा लग रहा था, जिसमें उन्होंने देश को "तीन बुराइयों" भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ चेतावनी दी थी. "भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डर का माहौल बनाने" के लिए "भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध" के उनके नए दावे को, निश्चित रूप से, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए आने वाले दिनों में उनके खिलाफ और अधिक तीव्र कार्रवाई की चेतावनी के रूप में देखा जाएगा.

विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के कई नेता विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ मामले मोदी की प्रतिशोध की राजनीति का परिणाम हैं. हाल के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री और भाजपा को बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा है और अब उन्हें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में कठिन चुनावी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में विपक्ष के पास स्पष्ट रूप से मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी भाषणों को उनके खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की पूर्वसूचना के रूप में देखने के कारण हैं.